जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसुली प्रश्नांचा निपटारा; नवीन गंगापूर गावाला मिळणार महसुली दर्जा व सातबारा
अपर मुख्य सचिव श्री. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. (१/३)
Revenue Department, Government of Maharashtra
2,408 posts
महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन – अधिकृत X पेज
मुंबई, महाराष्ट्र
rfd.maharashtra.gov.in
- या बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार देवराव भोंगळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह उपस्थित होते. बैठकीत नवीन गंगापूर (ता. पोंभुर्णा) गावाला स्वतंत्र महसुली दर्जा प्रदान करून तातडीने संगणकीकृत गाव नमुना सातबारा उपलब्ध करून देणे, (२/३)मौजा पाहमी गाव निंबाळा ग्रामपंचायतीला जोडणे, तसेच झरी, पेठ, देवाडा व जुनोना या गावांच्या पुनर्रचना व समाविष्टाबाबत गावकऱ्यांशी आणि अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून प्रस्तावांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.(३/३) #Chandrapur #MaharashtraGovernment #RevenueDepartment
- अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याकडून बेलसणी येथील 'महामाया कोल वॉशरी' परिसराची पाहणी #VikasKharge #MahamayaCoalWashery #Belsani #RevenueDepartment #ForestDepartment #MaharashtraGovernment #FieldVisit #AdministrativeReview #GoodGovernance #DistrictAdministration
- Maharashtra Govt to discontinue 7/12 extracts for villages merged into Municipal Corporations/Councils & areas pending Nagar Bhumapan Yojana. Property Cards will be issued instead.
- Maharashtra Revenue Department sanctions 1.16 hectares of ‘R’ zone land at Garkheda, Chhatrapati Sambhajinagar for new Industrial & Labour Court building and judicial officers’ residences. Key step to strengthen judicial infrastructure with modern facilities for faster justice!
- Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule launches statewide special campaign for accurate records of Government leased lands! Occupant:“Government of Maharashtra” Tenure: “Government Pattadar” Remark: “Subject to conditions of Class-2 Occupant (Bhogvatadar Varg-2)”+lease period
- महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील तसेच अद्याप नगर भूमापन योजना लागू न झालेल्या क्षेत्रांतील मिळकतींचे ७/१२ उतारे बंद करून त्याऐवजी मिळकतपत्रिका (Property Card) तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (१/२) #MaharashtraGovमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून महसूल विभागाने हा निर्णय जारी केला आहे. या नव्या निर्णयामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवरील स्पष्ट व निर्विवाद मालकी हक्क सिद्ध करणे अधिक सुलभ होणार आहे. (२/२)
- महसूल विभागाच्या या लोकाभिमुख निर्णयाचा थेट लाभ राज्यातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना झाला आहे. जात, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन-क्रीमीलेयर आदी प्रमाणपत्रांसाठी लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केल्यामुळे एका कुटुंबाचा ३ ते ४ हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च वाचला आहे. #MaharashtraGov
- सिंधी विस्थापितांना मोठा दिलासा! ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ला मुदतवाढ #FreeholdLand #LandRights #RevenueDepartment #CitizenFirst #MaharashtraGovernment #GoodGovernanc
00:00 - छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील, न्यायालयीन इमारत व निवासस्थानांसाठी १.१६ हेक्टर जमीन मंजूर #RevenueDepartment #MaharashtraGovernment #Maharashtra #RevenueDepartmentGR #संभाजीनगर
- शासकीय भाडेपट्टा जमिनींच्या नोंदींसाठी राज्यात विशेष मोहीम! #RevenueDepartment #MaharashtraGovernment #RevenueDepartmentGR #भाडेपट्टा #LandRecords
- YouTube link youtube.com/channel/UCrNl4… यासंबंधी संपूर्ण माहितीपट पाहण्यासाठी महसूल विभागाच्या YouTube चॅनेलला आजच सबस्क्राईब करा! सदर माहितीपट 19 जून रोजी महसूल विभागाच्या YouTube चॅनेलवर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे! #Asola #parbhani #Farmer #RevenueDepartment #MaharashtraGov
00:00 - YouTube link youtube.com/channel/UCrNl4… यासंबंधी संपूर्ण माहितीपट पाहण्यासाठी महसूल विभागाच्या YouTube चॅनेलला आजच सबस्क्राईब करा! सदर माहितीपट 19 जून रोजी महसूल विभागाच्या YouTube चॅनेलवर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे! #Asola #parbhani #Farmer #RevenueDepartment #MaharashtraGov
00:00 - जमीन मोजणीच्या शुल्कात आणि वर्गीकरणात मोठे बदल करत जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता कुटुंबातील वाटणीची मोजणी अवघ्या २०० रुपयांत करता येणार आहे. तर नियमित मोजणी ९० दिवसात आणि जलद मोजणी ३० दिवसात पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. #Maharashtra

































