ऋतु तावड़े मुंबई की महापौर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन नेताओं में हैं जो कैमरे के सामने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता की दिशा बदल देते हैं। मुंबई महानगरपालिका जैसा किला, जिस पर शिवसेना 25 साल से कब्ज़ा जमाए बैठी थी, उसे बिना एक भी उग्र नारे के ढहा देना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सत्ता परिवर्तन नहीं, राजनीतिक वर्चस्व का अंत है, और इसके सूत्रधार महाराष्ट्र के अब तक के सबसे विज़नरी देवेंद्र फडणवीस हैं।

जिस बीएमसी को शिवसेना अपनी जागीर समझने लगी थी, वहां आज भाजपा की मेयर सत्तासीन होने जा रही है। दो बार नगरसेवक रही युवा भाजपा नेता ऋतु तावड़े का मेयर बनना इस बात का ऐलान है कि अब मुंबई में भावनाओं की नहीं, संख्या और रणनीति की सरकार चलेगी। 1997 से चला आ रहा शिवसेना का मिथक आज औपचारिक रूप से टूट चुका है।

ऋतु तावड़े गुनाम नहीं है। वह कोई शोपीस भी नहीं हैं। वह कोई प्रतीकात्मक महिला चेहरा भी नहीं हैं। वह दो बार की निर्वाचित नगरसेविका हैं। बीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक कामकाज की उन्हें गहरी समझ है। उनका मेयर बनना यह साबित करता है कि भाजपा में महिला सशक्तिकरण भाषणों में नहीं, सत्ता के शीर्ष पदों पर दिखाई देता है।

227 सदस्यीय बीएमसी में भाजपा के 89 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 29 नगरसेवक हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की कुल संख्या 118 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। यह आंकड़े यूं ही नहीं बने हैं। यह उस राजनीति का परिणाम है जहां भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं, ठंडी रणनीति काम करती है और इस खेल के सबसे कुशल खिलाड़ी देवेंद्र फडणवीस हैं।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केवल 65 सीटें मिलीं, लिहाज़ा, वह बीएमसी की सत्ता से ख़ुद-ब-ख़ुद दूर हो गई। ठाकरे परिवार की विदायी का मतलब अब मुंबई सिर्फ़ नारे नहीं सुनती, हिसाब-किताब देखती है। अस्मिता के नाम पर वर्षों तक सत्ता चल सकती है, लेकिन जब संगठन बिखर जाए और नेतृत्व दिशाहीन हो जाए, तो इतिहास खुद दरवाज़ा बंद कर देता है।

डिप्टी मेयर के रूप में संजय शंकर घाडी का चुना जाना भी संकेत देता है कि शिवसेना अब निर्णायक शक्ति नहीं, सहायक भूमिका में है। वही नेता जो 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, आज सत्ता के हिस्सेदार हैं, लेकिन नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। सत्ता की चाबी कहीं और है। नौ साल बाद हुए ये चुनाव सिर्फ़ नगरसेवकों के नहीं थे, ये जनादेश था उस राजनीति के ख़िलाफ़ जो बीएमसी को निजी जागीर मान बैठी थी। प्रशासक राज के बाद मुंबई ने साफ़ संदेश दे दिया है कि अब स्थायी सत्ता का दौर खत्म हो चुका है।

यह जीत सिर्फ़ भाजपा की नहीं है। यह देवेंद्र फडणवीस की उस राजनीति की जीत है जिसमें धैर्य है, गणित है और सही समय पर निर्णायक वार है। बिना शोर, बिना भ्रम, बिना भावुकता—सीधा लक्ष्य पर प्रहार। मुंबई का मेयर पद आज भाजपा के पास है, लेकिन असल में यह शिवसेना के राजनीतिक युग के अंत की मुहर है। और यह मुहर लगी है देवेंद्र फडणवीस की रणनीति से।

सवर्ण बनाम गैर-सवर्ण की लड़ाई नहीं, बल्कि असमानता के ख़िलाफ़ संघर्ष

हरिगोविंद विश्वकर्मा
कभी-कभी लगता है कि भारत में सूचना सत्यापन की प्रवृत्ति अत्यंत कमज़ोर है। यहां लोगों में सूचना को वेरिफाई करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर बिना जाँच किए केवल अपने रुचिकर कंटेंट को साझा करना खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है। यही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई नियमावली के साथ हो रहा है। UGC ने पिछले महीने “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स रेगुलेशन्स, 2026” जारी किया जो 2013 की नियमावली का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगों, SC, ST और OBC समुदायों के छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ़ के साथ किसी भी जातिगत या लैंगिक भेदभाव और शोषण को रोकना तथा शिक्षण संस्थानों में समावेशी और समान अवसर वाला वातावरण सुनिश्चित करना है।। अब सवर्ण समाज के ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सोशल मीडिया ज्ञान का हवाला देकर इसे सवर्ण समाज के पुरुषों के ख़िलाफ़ बताते हुए इसे ‘काला क़ानून’ कह रहे हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है- ‘हम, भारत के लोग… शिक्षा, रोज़गार और उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए… राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’ इसे अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। लेकिन कई सदियों से अपने को सुपीरियर मानने वाला और गैरसवर्णों के शोषण को न्यायोचित ठहराने वाला सवर्ण समाज क्या मन से संविधान को स्वीकार सका है? निष्कर्ष सरल है, ऐसा मनोवैज्ञानिक स्वीकृति नहीं मिली।

पिछले 75-76 साल में इस देश संविधान में सबको जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक हैसियत से परे बराबरी का दर्जा देने के प्रावधान पर कितना अमल कर पाया। ज़ाहिर सी बात है कि न देश संविधान के आदर्शों के अनुसार चल सका, और न ही सवर्ण समाज में न्यायिक विवेक विकसित हो सका। यह वजह है कि कभी सुनते हैं कि सवर्ण छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से कभी रोहित वेमुला जैसे छात्रों ने संस्थान में पक्षपात और भेदभाव से पीड़ित होकर आत्महत्या की, तो कभी आदिवासी डॉ. पायल तड़वी को इसी कारण से क्षुब्ध होकर जीवन समाप्त करना पड़ा।” ऐसे घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि आज भी सामाजिक और संस्थागत भेदभाव से पीड़ित लोगों पर अत्याचार का दवाब मौजूद है। यह फेहरिस्त साबित करती है कि 21वीं सदी में भी सवर्ण वर्ग के कुछ लोगों में पूर्वाग्रह और भेदभाव की मानसिकता कायम है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।

ऐसे परिवेश में UGC नियमावली की पृष्ठभूमि में यह बताना बहुत ज़रूरी है कि देश में किस समाज की आबादी कितनी है और संस्थानों में प्रतिनिधित्व कितना है। वैसे तो यहां आख़िरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने जातीय जनगणना नहीं होने दी। स्वतंत्रता आंदोलन में सवर्णों का ही वर्चस्व था, तो आज़ाद भारत में मलाई उन्होंने ही काटी और अब तक काट रहे हैं। इससे सत्ता और संसाधनों पर उनका ही वर्चस्व स्थापित हो गया। जातीय जनगणना के अभाव में जाति-आधारित आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर भी विभिन्न अध्ययनों और अनुमानों के अनुसार, 140 करोड़ आबादी वाले देश में सवर्ण केवल 12 से 14 प्रतिशत यानी 15 से 18 करोड़ हैं। दलित और OBC की आबादी तक़रीबन 70 फ़ीसदी यानी तक़रीबन 100 करोड़ है। देश में इस समय कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें केवल 1 SC, 1 ST और 4 OBC वाइस चांसलर हैं। शेष 38 VC सवर्ण हैं। इन संस्थानों में 80.8 फ़ीसदी प्रोफेसर सवर्ण हैं, जबकि SC, ST और OBC समुदायों से आने वाले प्रोफेसरों का अनुपात क्रमशः 6.8, 1.5 और 4.1 फ़ीसदी ही है।

अल्पसंख्यक होने के बावजूद देश की सत्ता और संस्थानों पर सवर्णों का असमान वर्चस्व है। UGC के मौजूदा नियमों में वास्तविक लाभार्थी वही वर्ग है। घाटे में तो गैर-सवर्ण हैं। मज़े की बात है कि सवर्ण ही इसे काला क़ानून बता रहे हैं। दरअसल, मौजूदा परिवेश में विडंबना यह है कि नई UGC नियमावली उन्हीं के पक्ष को कमज़ोर कर देती है, जिनके साथ भेदभाव और शोषण रोकने के लिए इसे बनाया गया है। यानी मौजूदा स्वरूप में नया नियम जातिगत भेदभाव और शोषण के शिकार लोगों को इंसाफ़ दिला ही नहीं सकता, क्योंकि जातिगत या लैंगिक भेदभाव या शोषण की प्रारंभिक जांच करने वाली संस्थान की 10-सदस्यीय कमेटी की संरचना ही समस्या को उजागर करती है। इसमें सात सदस्य सवर्ण होंगे। यानी न्याय करने वाली कमेटी में सवर्ण बहुमत में रहेगे। कमेटी में SC-ST और OBC के 1-1 सदस्य यानी कुल 3 ही प्रतिनिधि होंगे। इसका अध्यक्ष VC या Principal होगा। स्वाभाविक तौर पर सवर्ण ही होगा। शेष छह में 1-1 सदस्य महिला और दिव्यांग होंगे। ज़्यादा संभावना है, वे भी सवर्ण सदस्य होंगे। समिति में शेष 4 पदों में से 2 प्रोफेसर और 2 समाज के प्रबुद्ध और सम्मानित वर्ग के सदस्य होंगे। सीधी सी बात है, इस संरचना में भी सवर्ण वर्चस्व बना ही रहेगा।

सवर्ण अध्यक्ष और सवर्ण सदस्यों की बहुमत वाली कमेटी शिकायत को ही फ़र्ज़ी करार देकर गैर-सवर्ण शिकायतकर्ता को ही दंडित कर सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सवर्ण ऐसा क्यों करेंगे। अरे भाई, ऐसा अब तक करते आए हैं। शोषण को ये लोग अपना विशेषाधिकार मानते हैं। क्योंकि शोषण करने की मानसिकता पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन गई है। वस्तुतः देश के सवर्णों में विशेषकर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आधुनिक और AI के दौर में भी ‘जीयो और जीने दो की’ मानवीय व न्यायिक प्रवृत्ति और न्यायिक विवेक पनप ही नहीं पाया है। कथित तौर पर केवल ख़ुद को ही प्रतिभाशाली मानने वाला यह वर्ग गैर-सवर्णों से गहरी सामाजिक शत्रुता रखता है। यह हालत इसलिए भी है, क्योंकि आबादी में अल्पसंख्यक यानी 14 फ़ीसदी होने के बावजूद देश के 90 फ़ीसदी संसाधनों, नौकरियों, कारोबारों और संपत्तियों पर इसी सवर्ण समाज का क़ब्ज़ा है।

सदी-दर-सदी वर्चस्व में रही सवर्ण सामाजिक संरचना बहुमत में अब इतनी स्वार्थपरक हो गई हैं कि इस समाज के लोग केवल अनुमानित फ़र्ज़ी मुक़दमे का हव्वा खड़ा करके UGC की नियमावली को काला कानून बता रहे हैं। यह सर्वविदित है कि देश के हर क़ानून का 1-2 फ़ीसदी दुरुपयोग होता है। यहां तक कि कभी-कभी बलात्कार-विरोधी क़ानून का भी दुरुपयोग हो जाता है। तो क्या इस क़ानून को भी इसी तर्क से ख़त्म कर दिया जाए? UGC को लेकर सवर्णों की संभावित दुरुपयोग की लॉजिक मानने का मतलब सारे क़ानून ही ख़त्म कर दिए जाएं। यानी रेप क़ानून ख़त्म करके बलात्कारियों को रेप करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या सवर्ण लोग इस देश को क़ानूनविहीन अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं? यानी इसे जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं? जहाँ केवल इसलिए क़ानून न हों, क्योंकि उनके दुरुपयोग की आशंका जताई जाती है?

वस्तुतः किसी भी क़ानून का दुरुपयोग उसी स्थिति में माना जाता है, जब उसका शिकार कोई निर्दोष व्यक्ति हो जाए। यानी जिसने अपराध किया ही न हो या जिसका अपराध से कोई सरोकार ही न हो, उसके ख़िलाफ़ अगर किसी क़ानून विशेष का प्रयोग हो जाए तो वह दुरुपयोग है। लेकिन इस तरह के दुरुपयोग सांख्यिकीय रूप से अत्यंत दुर्लभ हैं, यानी सौ केसों में एकाध। उदाहरण के तौर पर, पिछले कई वर्षों से लोगों के निशाने पर एससी-एसटी एक्ट और दहेज-विरोधी कानून रहते हैं। इन दोनों क़ानूनों के दुरुपयोग का अनुपात भी सौ केस में एकाध केस होता है। अगर सौ में एकाध केस ऐसा है, जहां क़ानून का दुरुपयोग हुआ है तो इससे यह निष्कर्ष निकालना कि क़ानून ही ग़लत है, पूरी तरह अनुचित है। क्या वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति पर एससी-एसटी एक्ट लगाया गया है, जिसका विवाद से दूर-दूर तक कोई संबंध ही न रहा हो? ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।

सीधी सी बात है, किसी भी क़ानून के दायरे में वही व्यक्ति आता है, जब या तो वह उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा हो। जो लोग महिलाओं, दिव्यांगों, SC-ST और OBC समुदायों से जुड़े छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ़ के साथ किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या शोषण करेंगे ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ इस क़ानून के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा थोड़ी ही होगा कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इस क़ानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी। हर क़ानून अपराध करने वालों को दंडित करता है। तो फिर इस क़ानून को ‘सवर्ण-विरोधी’ कहने का आधार आख़िर है क्या?

दरअसल, इस देश का संविधान बनाया गया और शासन के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी गई। इसके पीछे मंशा यही थी कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र से पहले हर नागरिक का सर्वांगीण विकास हो। संविधान की मूल भावना यही थी कि विकास किसी एक वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्ग का भी विकास हो। महिलाओं का विकास हो। संतुलित विकास तो तभी संभव है, जब गैर-सवर्णों और महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आज़ादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस के नेतृत्व में सवर्णों का वर्चस्व स्थापित हो गया। विधायिका (सांसद और विधायक), कार्यपालिका (नौकरशाही) और न्यायपालिका (जज) यानी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में निर्णायक पदों पर सवर्णों की प्रधानता स्थापित हो गई। कहने भर के लिए भर्ती के लिए परीक्षाएं होती थीं, लेकिन निर्णायक मंडलों में अक्सर सवर्णों का बहुमत होता रहा। ये लोग सवर्ण छात्रों का चयन ज़्यादा करते हैं। इसीलिए देश की नौकरशाही में सवर्णों की अत्यधिक उपस्थिति बनी हुई है।

अगर मीडिया को चौथा स्तंभ मान लें तो उसमें भी सवर्ण का वर्चस्व है, क्योंकि विभिन्न अध्ययनों में यह सामने आया है कि मीडिया संस्थानों में लगभग 90–95 फ़ीसदी हिस्सेदारी सवर्णों की है। व्यवहार में देखें तो अधिकांश लेखन पर सवर्ण पत्रकारों का वर्चस्व दिखाई देता है। ख़ुद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझने वाले ये सारे सवर्ण पत्रकार आरक्षण को प्रतिभा-विरोधी मानते हैं। इनका प्रतिभा-बोध अक्सर सामाजिक पहचान, विशेषकर सरनेम, से तय होता दिखाई देता है। जबकि यह सच है कि आपकी सफलता में अगर आपके सरनेम का ज़्यादा योगदान है, तो इसका मतलब आप सच में प्रतिभाशाली नहीं हैं। आपके पास कितना भी ज्ञान और अनुभव हो, लेकिन प्रतिभा का पर्याय बन चुका सरनेम नहीं है, तो मीडिया में आगे बढ़ने के अवसर बेहद सीमित हो जाते हैं। नौकरी कभी-कभार अपवाद स्वरूप मिल भी गई तो कम से कम सरनेम के अभाव में संपादक नहीं बन सकते। संपादक तो सवर्ण ही बनेंगे। ज़मीन पहले से ही सवर्णों के पास थी, आज़ाद भारत में नौकरी पर भी उन्हीं का क़ब्ज़ा हो गया। और मीडिया यानी सूचना पर क़ब्ज़ा, तो गैर-सवर्णों के हिस्से में सत्ता, संसाधन और अभिव्यक्ति, तीनों में क्या बचता है?

मान लीजिए दो बच्चे हैं। एक बच्चे के पास बिजली, रोशनी और पढ़ने का माहौल है। उसे गाइड करने के लिए ट्यूटर के रूप में एक टीचर रखा गया है। दूसरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परीक्षा और मूल्यांकन की कसौटी दोनों के लिए एक समान रखी गई है। ऐसे में ज़ाहिर है, सुविधा संपन्न बच्चे के अंक अधिक आएंगे, इसका मतलब यह थोड़ी है कि दूसरे बच्चे में प्रतिभा नहीं है। आपको प्रतिभा का आकलन करना है तो पहले दोनों की सुविधाएं समान करनी की चाहिए। प्रतिभा वह प्राकृतिक या अर्जित क्षमता है, जो निरंतर अभ्यास, सीखने और अनुभव से विकसित होकर व्यक्ति को सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करने योग्य बनाती है। प्रतिभा व्यक्ति की रुचि, लगन और मेहनत के साथ मिलकर उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। प्रतिभा व्यक्ति की अपनी क्षमता, रुचि, मेहनत और अभ्यास से जुड़ी होती है, न कि उसके नाम, जाति या परिवार के सरनेम से। यानी सरनेम कभी भी प्रतिभा का प्रमाण नहीं हो सकता। कहने का मतलब दो योद्धाओं में कौन श्रेष्ठ है, इसका सही फ़ैसला तभी हो पाएगा न, जब युद्ध का मैदान, हथियार और परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी हों।

भारत में ज़मीन का असमान वितरण किसी ऐतिहासिक दुर्घटना का नहीं, बल्कि यह सदियों पुरानी सामाजिक और राजनीतिक संरचना का परिणाम है। प्राचीन भारत में भूमि का स्वामित्व मुख्यतः प्रभुत्वशाली वर्णों, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के पास केंद्रित था, जबकि शूद्र, अन्य पिछड़े वर्ग और आदिवासी खेती करते थे। ये लोग खेत का लगान यानी कर चुकाते थे, लेकिन क़ानूनी या सामाजिक रूप से भूमि के मालिक नहीं बन सकते थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को अग्रहार और ब्रह्मदेय के रूप में दी गई भूमि कर-मुक्त और स्थायी रहती थी, जिससे उनके पास लंबे समय तक संपत्ति जमा होती रही। सामंती व्यवस्था और ज़मींदारी प्रणाली ने इस असमानता को और गहरा दिया, क्योंकि सवर्ण वर्ग के ज़मींदारों को क़ानूनी मालिकाना हक़ मिला, जबकि गैर-सवर्ण किसान और मजदूर और इस व्यवस्था में वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी किरायेदार या भूमिहीन बने रहे।

ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement Act, 1793) और अन्य भूमि क़ानूनों ने इस पहले से मौजूद असमानता को क़ानूनी वैधता दे दी। स्वतंत्रता के बाद ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के प्रयास हुए, लेकिन कई कारणों से जैसे फर्जी बंटवारे, बेनामी हस्तांतरण और सामाजिक दबाव, भूमि का बड़ा हिस्सा व्यवहार में सवर्णों के पास ही बना रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी भारत में बड़े ज़मींदार और संपन्न किसान ज़्यादातर सवर्ण हैं, जबकि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग भूमिहीन या अल्पभूमि-स्वामी हैं। यही ऐतिहासिक और संरचनात्मक असमानता आज़ादी के दशकों बाद भी जारी है। शोध बताते हैं कि दलित समुदाय में आधे से अधिक परिवार भूमिहीन हैं, जबकि सवर्णों में भूमिहीनता अत्यंत नगण्य है। यही असमानता आगे चलकर शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती है। ज़मीन सिर्फ़ संपत्ति नहीं, बल्कि शक्ति और स्थिरता का स्रोत है और यही कारण है कि यह ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों के पास ही केंद्रित रही है।

ऐसे में जब सरकार, राज्य या सरकारी संस्थान भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए कोई नियमावली या नीतियां लाती हैं, तो उसे “अनुचित हस्तक्षेप” की तरह देखा जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि ये प्रयास किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव और असमानता को दूर करके समाज को संतुलित करने की कोशिश हैं। यह बहस योग्यता बनाम अयोग्यता की नहीं, बल्कि अवसरों की असमान उपलब्धता की है। सवाल यह है कि योग्यता को पनपने का अवसर सबको बराबर मिला है या नहीं। जब शुरुआती रेखा ही असमान हो, तो दौड़ को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। यह संघर्ष जातियों की आपसी टकराव का नहीं, बल्कि संसाधनों और अवसरों की असमान संरचना को पहचानने और सुधारने का है। जब तक इसे नहीं समझा जाएगा, तब तक हर सुधार ‘किसी के ख़िलाफ़’ ही लगता रहेगा। इसलिए इस विषय पर हर पक्ष को ईमानदारी से बिना पूर्वाग्रहित हुए सोचने की ज़रूरत है।

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आज सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित अण्णा पवार (66) का आज सुबह एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। यह हादसा बारामती एयरपट्टी पर लैंडिंग के दौरान हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में उनके साथ सवार अन्य लोग भी हिताहत हुए हैं।

इस खबर ने पूरे राज्य में माहौल को गमगीन बना दिया है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान अचानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारी धुएँ और भयानक दृश्य दिखाई दिए। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विमान में सवार कई लोग घायल हो गए हैं और कुछ की मृत्यु की भी संभावना जताई जा रही है।इस घटना की आधिकारिक पुष्टि हो गई है।

आज सुबह लगभग 8:45 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ चार्टर्ड विमान बारामती के रनवे के पास क्रैश-लैंड हो गया, जिससे विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल से प्राप्त शुरुआती जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री पवार के अलावा विमान में सवार कुल छह लोग थे और सभी की मौत हो गई है। यह विमान लैंडिंग के समय नियंत्रण खो बैठा और रनवे से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे मौके पर ही आग लगने की भी सूचना है।

पार्टी और राजनीतिक कार्यक्रम
पवार बारामती में आयोजित होने वाले कई जिला परिषद चुनावों के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में इस दुःखद घटना पर राज्य भर में शोक की लहर है और राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मामले की तत्काल, उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया है ताकि दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।

अजीत पवार का राजनीतिक सफर
अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक लंबे समय से सक्रिय और प्रभावशाली नेता रहे हैं। वे कई बार वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री रहे तथा राज्य के बजट, योजना और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अचानक मौत से न केवल पार्टी बल्कि पूरे राज्य में एक बड़ी राजनीतिक और भावनात्मक क्षति हुई है।

घटना स्थल पर आपातकालीन सेवाएँ, पुलिस और राहत टीमें तैनात कर दी गयी हैं। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तकनीकी खराबी, लैंडिंग में त्रुटि या मौसम की वजह से यह भयावह हादसा हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने गहरा असर डाला है। नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

भाजपा और देश को मिलेगा एक नया विजनरी नेता

मणिकर्णिका को हिंदू परंपरा में जीवन के अंतिम सत्य का साक्षी माना जाता है, वह स्थान जहां देह का अंत होता है। जहां मनुष्य की सत्ता, अहंकार और वैभव सब राख हो जाते हैं। और आत्मा की यात्रा शुरू होती है। सदियों से यहां राजाओं, संतों और साधारण मनुष्यों का अहंकार राख में बदलता रहा है। सवाल यह है कि क्या वही मणिकर्णिका अब केवल मानव जीवन का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक युग का भी अंत लिखने जा रही है? क्या जिस काशी ने नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुँचाया, वही काशी अब उनके युग की अंतिम चिता सुलगाने जा रही है?

“ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है।” काशी में 2014 में इसी स्लोगन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राष्ट्रीय राजनीति के सफ़र का आग़ाज़ किया था, लेकिन अब लग रहा है कि सत्ता के नशे में जनमत का अनादर करने वाले अहंकारी मोदी का अंत भी इसी वाराणसी शहर से ही होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे प्राचीन शहर में मां गंगा के तट पर स्थित प्राचीन मणिकर्णिका घाट में मूर्तियों को नष्ट करने में मोदी की सेना ने औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके इस फ़ैसले से बनारस ही नहीं समूचे देश की जनता, ख़ासकर हिंदू बहुत नाराज़ हैं।

2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रऊ पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, तो उनके भाषणों का केंद्र मां गंगा, यहां के प्राचीन घाट, अनगिनत मंदिर और सनातन परंपरा हुआ करती थी। बड़ी चालाकी से मोदी ने खुद को उस नेता के रूप में पेश किया, जो हिंदू आस्था में अटूट श्रद्धा ही नहीं रखता है, बल्कि वह हिंदू आस्था का संरक्षक भी है और प्रधानमंत्री बनने के बाद वह परंपरा और विकास के बीच सेतु बनेगा। लेकिन सत्ता के तीसरे कार्यकाल तक आते-आते वही मोदी अब उसी काशी की आत्मा से टकराते नज़र आ रहे हैं। और यह टकराव मामूली नहीं है, यह सीधा मणिकर्णिका घाट से है।

माता पार्वती से संबंधित मणिकर्णिका घाट वाराणसी की कोई साधारण जगह नहीं। इसलिए मणिकर्णिका विवाद को केवल एक स्थानीय या धार्मिक मुद्दा मानना भूल होगी। दरअसल, यह हिंदू और सनातन सभ्यता का सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, सबसे डरावना और सबसे सत्य स्थल है। मणिकर्णिका के कारण ही काशी का जुड़ाव महादेव शंकर से होता है। इसीलिए यहां न तो कोई राजनीति चलती है, न ही कोई प्रचार। यहां केवल और केवल मृत्यु है, और मृत्यु के बाद उस पार्थिव देह को धारण करने वाले के मोक्ष की संभावना है। ऐसे स्थान पर सदियों पुरानी मूर्तियों को हटाने या नष्ट करने का निर्णय यह साबित करता है कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अब आस्था को बोझ मानने लगी है।

मोदी सरकार का यह फैसला विकास का नहीं, बल्कि विनाश का है। यह केंद्र सरकार के अहंकार का फ़ैसला है। उस गहरे संकट का संकेत है, जिसमें मोदी युग प्रवेश कर चुका है, यानी संवाद का अंत और आदेश का आरंभ। सत्ता अब सवालों से डरने लगी है, और जो सत्ता सवालों से डरती है, वह अंततः उन्हीं सवालों में डूब जाती है। मोदी की शैली पूरी तरह एकतरफ़ा हो चुकी है। न कैबिनेट में असहमति, न पार्टी में बहस। संसद से सड़क तक संवाद की जगह घोषणाएं हैं। यही कारण है कि मणिकर्णिका जैसे संवेदनशील विषय पर भी सरकार ने न तो संत समाज से बात की, न काशीवासियों से।

एक और गंभीर पहलू है, हिंदुत्व का सरकारीकरण। आस्था अब सहज नहीं रही; वह परियोजना बन चुकी है। मंदिरों का सौंदर्यीकरण होता है, लेकिन मंदिरों के अर्थ पर चर्चा नहीं होती। धर्म को प्रशासनिक फ़ाइलों में बाँधने की कोशिश की जा रही है, और मणिकर्णिका जैसी जगहें इस ढाँचे में फिट नहीं बैठतीं। काशी को “मॉडल शहर” बनाने की कोशिश में असली काशी लगातार गायब होती जा रही है। घाटों की आत्मा, गलियों की स्मृति और मृत्यु के दर्शन को “असुविधाजनक विरासत” मान लिया गया है। यही टकराव आगे अयोध्या, उज्जैन और हरिद्वार में भी दिखाई दे सकता है।

सबसे बड़ा संकट भाजपा के भीतर है—उत्तराधिकार का संकट। मोदी के बाद कौन? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पार्टी का पूरा ढांचा एक चेहरे पर टिका है। यही स्थिति किसी भी राजनीतिक संगठन को अंदर से खोखला कर देती है। मणिकर्णिका इसीलिए खतरनाक है—यह केवल धार्मिक स्थल नहीं, राजनीतिक चेतावनी है। यह बताती है कि आस्था को आदेश से नहीं चलाया जा सकता। और जो सत्ता यह भूल जाती है, उसका अंत केवल चुनाव से नहीं, इतिहास से होता है।

कितनी वित्रित्र बात है, जिस नरेंद्र मोदी ने 2002 के बाद लगभग-लगभग हर चुनाव में हिंदू भावनाओं का इस्तेमाल किया और उसी भावना को दोहन करके सत्ता के शिखर परह पहुंचे, वही मोदी आज हिंदू समाज को यह समझाने की कोशिश कर रहा हैं कि “प्राचीन परंपरा को बदल कर नई परंपरा का सूत्रापात ज़रूरी है और समय की मांग है।” अब यहां सवाल यह है, कि प्राचीन परंपरा की जगह नई परंपरा लाना किसके लिए ज़रूरी है? वाराणसी की जनता के लिए या फिर सत्ता के लिए?

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काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी केंद्र सरकार ने कमोबेश यही तर्क दिया था। तब कहा गया था कि “मंदिरों को नष्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके प्राचीन वैभव लौटाया जा रहा है।” लेकिन मणिकर्णिका घाट का मामला किसा वैभव का नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था का है। मणिकर्णिका घाट पर कोई सेल्फ़ी पॉइंट नहीं बन सकता, यहां कोई ड्रोन शॉट नहीं बिक सकता। इसलिए शायद यह जगह सत्ता को असहज लगने लगी, और उसी असहजता के कारण सरकार मणिकर्णिका के प्राचीन वैभव को नष्ट करने पर तुली हुई है।

यही वह बिंदु है जहां मोदी मॉडल की असलियत सामने आती है। विकास की आड़ में वह सब कुछ हटाया जा रहा है जो नियंत्रण में नहीं आता, चाहे वह झुग्गी हो, इतिहास हो या आस्था। सबसे ख़तरनाक बात यह नहीं कि मूर्तियां हटाई गईं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यह फैसला बिना समाज को विश्वास में लिए किया गया। यही तानाशाही की पहली पहचान होती है, फैसले ऊपर से आते हैं, सवाल पूछने वालों को “अर्बन नक्सल” या “विकास विरोधी” कहकर चुप करा दिया जाता है।

अब तक नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का साहस विपक्ष में नहीं था। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली तीन सदस्यों वाली टीम से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक मंत्री का नामांकित कर दिया और चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकर अपने हाथ में ले लिया। बाद में चुनाव आयुक्त को आजीवन इम्यूनिटी दे दी गई, कि वे कुछ भी करें, उनके ऊपर देश की अदालतों में मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मणिकर्णिका प्रकरण पर उनकी बाज़ी पटलती दिख रही है। अब उनके सामने पहली बार चुनौती उनके अपने समर्थकों की ओर से आ रही है। साधु, पंडित, घाटवासी और आम हिंदू पूछ रहा है, “अगर मणिकर्णिका भी नहीं बची, तो क्या बचेगा?”

यह वही सवाल है, जब इंदिरा गांधी जैसी नेता का गुरूर तोड़ते हुए जनता ने उनकी सत्ता को हिला कर रख दिया था, वहीं हाल मोदी का होने वाला है। दरअसल, सत्ता जब ख़ुद को राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से ऊपर समझने लगती है, तब उसका पतन तय हो जाता है। मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी छवि थी, एक ऐसे नेता की छवि जो जनता की नब्ज़ पहचानता है। लेकिन 10-12 साल की उनकी सत्ता ने उस नब्ज़ को सुन्न कर दिया है। अब फ़ैसले फाइलों में होते हैं, अफसर तय करते हैं कि आस्था कितनी ज़रूरी है और कितनी “अड़चन”।

भाजपा के लिए यह खतरे की घंटी है। पार्टी धीरे-धीरे एक व्यक्ति केंद्रित संगठन बन चुकी है। मोदी जो कहते हैं, वही अंतिम सत्य मान लिया जाता है। यही ग़लती कांग्रेस ने भी की थी, और नतीजा सबके सामने है। मणिकर्णिका विवाद भाजपा के भीतर भी डर पैदा कर रहा है। पार्टी का वैचारिक आधार हिंदुत्व रहा है, लेकिन अब वही हिंदुत्व असुविधाजनक लगने लगा है। सवाल उठता है, क्या भाजपा अब केवल चुनावी हिंदू है? क्या सत्ता में आते ही परंपरा से दूरी बनाना अनिवार्य हो जाता है?

इतिहास में हर शासक का एक प्रतीकात्मक अंत होता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का अंत वैचारिक थकान से हुआ, इंदिरा गांधी का अंत अहंकार से हुआ और राजीव गांधी का अंत अनुभवहीनता के कारण हुआ। इसी तरह नरेंद्र मोदी का अंत यदि मणिकर्णिका से शुरू होता है, तो यह आस्था से टकराव का अंत होगा। यह लेख नरेंद्र मोदी के व्यक्ति पर नहीं, उस सत्ता-संस्कृति पर सवाल है जो मान बैठी है कि वह सब कुछ बदल सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु के प्रतीक भी। लेकिन राजनीति में शून्य नहीं होता।

यदि मोदी युग ढलान पर है, तो भाजपा को अब एक नए विजनरी नेता की तलाश करनी होगी। एक ऐसा नेता जो विकास के साथ विनाश न करे, जो परंपरा को ‘डिज़ाइन प्रॉब्लम’ न समझे, जो संवाद करे, आदेश न दे। देश अब नारों से आगे बढ़ चुका है। अब सवाल पूछे जाएंगे। और जब सवाल मणिकर्णिका से उठते हैं, तो उनका जवाब देना आसान नहीं होता। काशी ने नरेंद्र मोदी को बनाया था। अब वही काशी उनसे हिसाब मांग रही है। और इतिहास बताता है, काशी कभी किसी का क़र्ज़ माफ़ नहीं करती।

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किसी भी केस में, ख़ासकर किसी हत्याकांड में जिन-जिन लोगों के नाम किसी न किसी रूप में लिए जाते हैं या सामने आते हैं, प्रथम दृष्ट्या वे सभी के सभी लोग सस्पेक्ट मान लिए जाते हैं और उस केस में यही लोग आरोपी भी बनाए जाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) और भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम (Dushyant Kumar Gautam) के नाम उर्मिला सनोवर के वायरल वीडियो क्लिप में आया है, तो ये दोनों सस्पेक्ट हैं। इसके अलावा Special Investigation Team (SIT) प्रमुख पी रेणुका देवी (P. Renuka Devi) से SIT द्वारा VIP के बारे में सवाल न पूछना, उन्हें भी सस्पेक्ट बनाता है और भाजपा विधायक रेनु बिष्ट (Renu Bisht) ने तो अंकिता का कमरा ढहाकर सबूत मिटाने का काम किया है। इसके अलावा वनतारा रिजॉर्ट के मालिक और भाजपा मंत्री रहे विनोद शर्मा सिहत और कई लोह सस्पेक्ट हैं। लिहाज़ा, इस सभी लोगों को आरोपी बनाकर उनसे सघन पूछताछ होनी चाहिए। इन सभी का पॉलिग्राफी और नारको टेस्ट भी होना चाहिए, तभी अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा।

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच फिलहाल सीबीआई (CBI)को सौंप दी गई है, लेकिन कभी देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी रही सीबीआई से पूरे देश का भरोसा उठ गया है। पिछले दस बारह साल से सीबीआई हर जगह लिपापोती करती रही है। अभी हाल के चर्चि उन्नाव रेप केस में तो सीबीआई का जांच अधिकारी ही आरोपी भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर से मिल गया था और केस में कई-कई लूप होल छोड़ दिया था। ऐसे में सीबीआई के जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस जज को नियुक्ति किया जाना चाहिए, जो कम से कम गुजरात हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर न आया हो और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो। वह सीबीआई की जांच का रोज़ाना सुपरविज़न करता रहे। ताकि जांच उन बिंदुओं की भी हो, जिन्हें एसआईटी ने जानबूझ कर या पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर छोड़ दिया था। कहने का मतलब CM से लेकर SIT तक, सभी लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है।

इस हत्याकांड में सबसे गंभीर और विवादास्पद सवाल सबूतों को नष्ट करने को लेकर उठा है। हत्या के कुछ दिन बाद ही वानतारा रिज़ॉर्ट के कुछ हिस्सों पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें धव्संत कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर यमकेश्वर क्षेत्र की विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न याचिकाओं आरोप लगाया गया है कि रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट के महत्वपूर्ण हिस्ते का ध्वस्तीकरण मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद करवाया गया। यह भी कहा गया है कि जिस समय जांच प्रारंभिक चरण में थी, उसी दौरान रिज़ॉर्ट, जिसमें अंकिता का कमरा और संभावित साक्ष्य मौजूद हो सकते थे, को तोड़ दिया गया, जिससे सबूतों के नष्ट होने की आशंका पैदा हुई। यह सबूत से छेड़छाड़ का मामला है।

हालांकि उत्तराखंड सरकार और संबंधित पक्षों ने इस कार्य को अवैध निर्माण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई बताया है, लेकिन समय, स्थान और संवेदनशीलता को देखते हुए यह कदम जांच की निष्पक्षता पर गहरे संदेह छोड़ गया है। यही कारण है कि इस प्रकरण में रेणु बिष्ट सहित प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर निर्णय लेने वालों की भूमिका की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठती रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ध्वस्तीकरण कानून के दायरे में था या इससे न्याय की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा। और जांच में अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो आरोपियों की फेहरिस्त में इनका भी नाम आना चाहिए।

इस हत्याकांड में सच्चाई तक पहुँचने के लिए पुलकित आर्य, उसके दोनों मित्रों, विनोद आर्य, अंकिता भंडारी, अंकिता के दोस्त, दुश्यंत कुमार गौतम, खुद मुख्यमंत्री और रेणु बिष्ट की Call Detail Records (CDR) की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच बेहद अहम है। सीडीआर से यह स्पष्ट हो सकता है कि घटना से पहले, घटना के दौरान और उसके बाद किसने किसे फोन किया, कितनी बार संपर्क हुआ, कॉल का समय क्या था और लोकेशन कहाँ की थी। खास तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि अंकिता के गायब होने से ठीक पहले किन लोगों से उसकी बातचीत हुई, पुलकित आर्य और दुष्यंत कुमार गौतम के बीच कितनी बार और कब-कब बातचीत हुई। क्या इस बातचीत में किसी और भी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क के संकेत मिलते हैं।

यदि इन सभी के कॉल की सीडीआर का विश्लेषण पारदर्शी ढंग से किया जाए, तो यह न केवल घटनाक्रम की समय रेखा को स्पष्ट कर देगा, बल्कि यह भी बताएगा कि क्या हत्या के बाद किसी तरह का समन्वय, दबाव या सबूत मिटाने की कोशिश हुई। यही कारण है कि इस मामले में सीडीआर को सार्वजनिक हित में जांच का महत्वपूर्ण औज़ार माना जा रहा है, ताकि किसी भी स्तर पर सच छिपा न रह जाए और न्याय केवल कागज़ी न होकर वास्तविक रूप में सामने आए। क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांडआज भी देश के लोकतांत्रिक विवेक पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। इस सवाल को हल करना समय की मांग है।

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यह मामला केवल एक युवती की हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उस पूरी सत्ता-प्रशासन-जांच व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है, जो न्याय का भरोसा दिलाने का दावा करती है। जब किसी अपराध के साथ सत्ता, प्रभाव और ‘VIP संस्कृति’ के संकेत जुड़ जाते हैं, तब केवल कुछ व्यक्तियों को सजा मिल जाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच अनिवार्य हो जाती है। यह हत्याकांड आधुनिक भारत के उस काले चेहरे को उजागर करता है, जिसे अक्सर विकास और पर्यटन के नारों के पीछे छिपा दिया जाता है। यह केवल एक युवती की हत्या नहीं थी, बल्कि यह उस व्यवस्था की हत्या थी, जो संविधान के नाम पर न्याय का दावा करती है, लेकिन सत्ता के सामने मौन साध लेती है।

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक साधारण परिवार की बेटी अंकिता रोजगार की तलाश में वानतारा (Vanantra) रिज़ॉर्ट पहुंची थी और वहां उसने 8 हज़ार रुपए महीने की पगार पर 28 अगस्त 2022 से काम करना शुरू किया था। वह एक महीने भी काम नहीं कर पाईं, जिससे उसे पहली तनख्वाह मिलती। जांच और अदालती कार्यवाही में सामने आए तथ्यों से यह संकेत मिला कि उस पर कथित रूप से “VIP मेहमानों” को खुश करने का दबाव था। उर्मिला सनोवर का जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, उसमें उनके कथित पति “VIP” गट्टू यानी दुष्यंत कुमार गौतम का जि़क्र करते पाए गए है। यही वह बिंदु है, जिसने इस मामले को एक सामान्य आपराधिक घटना से उठाकर सत्ता-संरक्षित अपराध के संदेह तक पहुंचा दिया है।

यहां सवाल यह नहीं है कि तीन दोषियों को सजा मिली या नहीं, सवाल यह है कि क्या पूरे सच तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश हुई? लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले में केवल कानून-व्यवस्था की भूमिका निभाई, या फिर सत्ता की असहज सच्चाइयों से बचने की कोशिश भी हुई। घटना के तुरंत बाद जिस तरह से रिज़ॉर्ट को तोड़ा गया, सबूतों के नष्ट होने की आशंका जताई गई और “VIP” शब्द पर धीरे-धीरे चुप्पी छा गई, ये सब बातें निष्पक्ष जांच की मांग को और मजबूत करती हैं। यह कहना ज़रूरी है कि जवाबदेही तय करना आरोप तय करना नहीं होता। लेकिन जब राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी SIT खुद सवालों के घेरे में आ जाए, तब स्वतंत्र जांच की मांग न केवल नैतिक, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता बन जाती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल सिद्धांत है कि जांच निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। यदि जांचकर्ता और सत्ता संरचना के बीच हितों के टकराव की आशंका हो, तो न्याय पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है। SIT प्रमुख रेणुका देवी की भूमिका को लेकर उठे सवाल इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। क्या सभी संभावित कोणों की समान गंभीरता से जांच हुई? क्या प्रभावशाली नामों तक पहुंचने की कोशिश उतनी ही सख्ती से की गई, जितनी आम आरोपियों के खिलाफ? क्या सबूतों के साथ हुई कथित छेड़छाड़ की जिम्मेदारी तय की गई? ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं हैं, बल्कि जांच की प्रक्रिया पर उठे वैध संदेह हैं, जिनका जवाब केवल स्वतंत्र और बाहरी एजेंसी ही दे सकती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और गरिमा का अधिकार देता है। जब एक कामकाजी युवती की “ना” कहने की कीमत उसकी जान बन जाए, तो यह केवल हत्या नहीं, बल्कि संविधान के मूल भाव पर चोट है। राज्य का दायित्व केवल अपराध के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनने से रोकना भी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक संरक्षण और संस्थागत चुप्पी, तीनों की भूमिका की जांच जरूरी हो जाती है। इस पूरे प्रकरण में “VIP संस्कृति” सबसे भयावह प्रतीक बनकर उभरी है। VIP कोई नाम नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, वह मानसिकता जो खुद को कानून से ऊपर समझती है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि VIP शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ और क्यों, तब तक न्याय अधूरा रहेगा।

यही कारण है कि इस मामले में CBI या किसी स्वतंत्र न्यायिक आयोग द्वारा जांच की मांग केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि जनहित की मांग है। मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी यहां अहम है। शुरुआती आक्रोश के बाद अगर सवाल दब जाते हैं, तो यह सत्ता को मौन स्वीकृति देने जैसा होता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि कर्तव्य है। मुख्यमंत्री से लेकर जांच एजेंसी तक की भूमिका पर सवाल उठाना सरकार को कमजोर करना नहीं, बल्कि शासन को जवाबदेह बनाना है।अंकिता के माता-पिता आज भी उसी सवाल के साथ खड़े हैं, “हमारी बेटी का कसूर क्या था?” यह सवाल केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि उस हर नागरिक का है जो न्याय व्यवस्था पर भरोसा करता है।

जब तक इस मामले में हर स्तर की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक यह भरोसा बहाल नहीं हो सकता। अंततः, अंकिता भंडारी हत्याकांड भारत के लोकतंत्र के सामने एक कसौटी है। या तो हम इसे कुछ व्यक्तियों की सजा तक सीमित कर देंगे, या फिर यह स्वीकार करेंगे कि सत्ता, प्रशासन और जांच, तीनों को पारदर्शिता के कठघरे में खड़ा करना ही सच्चा न्याय है। मुख्यमंत्री से लेकर SIT तक, सभी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग इसी लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति है। अगर न्याय सच में अंधा है, तो उसे किसी भी ऊंचे पद, प्रभाव या VIP टैग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी अंकिता को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी।

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