रासायनिक खादों की वजह से मिट्टी में यह जैविक कार्बन तत्व कम होता जा रहा है और भूमि बंजर होती जा रही है। रसायनिक खाद रूपी नशा देकर धरती माता का दोहन, बलात्कार किया जा रहा है। एक इंच मिट्टी की परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। दिनों दिन मिट्टी कम होती जा रही है। कुछ मिट्टी को हमने बिल्डिंग, शेड, सड़कों, फुटपाथ के नीचे दबा दिया है, कुछ से हम खनिज लवण, बिल्डिंग मैटेरियल, रेत, कोयला, निकालकर खत्म कर रहे हैं, कुछ से ईंट, मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मार दिया हैं। कुछ को रसायनिक केमिकल डालकर, जहरीला करके मार रहे हैं। कुछ को मलबे, प्लास्टिक के नीचे दबाकर, दम घोंटकर मार रहे हैं। कुछ आग लगने से बंजर हो रही है।
भले ही हम धरती को माता कहें लेकिन हम इसकी देखभाल माता की तरह बिलकुल भी नही कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में गमलों में पौधे लगाने के लिए ऑनलाइन से मिट्टी 55 रुपए प्रति किलो तक मिलती है। हम मिट्टी को पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन खाद बनाना ही एक मात्र ऐसी विधि है जिससे हम उपजाऊ मिट्टी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे पोंटिंग सॉइल कहते हैं जो विदेशों में बहुत महंगी मिलती है जिसे लोग गमलों में डालकर पौधे लगाते हैं। इसका (खाद का) एक फायदा और है कि हम जैविक कचरे का सदुपयोग करते है जिससे कचरें के ढेर नही बनते है और वातावरण, भूमि, भूजल को प्रदूषित करने से रोका जाता है, जमीन का दुरुपयोग लैंडफिल के रूप में होने से बचाव होता है और बाहर से खाद खरीदनी नहीं पड़ती है और रसायनिक खाद का उपयोग कम होता है।

पत्तों को जलाना या कचरे के रूप में विद्यालय परिसर से बाहर भेजना एक पर्यावरणीय और नैतिक अपराध, पाप होता है, जिससे बचना चाहिए। पत्तों को जलाने से वायु का प्रदूषण बढ़ता है जिससे फेफड़ों की बीमारियां होती है। कचरा सड़क किनारे डालने से बदबू, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहे, बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु पैदा होते हैं। लैंडफिल में फेंकने से उपयोगी जमीन खराब होती है, बहुत धन खर्च होता है, हानिकारक गैसें उत्पन होती है।
अगर हम विधालय से ब्लैक गोल्ड रूपी इस धन को कचरे के रूप में बाहर भेजते हैं या जलाते हैं तो फिर हमारी पर्यावरण संरक्षण की बातें खोखली ही कही जायेंगी। पत्तों की खाद को मिट्टी या ग्रोइंग मीडिया की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। यह बहुत हल्की होती है इससे छत, बालकनी में लगे गमलों में भार कम होता है और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी (जल धारण क्षमता) अधिक होती है इससे पानी की आवश्यकता कम होती है। इसमें पनपे पौधों को अलग से खाद देने की खास आवश्यकता नही होती है और पौधों की रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे उनमें बीमारियां नही लगती है। इसमें मिट्टी वाले रोग नहीं लगते है।

खाद कई प्रकार की होती है जैसे कि पत्तो की खाद, केंचुआ खाद, रूड़ी की खाद, किचन वेस्ट से बनी खाद, रसायनिक खाद इत्यादि। सभी खाद बनाने का तरीका अलग अलग होता है। खाद बनना एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, विज्ञान होती है इसलिए इसके सिद्धांतो को, विज्ञान को समझना बहुत जरूरी होता है। पत्तो की खाद को अंग्रेजी में लीफ मोल्ड भी कहते हैं क्योंकि यह मोल्ड यानि फंगस, फंफूदी बनाती हे। जबकि किचन वेस्ट खाद जीवाणुओं से बनती हे। और केंचुआ खाद केंचुओ से बनती है।

पत्तो की खाद (Leafmold)

पत्तों की खाद बनाने के लिए चार तत्वों की आवश्यकता होती है। १ जैविक कार्बन (पत्ते, फसल अवशेष), २. नमी, ३. ऑक्सीजन, ४. फंगस।
विद्यालयों में इसे जमीन में 3,4 फीट गहरा, 3,4 फीट चौड़ा और 5,6 फीट लंबा गढ़ा या नाली खोदकर बनाया जा सकता है। अगर विधालय में जमीन नहीं हो तो ईंटो, लकड़ी, जाली, कपड़े की 4 फीट ऊंची बाड़/दीवार बनाकर या ढेर बनाकर भी बनाया जा सकता है। रोजाना जो भी पेड़ों के पत्ते नीचे गिरे उन्हे गड्ढे या ढेर में डाल देना चाहिए। लेकिन इसमें नॉन जैविक पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, कांच, ईंट पत्थर, मलबा, तेल इत्यादि नहीं डालना चाहिए। जब लॉन की घास कटे तो उसे भी इस गढ़े या ढेर में बिछा देना चाहिए। पौधों की कटाई, छंगायी से प्राप्त पत्ते, छोटी टहनी, खरपतवार, मरे, सूखे हुए पौधे, जड़ें भी डाले जा सकते है, बचा हुआ खाना, फल, सब्जियां, ज्यूस, छाछ, आचार इत्यादि भी इसमें डाले जा सकते है। ऊपर से पत्तों से ढक देना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर उत्त्पन ना हो। टहनियों को छोटे टुकड़ों में काटकर (श्रेड करके) डालने से जल्दी खाद बनती है।
सप्ताह में एक दो बार इसमें पानी छिड़ककर गीला कर देना चाहिए। गड्ढे या ढेर की लंबाई जगह अनुसार हो सकती है लेकिन चौड़ाई और गहराई/ऊंचाई कम से कम तीन फीट होनी चाहिए। जब एक गड्ढा भर जाए तो दूसरे में शुरू कर देना चाहिए। जब तक दूसरा गड्ढा भरेगा तब तक पहले गढ़े की खाद तैयार हो जायेगी। जब यह खाद पूरी तरह तैयार हो जाती है तो इसमें सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है। और यह भूरे, काले, ग्रे रंग की हो जाती हे, साइज छोटा हो जाता है। इसे छानकर या बिना छाने भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
इसे पूरी तरह बनने में 6 महीने लगते है लेकिन उपयोग में लाने के लिए 3 महीने में तैयार हो जाती हे। गांवों, खेतों में पत्तों के साथ साथ फसल अवशेष भी इसमें डाला जा सकता है।
घरों में जमीन नहीं होने पर पत्तों की खाद छेद हुए 200 लीटर वाले ड्रम या बोरों में भी बनाई जा सकती है।

किचन वेस्ट से खाद (compost)

घरों में किचन वेस्ट से भी अच्छी खाद बनाई जा सकती है। इसके लिए पांच तत्वों की आवश्यकता होती है।
१. कार्बन युक्त पदार्थ (सूखे पत्ते, फसल अवशेष, कोकोपीट, गत्ते, लकड़ी का बुरादा, इत्यादि),
२. नाइट्रोजन युक्त पदार्थ (हरे पत्ते, हरी घास, किचेन वेस्ट, फूड वेस्ट, चाय पत्ती, कॉफी पाउडर, गाय का गोबर,मूत्र इत्यादि),
३. नमी (55%)। गीला: सुखा कचरा 1:1 से लेकर 1:2 अनुपात में डालने से नमी की पूर्ति हो जाती हैं वरना पानी ऊपर से छिड़कना पड़ता है।
४. ऑक्सीजन — खाद बनाने वाले जीवाणुओं के लिए ऑक्सीजन/हवा की आवश्यकता होती है। जमीन में गड्ढे में खाद बनाने से मिट्टी के छिद्रों में उपस्थित हवा स्वत ही प्राप्त हो जाती है। ड्रम या बाल्टी में खाद बनाने के लिए छेद करने पड़ते है। ये छेद 3 एमएम डायामीटर के 6 इंच परस्पर दूरी पर किए जाते हैं।
५. जीवाणु : जीवाणु ही जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित करते हैं। वैसे तो भोजन की तलाश में जीवाणु वातावरण से अपने आप ही आ जाते हैं लेकिन वातावरण में तो अनेकों तरह के अच्छे बुरे जीवाणु हो सकते हैं जैसे कि बीमारी या बदबू पैदा करने वाले भी। इसलिए अच्छे जीवाणुओं को कल्चर या जामन के रूप में मिलाने से खाद अच्छी और जल्दी बनती है। क्योंकि अच्छे जीवाणु अपनी कालोनी में बुरे कीटाणुओं को घुसने नहीं देते हैं।

विधि १ :

• अगर घर में जमीन उपलब्ध हो तो एक कोने/किनारे में 2 से 3 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा, 4,5 फीट लंबा गड्ढा/नाली खोदकर उसमें सबसे पहले कार्बन युक्त कचरे (सूखे पत्तों, फसल अवशेष इत्यादि) की 6 इंच मोटी परत नीचे बिछा दी जाती है।
• उसके ऊपर 3 इंच मोटी परत नाइट्रोजन युक्त कचरे (गीले पत्ते, हरी घास, किचेन वेस्ट, गोबर इत्यादि की बिछा दी जाती है।
• उसके ऊपर पहले की बनी हुई खाद छिड़क दी जाती है। पुरानी खाद नहीं हो तो किसी बड़े, पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी या वेस्ट डाइकंपोजर या गाय का गोबर या छाछ इत्यादि छिड़के जा सकते हैं।
• उसके ऊपर कार्बन युक्त कचरे की परत डालकर, पानी छिड़क दिया जाता है। ऐसे परत दर परत गीला सुखा जैविक कचरा डाला जाता है जब तक गड्ढा भर नहीं जाता है।
• ऊपर से पानी छिड़ककर मिट्टी की पतली परत से ढक दिया जाता है। उसके बाद दूसरे गड्ढे या नाली में परत दर परत गीला सुखा कचरा डाला जाता है। कचरा जितना छोटे साइज का होगा खाद उतनी ही जल्दी बनेगी।

विधि २ :

• अगर घर में जमीन नहीं हो तो फर्श के उपर प्लास्टिक के 200 लीटर के साइड में छेद वाले ड्रम में भीं बनाई जा सकती है।
• इसमें नीचे टूंटी लग जाए तो बहुत बढ़िया है जिसके माध्यम से तरल खाद/पानी को बाहर निकाला जा सकता है ताकि बदबू नहीं आए।
• इस तरल खाद को 10 गुना पानी मिलाकर पौधों में डाला जाता है।
• इस ड्रम में नीचे 1 फीट मोटा सुखा जैविक कचरा डाला जाता है।
• उसके बाद गीले कचरे (2 इंच मोटा) और सूखे कचरे (4 इंच मोटा) को परत दर परत जमा किया जाता है। जब तक ड्रम भर नही जाए। ऊपर से ड्रम को ढकना चाहिए ताकि बारिश का पानी, मक्खी मच्छर इत्यादि इसमें ना घुसे।
• एक ड्रम भरने के बाद दूसरे ड्रम में खाद बनाना शुरू किया जाता है। जब दूसरा ड्रम भरता है तब तक पहले वाले ड्रम की खाद तैयार हो जाती है।
• सप्ताह में एक बार अगर ड्रम को पलटकर या हिलाकर गीला सुखा मिला दिया जाए तो खाद और जल्दी बनती है। खाद बनने में लगभग दो महीने का समय मिलता है, उसके बाद इसे प्रयोग में लाया जा सकता है।
• यह खाद काफी तेज होती है इसलिए इसे मिट्टी, पत्तों या लीफमोल्ड में 20% से ज्यादा नही मिलाना चाहिए। इसे मिट्टी में मिलाकर छोटे पौधे लगाने से पहले एक महीने के लिए ठंडा किया जाए तो इसकी गर्मी निकल जाती है। पहले से लगे हुए पौधों में ऊपर की मिट्टी खुरचकर इस खाद की एक इंच मोटी परत डालकर, मिट्टी में मिलाकर ऊपर से पानी दे दिया जाता है। दो महीनो में एक बार खाद डालना पर्याप्त होता है।

विधि ३:
घर में ड्रम नहीं होने पर इसे बड़े खाली गमले या बड़े मुंह वाले मिट्टी के घड़े या जूट बैग में भी बनाया जा सकता है।

विधि ४:
अगर बड़े गमले में पहले से ही मिट्टी भरी हो तो उसकी आधी मिट्टी निकालकर उसमें किचन वेस्ट और मिट्टी के परत डालकर भी खाद बनाई जा सकती है।

विधि ५ :
पेड़ों, बड़े पौधों के चारों और कैनोपी के क्षैत्र में मिट्टी खोदकर, 1 फुट चौड़ी और 1 फीट गहरी नाली बनाकर, किचन वेस्ट को सीधा ही डालकर, मिट्टी से ढककर भी खाद बनाई जा सकती है, जो पौधे की जड़ों को मिलती रहेगी।

अच्छी खाद बनने की निशानी यही है कि उसमें सोंधी मिट्टी की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अगर खाद में बदबू आ रही हो तो इसका मतलब गीले कचरे की मात्रा ज्यादा है, हवा नही लग रही है या नीचे लिक्विड/ पानी इक्ट्ठा हो गया है। उसमें पानी निकालकर और सुखा कचरा मिलाकर फिर से बनाया जा सकता है।

नोट : किचन वेस्ट में सब्जियों, फलों के छिलके, सब्जियों के पत्ते, डंठल, चाय की पत्ती, काफी पाउडर, रोटी, चावल, सुखी सब्जी, आचार, सड़े हुए फल, सब्जियां, नाखून, बाल इत्यादि डाले जा सकते हैं। इसमें मिठाई, दूध, डेरी प्रोडक्ट, तेल, तरी, तरल पदार्थ, नॉन वेज आइटम इत्यादि नहीं डालने चाहिए।

गांवों खेतों में गाय- भैंस के गोबर और फसल अवशेष से खाद

गांवों में लोग गाय ,भैंस, बकरी, ऊंठ ,घोड़ा इत्यादि के गोबर से तो खाद बनाते हैं लेकिन पत्तों, फसल अवशेष, लकड़ी, खरपतवार, खराब हुए भूसे को जला देते हैं। गाय भैंस के गोबर से जो रुड़ी की खाद बनाते है उसमें भी सिर्फ गोबर ही डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, और उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है इसलिए खाद बनने में लंबा समय लगता है, खाद कम बनती है और वह खाद पौधों को जला भी सकती है। अगर खाद बनने के सिद्धांतो (पांच तत्वों : कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नमी, जीवाणु) के अनुसार खाद बनाई जाए तो खाद जल्दी, अच्छी क्वालिटी की और ज्यादा मात्रा में बनती है और इससे मिट्टी में भी सुधार होता है।

विधि :

• जमीन में 4 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा और लम्बाई जगहानुसार लेकिन कम से कम 4 फीट लंबा गड्ढा खोदें।
• अब उसमें नीचे कार्बन युक्त पदार्थ के रूप में सूखे पत्तों, फसल अवशेष , पेड़ों की पतली टहनियां, बिना कांटों वाली झाड़ियां इत्यादि की 6 इंच मोटी परत बिछाकर, ऊपर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में 2 इंच मोटी गोबर की परत बिछाकर पानी छिड़क देवें।
• गोबर नहीं हो तो पानी की जगह गाय के मूत्र का छिड़काव किया जा सकता है, वेस्ट डिकंपोजर या जीवामृत को छिड़का जा सकता है, या फिर 3 इंच मोटी हरे पत्तों, घास, खरपतवार, हरे फसल अवशेष (कपास, नरमा , सरसों इत्यादि), बिना कांटो वाली झाड़ियों,पेड़ों की पतली हरी टहनियों इत्यादि को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर (श्रेड करके) उनकी परत डाली जा सकती है; या फिर खराब, गिरे हुए, सड़े हुए फल- सब्जियां, फल-सब्जी अवशेष, फूड वेस्ट, इत्यादि भी डाले जा सकते हैं।
• ऊपर से पानी का छिड़काव कर दिया जाए। ऐसा करते करते कार्बन युक्त जैविक कचरे और नाइट्रोजन युक्त जैविक कचरे को 2:1 के अनुपात में परत दर परत डालते जाएं जब तक गड्ढा भर नहीं जाए। जमीन से 1,2 फीट ऊपर तक यह ढेर बनाया जा सकता है।
• अगर गड्ढा गहरा नहीं हो तो ढेर को जमीन से ऊपर भी बनाया जा सकता है जब तक कुल ऊंचाई 5,6 फीट तक ना पहुंच जाए। इससे अधिक ऊंचा ढेर नहीं लगाना है। अगर संभव हो तो 2 महीने बाद इस ढेर को काटकर सूखे गीले कचरे को मिलाया जाना चाहिए ताकि नीचे का कचरा ऊपर और ऊपर का नीचे चला जाए और हर जगह ऑक्सीजन पहुंच जाए। ऐसा जेसीबी, या अन्य मशीन से भी किया जा सकता है।
• इस तरीके से 6 महीने में खाद बनाई जा सकती है।

कृपया आप खाद बनाना अवश्य शुरू करें। कोई भी दिक्कत या जानकारी , मार्गदर्शन के लिए मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं 25 से अधिक लोगों के लिए ऑनलाइन मीटिंग/वर्कशॉप भी करने के लिए तैयार हूं।

खाद बनाएं, जैविक कचरा निपटाएं
खाद बनाएं, धरती माता को बचाएं
खाद बनाएं, पर्यावरण बचाएं
खाद बनाएं, धन बचाएं
खाद बनाएं, जैविक भोजन उपजाएं
खाद बनाएं, सुंदर बगीचा लगाएं
खाद बनाएं, पानी बचाएं

आर के बिश्नोई,
कचरा प्रबंधन प्रमुख दिल्ली प्रांत, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि
प्रांत पर्यावरण प्रमुख, विद्याभारती दिल्ली
9899303026
bishnoirk@gmail.com

An Agricultural Farm Near Forest

The research, led by Shankar and Garkoti (2024), published in journal Science of The Total Environment, highlights the pivotal role of Nepalese-alder (Alnus nepalensis) forests in enhancing soil quality and nutrient availability. This remarkable improvement is largely attributed to the alder’s nitrogen-fixing capabilities and higher microbial biomass, which contribute to better soil structure, increased organic matter, and enhanced microbial activity. These findings underscore the critical role of forest vegetation in maintaining soil health and productivity in agroecosystems, highlighting the need for strategic forest management practices.

Ecologist Anand Shankar, Ph.D Scholar with School of Environmental Sciences in Jawaharlal Nehru University taking samples from the Research Forest

The findings indicate that integrating alder forests into agricultural practices could be a sustainable strategy to maintain long-term soil health and productivity in the region.
So, how can we harness this forest power? The answer lies in integrating trees into our agricultural practices. Agroforestry, alley cropping, contour planting, and intercropping are just a few techniques that can bring forests and farms together in a harmonious partnership. Here are some practical steps for farmers:

1. Agroforestry Systems: Integrate alder trees into existing agricultural fields. Planting rows of alder trees along the borders or within the fields can improve soil fertility through nitrogen fixation.
2. Alley Cropping: Plant alder trees in rows with crops grown in the alleys between them. This method allows for the benefits of nitrogen fixation and organic matter addition from alder leaf litter while still maintaining crop production.
3. Contour Planting: On sloped lands, plant alder trees along the contours. This helps in reducing soil erosion and improving water retention, benefiting both the trees and the crops.
4. Intercropping: Combine alder trees with other crops in the same field. This can enhance biodiversity, improve soil structure, and increase overall productivity.
5. Soil Enrichment: Use alder leaf litter and prunings as mulch or compost. This organic matter can enrich the soil, improving its structure and nutrient content.
6. Rotational Planting: Rotate crops with periods of fallow land planted with alder trees. This can help restore soil fertility and break pest and disease cycles.

But the benefits don’t stop there. Restoring degraded lands with oak and alder trees can revitalize entire ecosystems. These trees provide habitat for countless species, help prevent soil erosion, and even play a role in combating climate change. Oak forests, known for their rich biodiversity, can help restore native plant and animal species, creating a more balanced and resilient ecosystem. Alder trees, with their ability to improve soil quality, can play a crucial role in stabilising soil, preventing erosion, and enhancing water retention. Additionally, these trees can contribute to carbon sequestration, mitigating climate change by absorbing CO2 from the atmosphere. By incorporating these species into restoration efforts, project initiators can create more sustainable and resilient landscapes.
For policymakers, the message is clear: investing in forest conservation and restoration is not just about protecting nature; it’s about ensuring a sustainable future for our communities and our planet. By promoting the conservation and restoration of nitrogen-fixing forests like Nepalese-alder, they can enhance soil fertility, boost agricultural productivity, and support long-term ecological balance in the region. This approach aligns with broader environmental goals, including biodiversity conservation and climate change mitigation. Furthermore, policymakers can develop educational programmes to raise awareness among farmers and local communities about the benefits of sustainable land use practices. Implementing incentive programmes for farmers and landowners who adopt sustainable practices can encourage wider adoption. By promoting nitrogen-fixing forests and supporting sustainable land use practices, we can create a healthier, more prosperous India.

By leveraging these findings, policymakers can develop and implement strategies that promote sustainable land use practices, enhance agricultural productivity, and support ecological restoration. The focus on planting oak and alder trees in restoration projects can lead to more resilient and sustainable landscapes in the Indian Himalayan Region. This integrated approach aligns with the goals of biodiversity conservation, climate change mitigation, and sustainable development, ultimately contributing to a healthier and more sustainable future for the region. So, let’s embrace the power of trees and unlock the hidden potential of our forests. Together, we can create a greener, more sustainable future for generations to come.

Source 👉Shankar, A., & Garkoti, S. C. (2024). Influence of forest types on soil physicochemical and biological characteristics of associated agroecosystems in the central Himalaya. Science of The Total Environment, 906, 167731.

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With Solidago altissima (North American species of Goldenrod) as their muse, researchers embarked on an enthralling journey to unravel the secrets hidden beneath the earth’s surface. Seedlings from a diverse array of parent plants were carefully nurtured, their destinies intertwined with the soil they grew in. Would kinship prove to be a blessing or a curse?

The results of this groundbreaking experiment were nothing short of astonishing. Seedlings nestled in soil from their genetic relatives found themselves in a struggle for survival, their growth stunted by the very earth that bore their lineage. Meanwhile, those planted in soil from unrelated sources flourished, basking in the nurturing embrace of unfamiliar terrain.
In a revelation that echoes the complexities of human relationships, it became clear that genetic relatedness holds the key to unlocking the mysteries of plant-soil interactions. Much like a family reunion gone awry, sticking with familiar soil may not always be the best course of action. Sometimes, it’s the unexpected encounters with strangers that lead to the most bountiful growth.

As we gaze into the intricate web of life beneath our feet, this study serves as a beacon of insight, illuminating the nuanced dynamics that govern our ecosystems. From the depths of the soil to the heights of the canopy, the interplay between plants and their underground allies continues to captivate and inspire, reminding us of the boundless wonders that lie waiting to be discovered.

Source 👉 Clark, K. M., Gallagher, M. J., Canam, T., & Meiners, S. J. (2024). Genetic relatedness can alter the strength of plant–soil interactions. American Journal of Botany, e16289.

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In a coal mining region of southern India, researchers delve into the intricate interplay between human activities and wildlife dynamics. Through a meticulous blend of household surveys and geospatial analysis, they unravel the impacts of mining-induced landscape changes on human-primate conflict. Unlike traditional conflict scenarios, where crop damage often takes center stage, house-raiding emerges as the predominant form of conflict.
The study took place in Ramagundam Coal Belt region, situated in the Mancherial and Pedapalli districts of Telangana state, southern India, is part of the expansive Godavari Valley Coalfields (GVCF). Initially explored in 1886, the mining region has steadily expanded to encompass an area of 17,000 km2 across several districts. The Ramagundam area, in particular, has been a focal point of intensive mining activities since 1974.

Results revealed that, unlike typical rural conflict scenarios, house-raiding emerged as the predominant conflict form, with minimal crop damage instances. Primates exhibited avoidance behaviors towards mining areas, with conflict incidents escalating further away from mines. Landscape features, particularly monospecific plantations correlated with reduced crop damage but increased likelihood of house-raiding incidents. Analysis of long-term land cover changes highlighted the correlation between the expansion of built-up areas and increased human-primate conflict interactions, particularly with rhesus macaques moving towards human settlements.
The research sheds light on the intricate connection between mining operations and human-primate conflict, highlighting how human-induced changes to landscapes significantly influence wildlife behavior and conflict patterns.

Source 👉 Anand, S., & Radhakrishna, S. (2024). Does Mining Escalate Human-Wildlife Conflict?: Insights from Human-Rhesus Macaque Conflict in a Coal-Mining Region in Southern India. Human Ecology, 1–13.

Now, here’s the real scoop on where they were found — it’s a paradise up there! At 1,275 meters altitude in the Chinnar Wildlife Sanctuary, there’s lush greenery, these halfway-between forests (called transitional sholas), and patches of green along a speedy stream with big rocks and fallen trees. And get this — this place isn’t just for our Eurasian Otter friends; it’s also a sweet spot for the Asian Small-clawed Otter (Aonyx cinereus). Looks like they’re sharing the space wisely!

Recorded site of Eurasian Otter Lutra lutra from Chinnar Wildlife Sanctuary

But here’s where it gets interesting: this discovery shakes up what we thought we knew about where these otters like to hang out in the Western Ghats. It’s shouting out loud that we need to dive deeper into understanding these otters — their types, where they live, how many there are, and what they’re up to. Knowing all this stuff is like giving them a shield from the things that threaten them — losing their homes, sand mining, being hunted, and their numbers going down.
It’s clear as daylight that if we want to keep these otters safe and sound in our precious Western Ghats, we’ve got to take care of the greenery by the streams. It’s like giving them a big, leafy hug and saying, “We got you, little buddies!”

Source 👉 Mohan, S. K., Nath, L. R., Subin, K. S., Govindankutty, S. K., & Nameer, P. O. (2023). Recent record of Eurasian Otter Lutra lutra (Linnaeus, 1758)(Mammalia: Carnivora: Mustellidae) from Kerala part of the Western Ghats, India and an insight into the behaviour and habitat preferences. Journal of Threatened Taxa, 15(12), 24352–24356.

Now, let’s not deny that social media can sometimes act like a double-edged sword. It’s true that it has, on occasion, unintentionally encouraged practices that aren’t great for our animal buddies, like those wildlife selfies or supporting not-so-friendly industry practices.
But here’s the sunny side of the story, and it’s a heartwarming one from our very own India. Our incredible animal rescue organizations, like the wonderful folks at Animal Aid and Federation of Indian Animal Protection Organisations (FIAPO), have put social media to some fantastic use. They’ve used it as a magic wand to raise awareness and rally support for our animal pals, especially when they’re part of the tourism scene.

Now, what’s really cool about this approach is that instead of just watching from the sidelines, travelers are diving right into the action. They’re out there, helping to rescue and nurse back to health our injured and unwell street animals. And guess what? They’re not keeping these wonderful experiences to themselves. They’re sharing their tales of love and compassion with these animals on social media for all to see. By doing this, they’re not only lending a hand to the cause but also inspiring others to join in.
This case study, which shines a light on organizations that mix animal rights with voluntourism, is like a guidebook for anyone interested. It’s meant to get you thinking about the ethics of our animal friends in the tourism world. And guess what? This study isn’t just for us. It’s meant to help a whole bunch of folks, including other animal rescue teams. They can peek into this treasure trove of knowledge and use it to create magic in their own animal welfare efforts within the tourism sphere.

So, in a nutshell, this case study is like a bright and beautiful picture of how we can all work together to make tourism a better place for our animal pals. It shows us how we can blend our love for animals with our love for travel, all with a sprinkle of social media magic. It’s a reminder that when it comes to our furry and feathered friends, kindness and compassion always win the day.

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In recent years, India has witnessed a rapid surge in economic growth and urban development, resulting in a distressing deterioration of environmental conditions. This trend is especially prevalent in densely populated urban areas like Delhi, where the adverse effects of this expansion are manifested through heightened pollution levels, water contamination, and the alarming loss of natural habitats and biodiversity. Amidst these pressing environmental challenges, urban green spaces (UGSs) have emerged as crucial assets for mitigating these issues and enhancing the overall quality of life within cities. UGSs, encompassing parks, gardens, and other green areas nestled in urban landscapes, offer a diverse range of benefits known as ecosystem services.

A recent study by Anand & Prodyut Bhattacharya (2023) conducted in Delhi aimed to explore the perceptions and interactions of residents with the ecosystem services provided by UGSs. This study had multiple key objectives. Firstly, it sought to determine the frequency of residents’ visits to UGSs and whether these patterns correlated with their socio-economic status. Additionally, the study aimed to gauge residents’ knowledge and perspectives regarding the ecosystem services offered by these green spaces, as well as their awareness of any potential disadvantages or disservices associated with them. Furthermore, the study aimed to rank these ecosystem services based on their significance to the city’s residents.
The research was carried out through a survey of 620 randomly selected respondents residing in proximity to UGSs across the city. The findings of this study unveiled several noteworthy insights. The majority of respondents displayed an awareness of the diverse ecosystem services provided by UGSs and generally believed that the benefits outweighed any potential drawbacks.

Furthermore, the study shed light on specific aspects that residents considered of utmost importance. For instance, there was a strong emphasis on the need to ameliorate the urban microclimate and overall environmental quality. Moreover, ecosystem services such as enhancing mental well-being and contributing to the aesthetic beauty of the urban environment received high ratings from the respondents. Conversely, certain ecosystem services, such as improving wildlife habitats, ensuring the availability of fresh water, regulating water flow, and providing resources like fuelwood, fruits, honey, and medicinal plants, were not perceived as particularly significant by the respondents.
Surprisingly, the study revealed that residents demonstrated a greater inclination to recognize the tangible advantages of urban green spaces (UGSs), such as enhanced mental well-being and aesthetic charm. Conversely, they were less attuned to the potential environmental benefits or services that UGSs can provide, such as biodiversity support or water regulation. Furthermore, respondents displayed a relatively high level of awareness regarding the economic advantages associated with UGSs.

The implications of this research hold significant weight and offer valuable insights for urban planners and developers. By considering the expectations and perceptions of residents, they can effectively design urban green spaces (UGSs) that better meet the needs of the community. This, in turn, can greatly enhance the overall quality of life in rapidly expanding urban areas such as Delhi. However, it is worth noting that the study reveals a lower significance placed on crucial services like wildlife habitat improvement, water regulation, and resource provision. This finding suggests a potential lack of awareness among individuals regarding the multifaceted benefits UGSs can provide. In light of this, it is imperative to prioritize environmental education and improve communication efforts. By increasing residents’ understanding of the broader ecosystem services UGSs offer, we can foster a greater appreciation for the significance and potential of these green spaces in supporting a sustainable and thriving urban environment.

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आज रक्षाबंधन के दिन हम सभी को प्रकृति और संस्कृति की रक्षा का संकल्प भी लेना चाहिये। जो प्रकृति हमारे जीवन की दिनरात रक्षा करती है आज उसी का नाश किया जा रहा है। आज अगर सही तरीके से रक्षाबंधन बनाना है तो बहिन की रक्षा के संकल्प के साथ-साथ प्रकृति और संस्कृति की रक्षा का भी संकल्प करना चाहिये।
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There has to be a balance between progress and protecting the environment and what better could be the method than to tie a rakhi to these trees and promising them protection.

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