RBI की कमान तुरंत रघुराम राजन को सौंपने का समय

March 24, 2026

हरिगोविंद विश्वकर्मा

भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह रिकॉर्ड 94 (1 डॉलर = 94 रुपए) के आसपास पहुंच चुका है। जैसे-जैसे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते दिया गया वह भाषण फिर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रुपए की गिरावट पर कांग्रेस नीत सरकार, खासकर डॉ. मनमोहन सिंह से सवाल पूछते नजर आते हैं- रुपया क्यों गिर रहा है? आज वही सवाल उनकी अपनी सरकार के सामने खड़ा है, लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं।

नरेंद्र मोदी का लगभग एक दशक से अधिक का कार्यकाल रुपए के लिए किसी दिवा-स्वप्न से कम नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 58 से बढ़कर 90 के पार पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई ठोस आर्थिक विज़न नजर नहीं आता, जो रुपए के अवमूल्यन पर प्रभावी अंकुश लगा सके। यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक ऐसा सिस्टम छोड़ा था, जिसमें दशकों में रुपया धीरे-धीरे कमजोर हुआ, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी रफ्तार तेज हुई है।

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हालांकि, देश के भीतर आम आदमी रुपए में ही लेन-देन करता है, इसलिए उसे इसका सीधा असर कम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही कोई विदेश यात्रा करता है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ता है, तब समझ आता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा तभी सार्थक है, जब मुद्रा भी अपेक्षाकृत स्थिर हो।

ऐसे समय में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. रघुराम राजन की याद आना स्वाभाविक है। भले ही उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन एक कुशल और निर्णायक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी छवि आज भी बरकरार है। 2013 में जब रुपया बुरी तरह फिसल रहा था और कुछ ही महीनों में 15 रुपए से अधिक गिरकर 68 के पार पहुंच गया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राजन को RBI की कमान सौंपी थी। राजन संकटमोचक बनकर आए और उन्होंने न केवल गिरावट को रोका, बल्कि रुपए को स्थिरता भी दी।

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दरअसल, 2013 की गर्मियों में भारतीय अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर दबाव में थी। यूपीए सरकार अपने अंतिम दौर में थी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही थी। उस समय RBI के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव थे, जो स्थिति संभालने में असहाय नजर आ रहे थे। केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय में बेचैनी थी। हैरानी की बात यह थी कि उस दौर में देश की आर्थिक बागडोर कई बड़े अर्थशास्त्रियों, मनमोहन सिंह, पी. चिदंबरम, सी. रंगराजन और मोंटेक सिंह अहलूवालिया, के हाथ में थी, फिर भी रुपया लगातार गिर रहा था। लेकिन जैसे ही राजन ने पदभार संभाला, कुछ ही दिनों में गिरावट थम गई और धीरे-धीरे सुधार शुरू हुआ। यह किसी करिश्मे से कम नहीं था।

रिज़र्व बैंक के इतिहास में अब तक 25 से अधिक गवर्नर हो चुके हैं। इनमें बहुत कम ऐसे रहे हैं, जिनके कार्यकाल में रुपया मजबूत हुआ हो। रघुराम राजन उन गिने-चुने गवर्नरों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रुपए को अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रखा। उनसे पहले वाई. वी. रेड्डी के कार्यकाल को भी इसी संदर्भ में याद किया जाता है। अगर हम रुपए के अवमूल्यन का इतिहास देखें, तो यह साफ होता है कि विभिन्न सरकारों और गवर्नरों के दौर में इसकी स्थिति अलग-अलग रही है। 2008 से 2013 के बीच रुपया तेजी से कमजोर हुआ। इसके पीछे वैश्विक आर्थिक संकट, पूंजी का बहिर्वाह और घरेलू नीतिगत चुनौतियां प्रमुख कारण थे।

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राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अलग-अलग सरकारों के दौरान रुपए में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से अधिक जुड़ गई, जिससे मुद्रा पर बाहरी दबाव बढ़ा। ऐसे में केवल किसी एक सरकार या व्यक्ति को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना आर्थिक जटिलताओं को सरल बनाकर देखने जैसा होगा। इतिहास में जाएं तो 1947 में एक डॉलर की कीमत एक रुपए के आसपास थी, लेकिन धीरे-धीरे व्यापार घाटा, महंगाई, विदेशी कर्ज और वैश्विक परिस्थितियों ने रुपए को कमजोर किया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद यह प्रक्रिया और तेज हुई।

अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंधों के बावजूद अर्थव्यवस्था ने संतुलन बनाए रखा। वहीं 2004 से 2014 के बीच उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ रुपए पर दबाव भी बना रहा। मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन बाद के वर्षों में वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के कारण रुपया कमजोर होता गया। आज स्थिति यह है कि यह ऐतिहासिक निचले स्तर के आसपास बना हुआ है।

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ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत को फिर से एक मजबूत, स्वतंत्र और निर्णायक RBI नेतृत्व की जरूरत है? क्या सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विशेषज्ञों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए? डॉ. रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री, जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा है, आज भी भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मौजूदा आर्थिक चुनौतियों, मुद्रास्फीति, पूंजी प्रवाह, वैश्विक अस्थिरता और मुद्रा प्रबंधन, से निपटने के लिए अनुभवी और विश्वसनीय नेतृत्व की आवश्यकता है।

सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संस्थानों की मजबूती ही देश की असली ताकत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान को यदि पेशेवर स्वतंत्रता और सक्षम नेतृत्व मिले, तो रुपया फिर से स्थिरता की राह पकड़ सकता है।अब समय आ गया है कि राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठकर ठोस आर्थिक निर्णय लिए जाएं। और अगर इसके लिए रघुराम राजन जैसे अनुभवी अर्थशास्त्री को फिर से जिम्मेदारी देनी पड़े, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

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बिखर गए रंगमंच के ‘मोती’!

India View Point

March 12, 2026

सरोज कुमार

कोई मेरे दिल से पूछे तिरे तीर-ए-नीम-कश को
ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता।
गा़लिब का यह शेर अनायास ही जहन में नहीं उतर आया है। इसके पीछे जो खलिश है, वो जिगर को जिबह-सी कर चली है। अनिश्चित और अधूरा दुख सर्वाधिक पीड़ादायक होता है। जिनके लिए यह दुख है, वह भी इसी दुख से उपजी पीड़ा से पीड़ित थे। उनकी पीड़ा न जाने कितनों को पीड़ित कर गई है, इसका अहसास हमें है। कितना स्वार्थी है न यह दुख, जो हमेशा सुख की चाह में उपजता है, मगर सुख की सांस तक नहीं लेने देता। उसका होना, यानी न जीना और न मरना। सिर्फ तड़पते रहना। वह बिलकुल इन्हीं हालात में थे। सुख के लिए तड़पते रहे और जीवन के लिए मर मिटे। उनका मर मिटना कोई मामूली घटना नहीं है। यह उन आत्माओं का भी मृत हो जाना है, जो उनके इस हालात के मूकदर्शक थे। यह एक ऐसा आख्यान है, जिसे लिखना जितना कठिन है, पढ़ना उससे भी कठिन, और पढ़कर समझना और भी कठिन। यदि हम इसे थोड़ा-सा समझ लें तो जीवन का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है।

जी हां, हम बात दिग्गज रंगकर्मी, नाटककार और अपने अग्रज मोतीलाल गुप्ता की कर रहे हैं। बनारस के मोती! हम प्यार से उन्हें मोती भैया कहते थे। अब हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। चार मार्च, 2026 की रात अंधेरे में चुपके से वे जीवन के शाश्वत मार्ग पर निकल लिए। उनका इस तरह जाना जितना पीड़ादायक है, उनके जाने की परिस्थिति कहीं अधिक पीड़ादायक। यह परिस्थिति एक यक्ष-प्रश्न खड़ा करती है: क्या किसी खालिस कलाकार का अंत ऐसा ही होता है? या होना चाहिए? अंतिम समय में उनके इर्द-गिर्द मौजूद रहे उनके कुछ सहकर्मियों ने जिन हालातों की जानकारी दी है, वह दर्दनाक के साथ खौफनाक भी है। उन्हें अमानवीयता की पराकाष्ठा ने जिंदा निगल लिया। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि अभाव ने उनकी हत्या कर दी। और जिन्हें वे अपना मित्र, परिजन और रिश्तेदार समझ रहे थे, वे सभी मूकदर्शक बने रहे। ईश्वर ने शायद इसीलिए उन्हें अपने पास बुला लिया कि ‘‘जब तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तो तुम बेवजह क्यों और किसके लिए फंसे पड़े हो!’’

मोतीलालजी से हमारी आखिरी मुलाकात पिछले साल मई महीने में बनारस में हुई थी। हमारे आत्मीय मित्र, मार्गदर्शक और अप्रतिम अग्रज दिवंगत संजय दादा (विष्णुस्वरूप गांगुली) के सुपुत्र गर्वित गांगुली के उपनयन संस्कार का समारोह था। मोतीलालजी बीमार-से दिख रहे थे। मधुमेह की बीमारी ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। फिर भी वे गले में कैमरा लटकाए समारोह के चित्र उतारने में लीन थे। वे एक बहुत ही उम्दा छायाकार भी थे। उनसे मिलकर खुशी हुई, मगर उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हमने कई सालों तक न जाने कितने घंटे साथ बिताए थे। हर रचना, हर नाटक और हर योजना में हम उनके साथ होते थे। चाहे वो गोकुल आर्ट्स के लिए हों या प्रेरणा कला मंच के लिए। प्रेरणा कला मंच की तो शुरुआत से हम साथ थे। बहरहाल, हमने मोतीलालजी से अपने साथ दिल्ली आने का आग्रह किया। पहले भी कई बार हम उनसे ऐसा आग्रह कर चुके थे। हमारा मानना था कि प्राकृतिक चिकित्सा उन्हें पूर्णरूप से स्वस्थ कर सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास बस्सी नामक जगह पर प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद संस्थान है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके एक शिष्य ने उस संस्थान की स्थापना की थी। यह संस्थान जितना सौम्य, सुंदर और उपयोगी है, यहां का शुल्क भी न के बराबर है। आप घर में हर रोज जितना खर्च करते हैं, लगभग उससे थोड़े से अधिक में आप वहां पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यह बात हम स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। मोतीलालजी को कम से कम एक महीने के लिए वहां ले जाना चाहता था। प्राकृतिक चिकित्सा में मरीज को किसी तरह की दवा नहीं दी जाती। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं और अनुशासित आहार-विहार के जरिए शरीर की अंदर से सफाई की जाती है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि यदि शरीर शुद्ध हो गया तो अंग ठीक से काम करने लगेंगे, रक्त शुद्ध हो जाएगा, फिर बीमारी अपने आप शरीर से निकल जाएगी। साधारण भाषा में जिस तरह किसी वाहन की ओवरहालिंग होती है, वहां मानव-शरीर की ओवरहालिंग की जाती है। शरीर एक तरह से नया हो जाता है। हमने उनसे सिर्फ आने का आग्रह किया था, बाकी किसी चीज की चिंता उन्हें नहीं करनी थी। यह बात हमने स्पष्ट तौर पर उन्हें बता दी थी। बड़े भाई की तरह थे, हम हृदय से चाहते थे कि एकबार वे पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा थी, क्योंकि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। वे अपने साथ आए तो नहीं, मगर आने का आश्वासन अवश्य दिया था। बाद में एक-दो बार फोन पर बात हुई, तब भी हमने उनसे दिल्ली आने का आग्रह किया। वे अब तक नहीं आए। आई तो उनके जाने की खबर, वो भी दो दिन बाद।

मोतीलाल गुप्ता, कोई स्वाती नक्षत्र में सीप के पेट में पले मोती नहीं थे। उन्होंने अपने पराक्रम से स्वयं को गढ़ा था, तराशा था। उनकी चमक उनके संघर्षों की सान से पैदा हुई थी। वह रंगमंच के बेशकीमती मोती थे। यह अलग बात है कि वे खुद को नहीं पहचान पाए, और यही गलती उन्होंने हर जगह की औरों को पहचानने में। फिर भी वह जहां भी जाते, अपनी अलग चमक छोड़ आते, क्योंकि मोती जो ठहरे। उनकी समस्या यह नहीं थी कि वे अच्छे आदमी थे या अच्छे अभिनेता! उनकी बड़ी समस्या यह थी कि वे आदमी और अभिनेता दोनों एकसाथ थे। वे कब आदमी और कब अभिनेता बन जाते, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन था। यह एक जटिल दुरभिसंधि थी, और इसी दुरभिसंधि ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। लकीर को खींचना और फिर उसे मिटाकर एक नई लकीर खींचना उनके स्वभाव का अहम हिस्सा था। वे आजीवन चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, मगर वो दूरी या वो मंजिल नहीं तय कर पाए जिसके लिए उन्होंने चलना शुरू किया था। वे शुरुआत में जहां थे, अंत में भी वहीं पड़े दिखाई पड़े। जिस गोकुल आर्ट्स की उन्होंने स्थापना की थी अपने अभिन्न मित्र सहपाठी डॉ. शिव सुंदर गांगुली के साथ मिलकर, वो संस्था भी सालों से मृत पड़ी थी। जिस अखिल भारतीय लघु नाट्य महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की थी और 27 सालों तक उसे सकुशल संपन्न कराया, वो अनुष्ठान भी सालों से ठप था। ये सब उनके उसी स्वभाव की परिणति थी। हम इसे बाल स्वभाव कहते हैं। वे हमेशा अपने से कम उम्र के लोगों के बीच रहते, उन्हीं से मित्रता रखते। समकक्षों के साथ उनकी कम ही बन पाई। उनके भीतर एक बालक अंतिम समय तक किलकारी भरता रहा। वे अक्सर हमसे कहा करते थे: ‘‘तुम बूढ़ों जैसी बातें करते हो, तुम्हारी मित्रता बूढ़ों से अधिक रहती है। तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। युवा बने रहना है तो कम उम्र के लोगों से दोस्ती करो।’’ बड़े भाई सदृश थे, हमने उनकी बातों का कभी प्रतिकार नहीं किया। मगर उन्हें यह बात समझाने की भरसक कोशिश की कि बच्चों के साथ रहना, उनसे दोस्ती करना एक बात है, और खुद बचपना करते रहना दूसरी बात। हमें उनके हर कदम में बचपना ही दिखाई दिया, शुरू से अंत तक। उन्होंने पहले कदम पर हमारा सुझाव कभी नहीं माना, मगर अंतिम कदम पर लड़खड़ाने के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा कि ‘सरोज तुमने सही कहा था।’ आज ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि दुख के साथ मन में गुस्सा भी है, उनपर भी और खुद पर भी।

वे थे तो बड़े, मगर कई बार बच्चों की तरह जिद करते और रूठ जाते। फिर बच्चों की ही तरह वापस लौट आते। किसी चाय की अड़ी पर बैठकर नई कहानी, नए नाटक और नए गीत पर हम चर्चा कर रहे होते। लौंगलता उनकी पसंदीदा मिठाई थी। बस, खाने का बहाना भर चाहिए था। बनारसी लौंगलता के अपन भी मुरीद रहे हैं। जब भी लौंगलता खाना हो, मोती भैया की सिर्फ तारीफ कर दीजिए। महादेव की तरह प्रसन्न हो उठते थे, और अगले ही कुछ मिनटों में लौंगलता अपनी जिह्वा पर होता था। कई बार वे बाहर से बहुत कठोर दिखाई देते थे, मगर भीतर से वाकई में नरम और कोमल हृदय थे। उनका मन निर्मल और निश्छल था। अपनों के लिए वे अपनी भी परवाह नहीं करते थे। किसी भी हद तक चले जाते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी वे इसी व्यामोह में उलझे हुए थेे। अतीत और वर्तमान उनकी आंखों के सामने था, और भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी बीमारी हालत में यदि जी-जान से वे जुटे हुए थे तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए।

मोतीलालजी स्वभाव से अभिनेता थे, और फिल्मों में अभिनेता के रूप में स्थापित होना उनका सपना था। मगर यह सपना उनकी आंखों में ही जब्त रह गया। उन्होंने इसके लिए फिल्म तक शुरू की, मगर किस्मत भी कुछ चीज होती है। फिल्म पूरी नहीं हो पाई, और घर की पूंजी डब्बे में डूब गई। उनकी विफलता के कई कारण हो सकते हैं, मगर हमें जो मूल कारण समझ में आया, वो था उनका अधैर्य। उनमें धैर्य की सर्वदा कमी थी। इसके कारण वे जो भी निर्णय लेते, अक्सर गलत साबित होता। मुंबई जाते, मगर कुछ ही महीनों में भागकर बनारस आ जाते। किसी निर्माता के यहां जाकर काम मांगना उनकी शान के खिलाफ था। यदि किसी माध्यम से कोई काम आ भी गया तो उसे इनकार कर देते, क्योंकि उन्हें तो राज कपूर से कम कुछ मंजूर नहीं था। राज कपूर उनके आदर्श थे। वे स्वयं को ‘शोमैन’ की जगह ही देखना चाहते थे। वे अक्सर अपन की जोड़ी को राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी कहते थे। यानी वे स्वयंभू राज कपूर और मैं स्वयंभू शैलेंद्र! असल में वे गीत-संगीत के अनहद प्रेमी थे। कोई भी नाटक गीत-संगीत के बगैर नहीं करते थे। वे मुझे सिचुएशन बताते और मैं उसपर सटीक गीत लिख देता। उसकी धुन भी बना देता था। उपयुक्त गीत-संगीत नाटक में चार चांद लगा देते थे। इस तरह हमारी जोड़ी हिट हो चली थी। कई साल तक कई नाटकों में हमने साथ काम किया। अभिनय के साथ ही हमने गीत-संगीत में भी मदद की। फादर अनिल देव ने प्रेरणा कला मंच की शुरुआत की तो वहां भी हम साथ थे। इसी बीच किसी प्रतियोगी परीक्षा के सिलसिले में हमारा मुंबई जाना हुआ। पहली ही नजर में मुंबई मेरे दिल में बस गई, और मैं मुंबई में बस गया। बनारस में अखबारों के लिए लिखता था, तो मुंबई में भी लिखने लगा। अपनी गाड़ी चल निकली। मगर राज कपूर-शैलेंद्र की जोड़ी टूट गई।

मोतीलालजी के मन पर राज कपूर अभी भी राज कर रहे थे। ‘मेरा नाम जोकर’ उनकी पसंदीदा फिल्म थी। उस फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने एक नाटक तैयार किया : ‘रंगो का खेल’। इस नाटक में उन्होंने अपने लिए लगभग वैसा ही किरदार गढ़ा, जैसा किरदार राज कपूर ने ‘मेरा नाम जोकर’ में निभाया था। नाटक ने खूब वाहवाही बटोरी। प्रेरणा कलामंच के बैनर तले देशभर में इस नाटक के कई मंचन हुए।

जहां तक नाटकों का सवाल है, निस्संदेह मोतीलालजी रंगमंच के हीरा थे, मगर व्यवस्था ने उन्हें मोती से अधिक नहीं चमकने दिया। उन्होंने अपने जीवनकाल में सौ से अधिक नाटकों का लेखन, निर्देशन और मंचन किया। मिट्टी के लोने से सैकड़ों रंगकर्मी गढ़े। यही उनके पूरे जीवन का हासिल है। उन्होंने रंगमंच की अपनी नई शैली विकसित की। नाटक के दौरान ही दृश्य, किरदार और सेट सबकुछ बगैर फेडआउट-फेडइन के बदल जाते थे, दर्शकों को पता नहीं चलता था। उन्होंने इसे फोर्थ थिएटर कहा, तो समीक्षकों ने इसे एवरग्रीन शैली की संज्ञा दी। इस शैली के कारण उनके नाटक नुक्कड़ और प्रेक्षागृह दोनों जगह समान रूप से प्रभाव छोड़ने में सक्षम थे। नाटक की इस एवरग्रीन शैली के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मगर अफसोस कि जिंदा रहते उन्हें जिस तरह याद किया जाना चाहिए था, उसका शून्य भी उनके हिस्से नहीं आया। ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें रंगमंच के ‘र’ का ज्ञान नहीं है, मगर उन्हें राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के पुरस्कारों-सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मगर रंगमंच के इस मोती की जिला प्रशासन तक ने अंतिम समय में भी सुधि नहीं ली, यह मृत्यु से कहीं अधिक पीड़ादायक है।

मोतीलालजी के कहने पर ही हमने 31 जुलाई, 2002 को मुंबई में प्रेमचंद महोत्सव का आयोजन किया था। आयोजन का एकमात्र उद्देश्य था मुंबई में उन्हें एक शानदार तरीके से प्रस्तुत करना, और एक पहचान दिलाना। हमने महोत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मुंबई के पॉश इलाके मरीन ड्राइव पर मुंबई विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजन रखा था। पास में ही आमदार निवास में, बनारस से गए कलाकारों के ठहरने की व्यवस्था की थी। महोत्सव में प्रेमचंद की दो कहानियों सहित कुल तीन नाटकों का मंचन हुआ था। मुंबई के साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला था। पूरी दर्शकदीर्घा सुधी दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। मजे हुए कलाकारों ने भी मौके का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने शानदार प्रस्तुति की, पूरा प्रेक्षागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। यह मोतीलालजी के निर्देशकीय कौशल और उनकी एवरग्रीन शैली का ही कमाल था। सभी कलाकार सेलिब्रिटी बन गए थे। नाटक खत्म होते ही कलाकारों से ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दर्शकदीर्घा में साहित्य, संस्कृति, रंगमंच और फिल्म जगत की कई नामी-गिरामी हस्तियां मौजूद थीं। मुंबई के लगभग सभी अखबारों ने आयोजन को अच्छा कवरेज दिया था। नवभारत टाइम्स में हमने खुद विस्तृत रिपोर्ट लिखी थी। जिस उद्देश्य के लिए यह आयोजन किया था, उसे सफल होते देख हमारी आंखें डबडबा उठी थीं। मुंबई के इतिहास में प्रेमचंद की स्मृति में इस दर्जे का समारोह न तो पहले कभी हुआ था, और न बाद में कभी हुआ। प्रेरणा कलामंच के कलाकारों को भी उस दर्जे की लोकप्रियता शायद ही कभी कहीं मिली होगी। हम हृदय से चाहते थे कि मोतीलालजी मुंबई में स्थापित हो जाएं। हमें लगा था कि अब वे यहां से आगे की अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मगर उन्होंने वापसी का टिकट कटा लिया। हमारी मेहनत खारे पानी में मिल गई। पहली जनवरी, 2003 को मैंने भी मुंबई से हमेशा के लिए दिल्ली का टिकट कटा लिया। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य धारा की पत्रकारिता में रम गया।

कुछ साल बाद मोतीलालजी ने मुंबई में फिर एक नाटक किया, शायद ‘रंगो का खेल’ था। खास बात यह कि उस नाटक का उन्होंने लगातार दो दिन मंचन रखा था। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने काफी मेहनत की थी, काफी पैसे भी खर्च किए थे। मगर नाटक को दर्शक नहीं मिल पाए। दूसरे दिन प्रेक्षागृह भरने के लिए किसी अनाथ आश्रम से अनुरोध कर बच्चों को लाना पड़ा। यह एक अच्छी पहल हो सकती है, मगर उस आयोजन का उद्देश्य तो नहीं था। उसके बाद ही मुंबई से उनका मोहभंग हो गया। वे बनारस लौट आए। बनारस में फादर आनंद और उनके प्रेरणा कलामंच ने उन्हें सहारा दिया। प्रेरणा कलामंच बनारस की पहली और एकमात्र नाट्य संस्था है, जिसने कलाकारों को नाटक के लिए पैसे देने शुरू किए। आज इस संस्था के कारण कई सारे कलाकार रंगमंच के माध्यम से अपनी रोटी कमा रहे हैं। मोतीलालजी के रंगकर्म में भी प्रेरणा कलामंच का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रंगमंच के क्षेत्र में उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, वह प्रेरणा कलामंच के बगैर संभव नहीं थी। उन्होंने इसी संस्था के बलबूते लगातार 34 घंटे तक 37 नाटकों मंचन किया था। यह नाट्य अनुष्ठान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। प्रेरणा कलामंच के माध्यम से वे देश के कोने-कोने में पहुंचे। उनका अधिकांश नाट्य लेखन और निर्देशन प्रेरणा कला मंच के कारण ही हुआ। कुल मिलाकर इस संस्था के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली। फादर आनंद ने अंतिम समय तक उनका साथ दिया। उनके अपनों ने जब उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया, तो फादर आनंद ने ही बीएचयू में उनके इलाज का बंदोबस्त कराया। जबकि वे स्वयं सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण कई महीनों से चल-फिर पाने में असमर्थ हैं। ईश्वर के बंदे भला कैसे अंधे हो सकते थे। इस मानवीय उदारता के लिए फादर आनंद साधुवाद के पात्र हैं।

जीवन के दो छोर हैं: जन्म और मृत्यु। इन दोनों छोरों के बीच व्यक्ति का कर्मक्षेत्र होता है। मोतीलालजी ने जो किया, आज वो इतिहास है। आज हम जो कर रहे हैं, कल वो इतिहास हो जाएगा। हम अपना कैसा इतिहास चाहते हैं, हमें आज ही तय करना है। किसी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करना और उसके जिंदा रहते उस पर श्रद्धा रखना, दो भिन्न बातें हैं। यदि जीते जी हमने किसी पर श्रद्धा नहीं रखी तो उसकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कोई अर्थ नहीं। मोतीलालजी स्वयं में श्रद्धा की मूर्ति थे। उन्होंने जीवन में जो कुछ किया या जिसके साथ किया, उसमें श्रद्धा ही श्रद्धा थी। श्रद्धा के बगैर आनंद असंभव है, और आनंद की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोतीलालजी अभिनय का लक्ष्य भले हासिल नहीं कर पाए, मगर जीवन का अंतिम लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया। आज उनके प्रति उमड़ रहीं श्रद्धांजलियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा है, साथ तो वे अभी भी हैं हर अपनों के। अशरीरी और अधिक व्यापक रूप में। वे दुख और शोक से मुक्त होकर अशोक बन चुके हैं। उनके लिए शोक निरा निरर्थक है। अलबत्ता उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, उनके जीवन से, उनके दुख से, उनकी पीड़ा से और उनके दुखद अंत से भी। अंत में एक बार फिर गालिब जहन में जिंदा हो उठते हैं।

हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है,
वो हर इक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता।

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(वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की चार्टर प्लेन से यात्रा पर उठे सवाल

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March 11, 2026

यह आशंका पहले से थी कि अगर जस्टिस सूर्यकांत के देश का मुख्य न्यायाधीश बने तो न्यायपालिका की गरिमा को धक्का लग सकता है। लेकिन उनके अब तक के कार्यकाल पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उन्होंने न्यायापालिका की गरिमा को धूल-धूसरित कर दिया। कभी आपने सुना कि देश के किसी मुख्य न्यायाधीश ने चार्टर प्लेन से यात्रा की। लेकिन सूर्यकांत ने 27 फरवरी को अपने तीन सहयोगियों के साथ दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा चार्टर प्लेन से की। इस यात्रा पर आपत्ति जताते हुए सीजेओआर यानी कैपेन फॉर ज्यूडिशियल अकांटबिलिटी एंड रिफॉर्म (Campaign for Judicial Accountability and Reforms) पूछा है कि चार्टर्ड प्लेन के बिल का भुगतान किसने किया?

अभी सूर्यकांत ने कक्षा आठ की NCERT पाठ्यपुस्तक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” पर आधारित अध्याय पर बहुत कड़ा रुख अपनाया था और यह कहते हुए उसे तुरंत हटाने का आदेश दिया था कि इस तरह का कंटेंट न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर सकती है और इससे जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। यह तर्क अपने आप में विचारणीय है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह वही संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों की अंतिम संरक्षक मानी जाती है। यदि जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठने लगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए अदालत का यह आग्रह कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, स्वाभाविक भी लगता है।

सीजेओआर ने सवाल उठाया कि कुछ सुप्रीम कोर्ट जजों की दिल्ली से अहमदाबाद तक चार्टर्ड विमान से यात्रा किस व्यवस्था के तहत हुई। संगठन ने यह भी पूछा कि इस यात्रा का खर्च किसने वहन किया और क्या यह सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था या किसी अन्य माध्यम से। सीजेओआर का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र का आधार है, इसलिए न्यायाधीशों से जुड़े किसी भी प्रशासनिक या वित्तीय पहलू में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। संगठन ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या इस प्रकार की यात्राओं के लिए कोई स्पष्ट नियम या प्रोटोकॉल मौजूद है। यदि है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या संदेह की गुंजाइश न रहे।

यहीं से यह पूरा मुद्दा एक व्यापक बहस का रूप ले लेता है। एक ओर अदालत का यह दृष्टिकोण है कि न्यायपालिका की छवि को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। दूसरी ओर नागरिक समाज के कुछ हिस्सों का यह आग्रह है कि संस्थाओं की प्रतिष्ठा का सबसे मजबूत आधार पारदर्शिता और जवाबदेही ही होती है। दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ संस्थाओं का सम्मान और उनकी समीक्षा, दोनों साथ-साथ चलते हैं। संसद, कार्यपालिका, मीडिया और न्यायपालिका, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। इन संस्थाओं की आलोचना को हमेशा संस्थाविरोधी नहीं माना जाता; कई बार यही आलोचना संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाती है।

भारत के इतिहास में भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब न्यायपालिका के भीतर सुधार की मांग उठी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो, आचार संहिता का प्रश्न हो या पारदर्शिता की मांग, इन सभी मुद्दों पर समय-समय पर बहस होती रही है। यह बहस किसी संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए होती है। इसी संदर्भ में NCERT के उस अध्याय को लेकर भी अलग-अलग मत सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी सामग्री शामिल करने से पहले अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में पढ़ी गई बातें उनके मन में स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। वहीं कुछ शिक्षाविदों और सामाजिक चिंतकों का कहना है कि लोकतंत्र की वास्तविक समझ तभी विकसित होती है जब विद्यार्थी संस्थाओं की शक्ति के साथ-साथ उनकी चुनौतियों को भी समझें।

यहाँ प्रश्न केवल एक अध्याय का नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण का है जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र को समझते हैं। क्या लोकतंत्र केवल संस्थाओं के गौरवगान से मजबूत होगा, या फिर उनकी कार्यप्रणाली पर खुले विमर्श से? इसी प्रकार चार्टर्ड विमान से यात्रा के प्रश्न को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। संभव है कि इस यात्रा के पीछे पूरी तरह वैध और आधिकारिक कारण हों। कई बार सुरक्षा, समय की कमी या प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि ऐसा है तो उस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से सामने लाने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बल्कि इससे अनावश्यक विवाद भी समाप्त हो सकते हैं।

पारदर्शिता का अर्थ केवल वित्तीय विवरण देना ही नहीं होता, बल्कि यह भी बताना होता है कि निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। जब किसी संस्था की कार्यप्रणाली स्पष्ट होती है तो उस पर भरोसा भी बढ़ता है। इसके विपरीत, यदि जानकारी अस्पष्ट रहे तो छोटे-छोटे प्रश्न भी बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। लोकतंत्र में विश्वास का निर्माण केवल संवैधानिक शक्तियों से नहीं होता, बल्कि नैतिक विश्वास से भी होता है। न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए उसके आचरण के प्रति अपेक्षाएँ भी अधिक होती हैं। यही कारण है कि समाज के विभिन्न वर्ग समय-समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाते रहते हैं।

इस पूरे विवाद से एक महत्वपूर्ण संदेश भी निकलता है। संस्थाओं की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका आलोचना को दबाना नहीं, बल्कि प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना है। जब कोई संस्था खुलकर अपनी प्रक्रियाएँ और निर्णय सामने रखती है तो आलोचना स्वतः ही कमजोर पड़ जाती है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि न्यायपालिका से जुड़े हर निर्णय और हर घटना पर सार्वजनिक चर्चा होगी। यह चर्चा कभी-कभी असहज भी लग सकती है, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत है। यदि इन चर्चाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वे संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने में सहायक हो सकती हैं।

अंततः बात फिर उसी मूल सिद्धांत पर आकर टिकती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान अनिवार्य है, लेकिन यह सम्मान आदेश से नहीं मिलता। यह सम्मान तब पैदा होता है जब संस्थाएँ अपने आचरण से यह विश्वास दिलाती हैं कि वे निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हैं। इसलिए NCERT के अध्याय को लेकर उठी बहस हो या चार्टर्ड विमान की यात्रा पर उठे सवाल, इन दोनों घटनाओं को टकराव के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। यदि संवाद और स्पष्टता का रास्ता अपनाया जाए तो अंततः इससे संस्थाओं की विश्वसनीयता ही मजबूत होगी, और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी होती है।

प्रेम हर समस्या का हल है।

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February 14, 2026

वैलेंटाइन डे विशेष
भारतीय समाज में प्रेम का सबसे उज्ज्वल प्रतीक यदि कोई है, तो वह हैं कृष्ण। उनका जीवन ही रास, करुणा और आत्मिक प्रेम का उत्सव है। उनकी स्मृति के बिना राधा का नाम अधूरा है। उनकी भक्ति में डूबी मीरा बाई आज भी प्रेम की पराकाष्ठा मानी जाती हैं। फिर भी विडंबना देखिए कि उसी भूमि पर, जहां प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कहा गया, वहां सांसारिक प्रेम को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वैलेंटाइन्स डे को “विदेशी कल्चर” कहकर खारिज़ कर दिया जाता है, मानो प्रेम किसी भूगोल का मोहताज हो।

प्रश्न यह नहीं कि यह दिन बाहर से आया या भीतर से जन्मा; प्रश्न यह है कि क्या हम प्रेम की उस भावना को स्वीकार करने को तैयार हैं, जिसे हम अपने ग्रंथों, भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक स्मृतियों में पूजते आए हैं? यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन समाजों ने प्रेम को सार्वजनिक मान्यता दी, उन्होंने उसे उत्सव में बदल दिया, और जहां प्रेम को दबाया गया, वहां वह या तो विद्रोह बना या खामोशी। यही द्वंद्व हमारे समय का सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। प्रेम हर समस्या का हल है। यह वाक्य सुनने में आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह मानव सभ्यता की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है।

मनुष्य का इतिहास जितना संघर्षों, युद्धों और प्रतिस्पर्धाओं का इतिहास है, उतना ही वह प्रेम, करुणा और सह-अस्तित्व का भी इतिहास है। प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया में समस्याएं क्यों हैं; प्रश्न यह है कि उन समस्याओं का मूल समाधान क्या हो सकता है। और बार-बार विचार करने पर उत्तर प्रेम की ओर ही इशारा करता है। प्रेम का अर्थ केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं है। प्रेम एक व्यापक चेतना है। दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसके सुख-दुख को समझना, और उसके अधिकारों का सम्मान करना ही प्रेम है। जब हम कहते हैं… “जहां प्रेम है, वहां भावना है,” तो इसका अर्थ है कि प्रेम हमें संवेदनशील बनाता है। भावना मनुष्य को मशीन बनने से रोकती है। वह उसे यह याद दिलाती है कि सामने वाला भी उसी तरह महसूस करता है जैसे हम करते हैं।

भावना का अगला स्वाभाविक चरण है भावुकता। यहां भावुकता का अर्थ कमज़ोरी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। दार्शनिक दृष्टि से भावुकता वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने भीतर की करुणा से जुड़ता है। जो व्यक्ति भावुक होता है, वह किसी की पीड़ा को देखकर उदासीन नहीं रह सकता। वह अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकता। वह जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि उसके भीतर एक आंतरिक नैतिक कंपास जागृत रहता है। यह आंतरिक नैतिकता ही समाज की असली पूंजी है। क़ानून और नियम बाहरी ढांचे हैं। वे डर के आधार पर व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन प्रेम के आधार पर बनी व्यवस्था भय से नहीं, विश्वास से चलती है।

जहां लोग एक-दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वहां पुलिस और दंड की आवश्यकता कम हो जाती है। वहां सामाजिक ताने-बाने में मजबूती आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रेम केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि सामाजिक ऊर्जा है। जब किसी व्यक्ति के भीतर भावुकता होती है, तो वह अपने निर्णय केवल स्वार्थ के आधार पर नहीं लेता। वह सोचता है कि उसके निर्णय से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही सोच अन्याय को जन्म लेने से रोकती है। हिंसा अक्सर तब जन्म लेती है जब मनुष्य दूसरे को “दूसरा” समझता है। दूसरा यानी अलग, पराया, महत्वहीन। प्रेम उस दूरी को मिटा देता है। वह कहता है, ‘तुम और मैं अलग नहीं हैं।’ जब यह भाव जागृत होता है, तब किसी को हानि पहुँचाना स्वयं को हानि पहुँचाने जैसा प्रतीत होता है।

समाज में समृद्धि केवल आर्थिक नहीं होती। वास्तविक समृद्धि वह है जहां लोग मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। जहां उन्हें यह भरोसा हो कि कोई उनका शोषण नहीं करेगा, कोई उन्हें अपमानित नहीं करेगा। प्रेम ऐसी ही सुरक्षा का आधार बनता है। जहां प्रेम है, वहां सहयोग है। जहां सहयोग है, वहां विकास स्वाभाविक है। एक भावुक और संवेदनशील समाज में लोग एक-दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसमें भागीदार बनते हैं। ख़ुशहाली भी प्रेम से ही जन्म लेती है। मनुष्य का मन केवल उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता। उसे संबंधों की ऊष्मा चाहिए। यदि किसी के पास धन है लेकिन प्रेम नहीं, तो भीतर एक रिक्तता बनी रहती है। इसके विपरीत, सीमित संसाधनों के बावजूद यदि परिवार और समाज में प्रेम है, तो जीवन अधिक अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए प्रेम भौतिक सीमाओं को पार कर जाता है और अस्तित्व को अर्थ देता है।

शांति का प्रश्न भी प्रेम से जुड़ा है। युद्ध, संघर्ष और विवाद प्रायः अहंकार, भय और असुरक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रेम इन तीनों को कम करता है। प्रेम में अहंकार पिघलता है, क्योंकि प्रेम में “मैं” की जगह “हम” का भाव आता है। प्रेम भय को घटाता है, क्योंकि जहां भरोसा है, वहां डर नहीं रहता। और जब भय कम होता है, तब आक्रामकता भी कम होती है। इस प्रकार प्रेम शांति का मौन आधार बन जाता है। यह कहना आसान है कि प्रेम हर समस्या का हल है, पर इसे जीना कठिन है। क्योंकि प्रेम त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है, और कई बार क्षमा भी मांगता है। प्रेम तत्काल लाभ का सौदा नहीं है। वह दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण है। फिर भी, यदि मनुष्य अपने भीतर प्रेम को विकसित करे। चाहे वह परिवार में हो, कार्यस्थल पर हो या व्यापक समाज में, तो अनेक समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं।

अंततः, प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाया जाए। वह मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और जागृत करने की है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को स्थान देता है, तो उसका व्यवहार बदलता है। उसका व्यवहार बदलता है तो उसका परिवार बदलता है। परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। और समाज बदलता है तो दुनिया बदलती है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि प्रेम हर समस्या का मूल समाधान है। जहां प्रेम है, वहां भावना है; जहां भावना है, वहां भावुकता है; और जहां भावुकता है, वहां अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसे समाज में समृद्धि है, खुशहाली है, शांति है। और शायद यही वह दिशा है, जिसकी ओर मानवता को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए।

संयोग से आज वैलेंटाइन्स डे है। तो अब आइए जानते हैं प्रेम क्या है? एक ऐसा दिन, जिसे कैलेंडर में तो सिर्फ़ एक तारीख़ के रूप में लिखा जाता है, लेकिन दिल के कैलेंडर में यह एक एहसास की तरह दर्ज रहता है। मोहब्बत का एहसास। इंतज़ार का एहसास। और उस अधूरी-सी ख़ुशी का एहसास, जो सिर्फ़ एक ख़ास इंसान के साथ होने से ही पूरी होती है। प्रेम को उर्दू मोहब्बत कहते हैं। यह केवल शब्द नहीं है। यह एक ख़ामोशी है। यह मौन है, जो बिना बोले, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए सब कुछ कह देती है। यह वह नज़र है, जो भीड़ में भी सिर्फ़ एक चेहरे को तलाशती है। यह वह बेचैनी है, जो किसी के दूर होते ही दिल में घर बना लेती है। और यह वह सुकून है, जो उसके पास होते ही दुनिया की सारी तकलीफ़ों को गुम कर देता है।

कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत दिल से होती है, लेकिन सच यह है कि मोहब्बत की शुरुआत किसी वजह से नहीं होती। वह बस हो जाती है। बिना इजाज़त। बिना इत्तला। जैसे अचानक किसी सूने कमरे में धूप की एक किरण दाख़िल हो जाए। आप उसे बुलाते नहीं, लेकिन वह आ जाती है। और फिर उस कमरे का मिज़ाज ही बदल जाता है। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज़ मिलना नहीं, बल्कि किसी का होना होता है। वह आपके पास हो या न हो, लेकिन यह एहसास कि वह इस दुनिया में है, आपके लिए है। यही एहसास इंसान को ज़िंदा रखता है। मोहब्बत आपको मज़बूत भी बनाती है और कमज़ोर भी। मज़बूत इसलिए, क्योंकि आप किसी के लिए हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। और कमज़ोर इसलिए, क्योंकि उसका एक आंसू आपकी सारी ताक़त को बेबस कर देता है।

वैलेंटाइन्स डे की कहानी भी इसी मोहब्बत की कहानी है। कहा जाता है कि सेंट वेलेंटाइन ने उस दौर में प्रेमियों का साथ दिया, जब प्रेम करना भी एक जुर्म था। उन्होंने लोगों को मोहब्बत करने का हौसला दिया, और इसके लिए अपनी जान तक दे दी। शायद इसलिए यह दिन सिर्फ़ एक त्योहार नहीं, बल्कि मोहब्बत की कुर्बानी और उसकी पाकीज़गी का प्रतीक बन गया। लेकिन सच पूछिए तो मोहब्बत को किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत हर दिन होती है। हर सुबह, जब आप किसी का ख़याल लेकर जागते हैं। हर रात, जब उसकी याद लेकर सोते हैं। हर उस लम्हे में, जब आप बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं—सिर्फ़ इसलिए कि वह आपकी ज़िंदगी में है।

मोहब्बत हमेशा मुकम्मल नहीं होती। कभी-कभी वह अधूरी रह जाती है। लेकिन अधूरी मोहब्बत भी बेकार नहीं जाती। वह इंसान को गहराई देती है। उसे समझ देती है। उसे यह सिखाती है कि किसी को सच्चे दिल से चाहना क्या होता है। कई बार लोग साथ नहीं रह पाते, लेकिन मोहब्बत फिर भी ज़िंदा रहती है। यादों में, ख़यालों में, और उन लम्हों में, जिन्हें वक़्त भी मिटा नहीं पाता। मोहब्बत आपको बदल देती है। वह आपको बेहतर इंसान बनाती है। आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। पहले से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। आप दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि आपने खुद किसी के लिए दर्द महसूस किया होता है। इसमें कोई शर्त नहीं होती। अगर शर्त है, तो वह मोहब्बत नहीं, सौदा है। सच्ची मोहब्बत में सिर्फ़ देना होता है। बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और यही देने का एहसास मोहब्बत को सबसे ख़ूबसूरत बना देता है।

आज जब दुनिया इतनी तेज़ हो गई है, लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, तब मोहब्बत और भी कीमती हो गई है। अब लोग साथ तो होते हैं, लेकिन पास नहीं होते। बातें तो होती हैं, लेकिन एहसास नहीं होते। ऐसे वक़्त में अगर कोई सच में आपको समझता है, आपके खामोश रहने पर भी आपके दिल की आवाज़ सुन लेता है, तो यक़ीन मानिए, वह मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ़ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है। यह एक रूहानी जुड़ाव है। यह वह डोर है, जो दो दिलों को बिना किसी दिखावे के बांध देती है। इसमें शब्द कम पड़ जाते हैं, और खामोशी ज़्यादा बोलती है। इस वैलेंटाइन्स डे पर ज़रूरी नहीं कि आप किसी को गुलाब दें, या कोई महंगा तोहफ़ा दें। ज़रूरी यह है कि आप उस इंसान को यह एहसास दिलाएं कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। कभी-कभी एक सच्चा शब्द, एक सच्ची नज़र, और एक सच्चा साथ, सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है।

क्योंकि आख़िर में, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वक़्त, दौलत, शोहरत। लेकिन अगर कुछ बचता है, तो वह मोहब्बत होती है। वह एहसास, जो दिल में हमेशा ज़िंदा रहता है। और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह कभी मरती नहीं। वह बस दिल बदलती रहती है।

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पंडित नेहरू का पश्चाताप

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February 8, 2026

व्यंग्य

हरिगोविंद विश्वकर्मा

आजकल मैं समय से परे हो गया हूं। मुझे इच्छा मिलन का वरदान मिल गया है। किसी से भी जब चाहूं मिल सकता हूं। मुझे लगा, मुझे पं. नेहरू से मिलना चाहिए। वही पं. जवाहरलाल नेहरू। हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाने वाले। वह नारा ही लगाते रहे। चीन ने हमला करके हमारी ज़मीन छीन ली। काश उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, तो मज़ा आ जाता। चीनी सैनिकों को घर में घुसकर मारते। एकदम ऑपरेशन सिंदूर की तरह। लेकिन पं. नेहरू यह सब नहीं कर सके। पं. नेहरू ने अपने कार्यकाल में इतने ग़लत कार्य किए उससे मोदी जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से कहूं तो पं. नेहरू मोदी जी को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। हर जगह अड़ंगा लगा रहे हैं। तो पं. नेहरू की क्लास लेना ज़रूरी था। मैंने आंख बंद की और इच्छा मिलन के मंत्र का जाप किया।

“जी पत्रकार साहब, बोलिए। आपने मुझे तलब किया?” मेरे कानों में यह आवाज़ टकराई।

मैंने आंखें खोल दी। सामने सच में पं. नेहरू खड़े थे। वही पं. नेहरू, जो अच्छे नेता नहीं हैं। मोदी जी से जलते हैं। जब से मोदी जी पीएम बने हैं। उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने पहचान लिया। लेकिन मैं ग़ुस्से में था। इसलिए पूछ लिया— “आप कौन?”

“मैं नेहरू हूं। अगर आपको ‘नेहरू’ शब्द पसंद न हो तो नेहरू शब्द डिलीट कर सकते हैं। मुझे केवल जवाहरलाल कह सकते हैं। हां, जैसे नेहरू साइंस सेंटर के पास बने मेट्रो स्टेशन से नेहरू शब्द डिलीट करके साइंस सेंटर कर दिया गया है। उसी तरह आप भी नेहरू शब्द डिलीट कर सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूं।”

“अरे पंडित जी आप… प्रणाम-प्रणाम।” मैंने हैरानी जताई। चूंकि भारत की गौरवशाली संस्कृति का मैं समर्थक हूं। तो पहले शिष्टाचार निभाते हुए पं. नेहरू का अभिवादन किया और मुलायम शब्दों में कहा, “कैसे हैं आप?”

“मैं एकदम ठीक हूं और आपके मोदी जी के आशीर्वाद से अब काफी एक्टिव भी हूं?”

“आपके मोदी जी के आशीर्वाद से अब काफी एक्टिव भी हूं, का क्या मतलब? आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खिल्ली उड़ा रहे हैं?”

“अरे बाप रे…” पं. नेहरू घबराकर बोले— “मोदी जी की खिल्ली उड़ाना तो दूर, मैं खिल्ली उड़ाने की सोच भी नहीं सकता। अवतारी पुरुष की खिल्ली नहीं उड़ाई जा सकती है। फिर मोटा भाई क्या चुप बैठेंगे। स्वर्ग में ईडी या सीबीआई को भेज देंगे। हम सभी स्वर्गवासियों की आराम हराम हो जाएगा। इसलिए इस धरती, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में मोदी जी की खिल्ली कोई नहीं उड़ा सकता। हां, उनकी खिल्ली वही उड़ा सकता है, जिसे ख़ुद मोदी जी परमिशन दे दें। जैसे ट्रंप साहब हैं न, उनको मोदी जी ने अपनी खिल्ली उड़ाने की छूट दे रखी है। एक तरह से लाइंसेल दे दिया है। यह प्रीविलेज केवल ट्रंप को हासिल है। जितना मन में आए खिल्ली उड़ाएं। मोदी जी बुरा नहीं मानते।”

थोड़ी देर चुप रहने के बाद पं. नेहरू फिर बोले— “आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। एक राज़ की बात बताऊं। मैं ख़ुद मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उनका अहसानमंद हूं। इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद मैं विस्मृत कर दिया गया था। मेरी अपनी पार्टी वाले भी कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। वह तो मोदी जी की कृपा से 2014 में मैं फिर से ज़िंदा हो गया। देश के लिए प्रासंगिक हो गया। भले विलेन के रूप में ही सही, लोग याद तो कर रहे हैं। इतना कम है। इतनी पब्लिसिटी जिस शख़्स की बदौलत मिल रही है। उसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना तो बनता है न। अब तो मैं मोदी जी का मुरीद हो गया हूं। मोदी जी सच कह रहे हैं। भारत सही मायने में 2014 में ही आज़ाद हुआ। 1947 में जो मिली थी, वह आज़ादी थोड़ी थी। वह तो सत्ता परिवर्तन था।”

“पहले यह बताइए,” मैंने दूसरा सवाल किया— “आप मोदी जी को काम क्यों नहीं करने दे रहे? आपको नहीं पता उनकी मां ने दूसरों के घर में झाड़ू-पोछा करके उन्हें पाला है। मोदी जी ने चाय बेच-बेचकर और भिक्षा मांग-मांग तीवन यापन किया है। इतना संघर्ष करते हुए जब वह प्रधानमंत्री बने तो आप उनके पीछे पड़ गए।”

मेरे इस धांसू सवाल पर प. नेहरू हकलाने लगे। उनकी घिग्घी बंध गई। मुझे पता चल गया। मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। फिर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोले— “हां, आपकी बात सही है। मुझे नहीं पता था कि मोदी जी के रूप में कभी कोई ऑलराउंडर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जो पढ़ाई तो केवल एन्टायर पोलिटिकल साइंस से किया है, लेकिन विशेषज्ञ हर क्षेत्र का है। अद्भुत टैलेंट। गैस, राडार, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल का भायनक ज्ञान है। तभी तो भारत के लोग लट्टू हैं। उन्हें आराम ही नहीं करने देते। 25-26 साल से मोदी जी को एक दिन का बी लीव नहीं लेने दिया। मोदी जी हैं कि रोज़ाना 18 से 20 घंटे काम करते रहते हैं। हां, तो मैं कह रहा था, भविष्य में कभी मोदी जी के आने का पूर्वाभास न होने से मैंने कुछ ग़लतियां कर दी। यह सब अज्ञानता वश हुई। उसी के चलते मोदी जी को काम करने में असुविधा हो रही है।”

“आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि फाइल बिना चाय ठंडी हुए आगे नहीं बढ़ती है। इससे मोदी जी परेशान हैं। डिजिटल इंडिया पूरे देश में फैल नहीं पा रहा है।” मैंने सवाल दाग़ा।

“बिल्कुल सही कहा,” नेहरू ने कहा— “हमने फाइल इसलिए बनाई थी ताकि आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ी राज की फील बनी रहे। बाबू, रजिस्टर, सील… ये सब राष्ट्रीय धरोहर हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोदी जी डिजिटल इंडिया लेकर आएंगे। वरना ऐसा ब्लंडर मैं कभी नहीं करता।”

“आपने इतना मज़बूत संविधान ऐसा क्यों बनाया?” मैंने पूछा— “इतना मज़बूत संविधान है कि ज़रा भी बदली करो तो आवाज़ करने लगता है। उस आवाज़ से असुविधा होने लगती है। सरकार संविधान को स्पर्श भी नहीं कर पाती है। जहां टच भी किया तो आपके कांग्रेस चिल्लाने लगती है, ‘लोकतंत्र ख़तरे में है।’ ऐसा क्यों किया आपने?”

“हां, यहां भी मुझसे ग़लती हो गई। वैसे इसका सकारात्मक पक्ष भी है। अरे भाई, वह लोकतंत्र कैसा जो ख़तरे में न हो। जैसे इस देश में पिछले 15 साल से हिंदू ख़तरे में है, वैसे लोकतंत्र भी ख़तरे में है। जो ख़तरे में न पड़े, वह न तो हिंदू हो सकता है और न ही लोकतंत्र।”

“आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया?” मैंने पूछा।

“मुझे नहीं पता था कि एक दिन कोई महामानव देश का प्रधानमंत्री बनेगा और मेरी ग़लती पकड़ लेगा। नहीं तो ऐसा ब्लंडर नहीं करता। मुझसे भील हो गई। मैं पश्चाताप कर रहा हूं।” पं. नेहरू ने कहा।

“अब मैंने कठोर प्रश्न पूछने का फ़ैसला किया। विपक्ष आज भी हर मुद्दे पर आपका ही नाम क्यों लेता है? क्या आपने उन्हें कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है?”

“नहीं-नहीं। आप ग़लत कह रहे हैं। विपक्ष ने तो मुझे 1960 के दशक में ही विस्मृत कर दिया था। मेरे अपने लोग ही मुझे भूल गए। वह तो कहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उनकी कृपादृष्टि मुझ जैसे अदूरदर्शी और प्रॉब्लम क्रिएटर प्रधानमंत्री पर पड़ गई। उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया है। अब भी करते हैं और देखना 2047 तक करते रहेंगे।”

“2047 तक कैसे? आप तो हमारे मोदी जी पर टॉन्ट कर रहे हैं।” मुझे ग़ुस्सा आने लगा।

“अरे नहीं, मोदी जी पर टॉन्ट करने की तो मेरी औक़ात ही नहीं है। मैं कह रहा था, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। उन पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए न, जो 75 पार हुए, सबको निपटा दिया। ख़ुद 75 साल की उम्र में जवान बने हुए हैं। अभी उनके सामने भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने और ख़ुद विश्वगुरु बनने का लक्ष्य है। दरअसल, मोदी जी अब तक विश्वगुरु बन गए होते, लेकिन उनकी 90 फ़ीसदी एनर्जी मेरी ग़लतियों को ठीक करने में ख़र्च हो रही है। काश मेरे पास भी उनके जैसा विज़न और इच्छाशक्ति रही होती। तब मैं एयर इंडिया या दूसरे पीयूसी को बनाने में व्यर्थ की ऊर्जा ख़र्च न करता। जो अंग्रज़ों से मिला था, उसे भी बेच देता। लेकिन क्या करूं, मेरे पास मोदी जी जैसा दोस्त भी नहीं था। इसलिए मुझे माफ़ करिए। अब आपकी इजाज़त हो तो जाऊं।”

“हां चले जाइए।” मैंने बेचारे पं. नेहरू को जाने की इजाज़त दे दी।

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मुंबई में सत्ता परिवर्तन – फडणवीस का एक और सियासी फतह

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February 7, 2026

ऋतु तावड़े मुंबई की महापौर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन नेताओं में हैं जो कैमरे के सामने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता की दिशा बदल देते हैं। मुंबई महानगरपालिका जैसा किला, जिस पर शिवसेना 25 साल से कब्ज़ा जमाए बैठी थी, उसे बिना एक भी उग्र नारे के ढहा देना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह सत्ता परिवर्तन नहीं, राजनीतिक वर्चस्व का अंत है, और इसके सूत्रधार महाराष्ट्र के अब तक के सबसे विज़नरी देवेंद्र फडणवीस हैं।

जिस बीएमसी को शिवसेना अपनी जागीर समझने लगी थी, वहां आज भाजपा की मेयर सत्तासीन होने जा रही है। दो बार नगरसेवक रही युवा भाजपा नेता ऋतु तावड़े का मेयर बनना इस बात का ऐलान है कि अब मुंबई में भावनाओं की नहीं, संख्या और रणनीति की सरकार चलेगी। 1997 से चला आ रहा शिवसेना का मिथक आज औपचारिक रूप से टूट चुका है।

ऋतु तावड़े गुनाम नहीं है। वह कोई शोपीस भी नहीं हैं। वह कोई प्रतीकात्मक महिला चेहरा भी नहीं हैं। वह दो बार की निर्वाचित नगरसेविका हैं। बीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक कामकाज की उन्हें गहरी समझ है। उनका मेयर बनना यह साबित करता है कि भाजपा में महिला सशक्तिकरण भाषणों में नहीं, सत्ता के शीर्ष पदों पर दिखाई देता है।

227 सदस्यीय बीएमसी में भाजपा के 89 और शिवसेना (शिंदे गुट) के 29 नगरसेवक हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की कुल संख्या 118 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 है। यह आंकड़े यूं ही नहीं बने हैं। यह उस राजनीति का परिणाम है जहां भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं, ठंडी रणनीति काम करती है और इस खेल के सबसे कुशल खिलाड़ी देवेंद्र फडणवीस हैं।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केवल 65 सीटें मिलीं, लिहाज़ा, वह बीएमसी की सत्ता से ख़ुद-ब-ख़ुद दूर हो गई। ठाकरे परिवार की विदायी का मतलब अब मुंबई सिर्फ़ नारे नहीं सुनती, हिसाब-किताब देखती है। अस्मिता के नाम पर वर्षों तक सत्ता चल सकती है, लेकिन जब संगठन बिखर जाए और नेतृत्व दिशाहीन हो जाए, तो इतिहास खुद दरवाज़ा बंद कर देता है।

डिप्टी मेयर के रूप में संजय शंकर घाडी का चुना जाना भी संकेत देता है कि शिवसेना अब निर्णायक शक्ति नहीं, सहायक भूमिका में है। वही नेता जो 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, आज सत्ता के हिस्सेदार हैं, लेकिन नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। सत्ता की चाबी कहीं और है। नौ साल बाद हुए ये चुनाव सिर्फ़ नगरसेवकों के नहीं थे, ये जनादेश था उस राजनीति के ख़िलाफ़ जो बीएमसी को निजी जागीर मान बैठी थी। प्रशासक राज के बाद मुंबई ने साफ़ संदेश दे दिया है कि अब स्थायी सत्ता का दौर खत्म हो चुका है।

यह जीत सिर्फ़ भाजपा की नहीं है। यह देवेंद्र फडणवीस की उस राजनीति की जीत है जिसमें धैर्य है, गणित है और सही समय पर निर्णायक वार है। बिना शोर, बिना भ्रम, बिना भावुकता—सीधा लक्ष्य पर प्रहार। मुंबई का मेयर पद आज भाजपा के पास है, लेकिन असल में यह शिवसेना के राजनीतिक युग के अंत की मुहर है। और यह मुहर लगी है देवेंद्र फडणवीस की रणनीति से।

हमें ‘गर्व से कहो हम अमेरिकन हैं’, कहने का अवसर दीजिए…

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February 3, 2026

हरिगोविंद विश्वकर्मा

डोनाल्ड ट्रंप जी, मैं भारत का नागरिक हूं। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है। हाथ जोड़कर निवेदन है। आप हम भारतीयों को अंगीकार कर लीजिए। ठीक वैसे ही, जैसे भारतीयों ने 1949 में संविधान अंगीकार कर लिया था। और साफ़ कहूं, तो हम भारतीयों को अमेरिका का हिस्सा बना लीजिए। थोड़ा और सरल भाषा में कहूं तो संपूर्ण भारतीयों को अमेरिका का नागरिक बना दीजिए।

ना ना… आप ग़लत अनुमान रहे हैं। आपकी आशंका निराधार है। हम आपका संरक्षकत्व मांग रहे हैं। हम आपसे वोट का अधिकार नहीं मांग रहे हैं। हम जानते हैं। हमारी उतनी औक़ात ही नहीं है। इसलिए हम आपसे सिर्फ़ सेकंड-क्लास अमेरिकी-सिटीज़नशिप यानी दोयम दर्जे की अमेरिकी नागरिकता मांग रहे हैं। यानी सिटीज़न विदआउट वोटर राइट। हमें वोट वगैरह नहीं करना है। हमें तो बस आपका नाम चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीयों को अमेरिका अपना बना ले।

भारतीयों को अमेरिका के अपना लेने के बाद हम, हम नहीं रह जाएंगे। हम ‘गर्व से कहो हम अमेरिकन हैं’ कह सकेंगे। अमेरिका का नाम जुड़ने से दुनिया में हमारी हैसियत बढ़ जाएगी। हर जगह हम वीआईपी सिटीज़न माने जाएंगे। दुनिया के लोग हमें नुक़सान पहुंचाने से पहले सौ बार सोचेंगे। हम कहीं भी मूली-गाजर की तरह काटे नहीं जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि आप हमारे बच्चों को बेड़ी और हथकड़ी पहनाकर वापस नहीं भेजेंगे।

हालांकि आप सोचते नहीं, फिर भी मैं मानता हूं कि आप सोचते होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अचानक यह विचार मेरे मन में क्यों आया? तो सुनिए महोदय। आजकल भारत के बारे में हर तरह के फ़ैसले आप ले रहे हैं। हर छोटी-बड़ी घोषणाएं आप ही कर रहे हैं। कभी आप टैरिफ के बारे में ट्वीट कर देते हैं, कभी ट्रेड-डील पर। कभी आप युद्धविराम की घोषणा ख़ुद कर देते हैं और भारतीय सेना को बैरकों में लौटना पड़ता है। कभी कैमरे पर कह देते हैं कि भारत अमुक देश से तेल नहीं ख़रीदेगा।

आज़ादी से पहले भारत के भाग्य का फ़ैसला लंदन से होता था। अब वाशिंगटन से होता है। कहने का मतलब अब आप भारत के भाग्यविधाता हो गए हैं। जो फ़ैसला भारत को लेना चाहिए, वह फ़ैसला आप ले रहे हैं। आपका बयान हम टीवी पर लगभग रोज़ाना देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपको बोलते हुए देखते हैं। हम आपका ट्वीट भी पढ़ते हैं। जो कुछ आप बोलते या लिखते हैं वह हमें अच्छा नहीं लगता। मगर क्या करें। हम आपका कुछ उखाड़ भी तो नहीं सकते। तो हम अपना झूठा सम्मान बचाने के लिए आपके सामने ‘यस सर’ करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं न? हां, कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम आपके हर फ़ैसले पर ‘यस सर-यस सर’ कहने लगते हैं। क्योंकि अब आप ही हमारे भाग्यविधाता हैं।

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आप हमें डांटते हैं, तो हम मुस्कुरा देते हैं। आपके अपमान भरे शब्द पर हम ठहाका मार कर हंसने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम कितना भी कोशिश करें, केवल खिस ही निपोर पाते हैं। उससे ज़्यादा चेहरा होता ही नहीं। आप ख़ुद को भारत का अभिभावक समझते हैं। हमें वह भी मंजूर है। आप हमारे भाग्य का फ़ैसला अधिकार के साथ करते हैं। उसी तरह करते हैं जैसे अमेरिका के लोगों का। जब हमारा और आपका इस तरह का संबंध है तो फिर इस रिश्ते को नाम दे देने में क्या हर्ज़ है?

जो ख़ौफ़ सिकंदर महान नहीं पैदा कर सका। जो डर मोहम्मद बिन कासिम, मूहमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी और बाबर नहीं पैदा कर सके। जो भय यहां पौने दो सौ साल राज करने वाले अंग्रेज़ नहीं पैदा कर सके। वह डर आप पैदा कर दिए हैं। रोज़ कर रहे हैं। कब हमें कैसे डरा देंगे, हम भी नहीं जानते। इतिहास में पहली बार भारत दुनिया के सामने जोकर की तरह खड़ा है। आप हमें और जोकर बनने से बचा लीजिए। बस भारतीयों को अपना लीजिए।

इससे केवल हमारा आत्मसम्मान जाएगा। लेकिन हमारे लिए आत्मसम्मान से बढ़कर निजी मुनाफ़ा है। आत्मसम्मान जाने के बदले, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हम भारतीय लोग पिछले कई साल से देश के भूगोल का विस्तार करने भ्रम पाले थे। अखंड भारत का सपना देख रहे थे। पता चला विस्तार तो दूर की बात चीन ने ही हमारी हज़ारों किलोमीटर ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है। लेकिन आपने जैसे ही भारतीयों को अपना हिस्सा बनाया वैसे ही हमारा भूगोल बदलेगा। हमारी जिस ज़मीन पर चीन क़ब्ज़ा करके बैठा है, उसे ज़मीन को ख़ाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान को हमें पीओके वापस करना पड़ेगा। यानी आत्मसम्मान छोड़ने के बदले हमें कितना कुछ मिल रहा है।

वैसे भी आत्मसम्मान से पेट भरता तो नहीं है। इसीलिए 80 करोड़ भारतीयों ने आत्मसम्मान को लात मार दिया है। आत्मसम्मान की जगह मुफ़्त अनाज का विकल्प चुना है। इन लोगों को चुनाव के समय बोनस के रूप में कुछ कैश भी मिल जाता है। अब आप बताइए, कमबख़्त आत्मसम्मान इतना लाभ देता क्या? बिल्कुल नहीं। आत्मसम्मान भूखे मार देता है। इसलिए भारतीयों को न संविधान चाहिए और न अधिकार… बस मुफ़्त राशन की लाइन में खड़ा होने की पात्रता मिलती रहे। हम भारतीय नागरिक राष्ट्र-गौरव जैसी विलासिता नहीं पालते हैं।

कभी भारत की संस्कृति गौरवशाली थी। मंदिरों में सोना-ही-सोना था। इस अकूत सोने की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज हम अपना वह गौरव गंवा चुके हैं। आजकल दुनिया भारत को डेवलपिंग कंट्री कहती है। विकसित देश भारत के साथ खड़ा होने में शर्म महसूस करते हैं। भारत को भुखमरी का शिकार ग़रीब देश कहते हैं। आपका डॉलर भी तो रोज़ाना हमारे रुपए की बेइज़्ज़ती करता रहता है। इसलिए आपसे विनती है। कृपया भारतीयों को अमेरिकी नागरिक घोषित कर दीजिए।

भारतीयों के अमेरिका का हिस्सा बनने के बाद कम से कम हम यह तो कह पाएंगे कि हम दुनिया की सबसे ताक़तवर देश के नागरिक हैं। अब तक हम खुद पर गर्व नहीं कर पाए। अब किसी और के नाम पर ही सही, लेकिन गर्व तो करेंगे। आपकी सेना शक्तिशाली है। इसीलिए आपकी बात पूरी दुनिया सुनती है। हमारे पास जनसंख्या है, बहुत सारी। आप हमें तकनीक दीजिए, हम आपको तालियां देंगे। आप नीतियां बनाइए, हम लागू करेंगे। हमारे आपके बीच साझेदारी पहले से ही चल रही है, बस काग़ज़ी मोहर बाक़ी है। तो काग़ज़ी मोहर लगा दीजिए। हमें ‘गर्व से कहो हम अमेरिकन हैं’, कहने का अवसर दीजिए।

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हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सबको मिला, मुंबई-पूर्वांचल को नहीं

India View Point

February 1, 2026

हरिगोविंद विश्वकर्मा
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नौवें बजट भाषण पर यक़ीन करें तो पता चलता है देश में परिवहन सेवाओं, विशेष रूप से रेलवे, पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी जैसे कुल सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। जब मैंने हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात सुनी तो उम्मीद बंधी कि देश के सबसे अधिक भीड़ रूट मुंबई और वाराणसी के बीच भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की जाएगी। लेकिन इसमें भी मुंबई-वाराणसी रूट मिसिंग है। दरअसल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा और बंगाल जाने वाली ट्रेन में अगर यात्रा करनी हो तो बड़ी मुश्किल से तत्काल सेवा से टिकट मिल पाता है। रिज़र्वेशन के लिए बहुत मशक्कत रात से लंबी-लंबी लाइन लगती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से मोहब्बत करते हैं तो ऐसा लगा कि शंकर की नगरी काशी और सपनों की नगरी मुंबई के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा और यूपी-बिहार के लोग इंसान की तरह यात्रा कर सकेंगे, लेकिन सब हवा-हवाई साबित हुआ। मोदी के कार्यकाल यानी 2014 के बाद मुंबई और उत्तर भारत के बीच रेल नेटवर्क में मामूली सा विस्तार हुआ। 2015 में शुरू हुई ‘गोरखपुर–मुंबई अंत्योजना एक्सप्रेस’ और अप्रैल 2017 में बांद्रा टर्मिनस से गाजीपुर की साप्ताहिक ट्रेन शुरू हुई। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें शुरू की गईं, लेकिन मुंबई से उत्तर-पूर्व भारत तक आज भी वंदे भारत जैसी कोई तेज़ सेवा नहीं है। हां, इन ट्रेनों की चर्चा और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जितनी तेज़ी से दौड़ती दिखती हैं, ज़मीनी स्तर पर उनकी उपलब्धता उतनी व्यापक नज़र नहीं आती।

मुंबई और उत्तर भारत का नाता बहुत प्राचीन है। मुंबई का अस्तित्व मौर्य वंश से है। कोली समुदाय को छोड़कर सभी लोग यहां बाहर से आए हैं। यहां तक कि मुंबई को अपनी मिल्कियत समझने वाले ठाकरे परिवार भी जम्मू-कश्मीर से बिहार और मध्य प्रदेश होते हुए मुंबई पहुंचा था। मुंबई की धरती पर उत्तर प्रदेश और बंगाल से लोग रेल सेवा शुरू होने से पहले से ही आ रहे हैं। पहले लोग पैदल ही चले आते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता रामसहाय द्विवेदी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे और पैदल ही मुंबई आ गए थे। दक्षिण मुंबई में उन्होंने वल्लभाचार्य संप्रदाय से जुड़े मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य किया।

बहरहाल, मुंबई पहुंचने के लिए जैसे-जैसे यातायात के साधन सुलभ होते गए प्रवासी लोगों का मुंबई में आगमन तेज़ होता गया। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों से बेरोजगार लोग नौकरी पाने की लालच में पहुंचने लगे। रेल सेवा शुरु होने पर इसमें और तेज़ी आ गई। 20वीं सदी के पहले दशक में मुंबई आज़ादी के आंदोलन का भी केंद्र रहा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो मुंबई की आधी आबादी प्रवासियों की थी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और दूसरे प्राविंस से रोज़ी-रोटी की तलाश में यहां आए थे। मुंबई को बनाने में प्रवासियों का अहम योगदान है।

पहले दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले शासक आज के शासकों की तरह गैरज़िम्मेदार नहीं होते थे। उनका ध्यान देश के बुनियादी ढांचे और पुलों के निर्माण पर था। यही वजह है कि ब्रिटिश काल में पूरे देश में अनगिनत पुल बनाए गए। अंग्रेज़ों से सत्ता मिलने के बाद यहां के कर्णधारों नया पुल, नई इमारत, नया रेलवे स्टेशन और नई सड़क बनाने की बजाय पहले से बने ढांचों के नामकरण पर ज़्यादा ज़ोर दिया। इसलिए यह कहने में गुरेज़ नहीं कि अंग्रेज़ न आए होते तो शायद भारत में सेल सेवा इतने जल्दी न शुरू हो पाती। बहरहाल, 1853 के बाद रेल सेवा का बड़ी तेज़ी से विस्तार होता रहा। मुंबई में रेल सेवा 1853 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन बंबई और कलकत्ता के बीच पहली सीधी रेल सेवा 1870 को पूरी हुई।

ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे ने जबलपुर से होकर पटरी बिछाई और मुंबई और कोलकाता रेल से जुड़ गए। वह ट्रेन मुगलसराय से होकर आती थी। यानी बनारस का क्षेत्र और भी मुंबई से रेलवे के ज़रिए नहीं जुड़ा था। 1887 में वायसराय लॉर्ड डफ़्फ़रिन की पहल पर बनारस में गंगा नदी पर पुल बनाया गया। डफ़्फ़रिन के सम्मान में पुल का नाम डफरिन पुल (Dufferin Bridge) नाम दिया गया। भारतीय नाम चोरी करने और दूसरों के निर्माण कार्य को अपना नाम देने की बेईमानी करने में सदा होशियार रहे हैं। बनवाए कुछ नहीं बस बस नामकरण कर दिया। आज भी वहीं हो रहा है। तो 1948 में इस पुल का नाम मदन मोहन मालवीय के नाम पर Malviya Bridge कर दिया गया। जबकि मालवीय का इस पुल को बनाने में कोई योगदान नहीं था।

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बहरहाल, डफरिन पुल के बन जाने से पूर्वांचल के लोग वाया मुगलसराय बंबई आने लगे, क्योंकि तब तक यहां 84 कपड़ा मिले लग चुकी थीं और मजदूरों की मांग थी। इसी बीच 1899 में वायसराय लॉर्ड जॉर्ज कर्ज़न (Lord George Curzon) का ध्यान दिलाया गया कि फाफामऊ में गंगा नदी पर पुल की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत बजट पास किया और पुल का काम शुरू हो गया। यह पुल 1905 में खोल दिया गया। इसे कर्ज़न के नाम पर कर्जन पुल रखा गया। दो साल बाद यानी आज से 118 साल पहले 1 फरवरी 1907 को बंबई और बनारस के बीच 27/28 अप/डाउन काशी एक्सप्रेस शुरू हुई। इसमें स्ट्रीम इंजिन लगता था। इस ट्रेन के शुरू होते ही पूर्वांचल उत्तर प्रदेश ख़ासकर जौनपुर और वाराणसी से बड़ी संख्या में लोग नौकरी-रोज़गार के लिए आने लगे।

उत्तर प्रदेश से मुंबई आने के लिए काशी एक्सप्रेस एकमात्र गाड़ी थी। संयोग से मैंने पहली बार 1972 या 73 में तब मैं चार या पांच साल का था, अपनी मां के साथ गर्मी में बंबई आया था। यह मेरी पहली रेल यात्रा थी। भाप का इंजिन होने के कारण भदोही से बंबई पहुंचते-पहुंचते हम लोगों को चेहरा कोयले के धुएं से चेहरा काला हो गया था। मेरा जोगेश्वरी पूर्व में साढ़े आठ बाई 12 फीट का कच्चा रूम था। टाटी और बांस के शेड से बने उस रूम में मां जब तबेले से गोबर लाकर लीप देती थी तो कुछ देर बाद घर में अचानक पांव रखने पर कभी-कभी पांव धंस जाता था, क्योंकि नीचे चूंहों का साम्राज्य था। उनकी बिलें थी। तब मानव उनके इलाक़े में घुसपैठ कर रहा था। बहरहाल, 1981 तक बनारस से भदोही-इलाहाबाद होकर बंबई आने के लिए काशी एक्सप्रेस इकलौती ट्रेन थी।

उत्तर भारतीय संघ के संस्थापक शुद्धन सिंह (पूर्व अध्यक्ष मिठाईलाल सिंह के बड़े भाई) और बनारस के कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी के प्रयास मुंबई रहने वाले उत्तर भारतीयों को एक और ट्रेन मिली। उस समय शायद रेलमंत्री केदार पांडेय थे। 1 जनवरी 1981 को विक्टोरिया टर्मिनस यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और वाराणसी के बीच एक नई ट्रेन महानगरी एक्प्रेस शुरू हुई। इससे पूर्वांचल जाने वालों की यात्रा और सुखदायक हुई। 1 अप्रैल 1987 को देश की आर्थिक राजधानी को उत्तर प्रदेश की राजधानी से रेल सेवा के ज़रिए जोड़ दिया गया। जब मुंबई और लखनऊ के बीच पुष्पक एक्सप्रेस शुरू हुई। अगले साल यानी 1988 में मुंबई और वाराणसी के बीच एक और ट्रेन रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलने लगी। कालांतर में इस काफिले में अयोध्या कैंट सुपरफास्ट और मुंबई-इलाहाबाद दोरंटो एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें भी जुड़ गईं। इसके बाद भी हर दो-चार साल बाद कोई न कोई नई ट्रेन शुरू होती रही। आजकल रत्नागिरि एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस और दादर-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को जोड़ने वाली लगभग दो दर्जन गाड़ियां हैं।

लेकिन पिछले दस-बारह साल से स्पेशल गाड़ियों को छोड़ दे तो केवल दो ही गाड़ियां शुरू हो सकी है। पहले रेल गाड़ियां इसलिए शुरू हुआ करती थीं क्योंकि जनाधार वाले राजनेता रेलमंत्री बनते थे। अब जनाधार वाले नेताओं के रेल मंत्री बनाने की बात हवा हो गई है और फिलहाल नौकरशाह अश्विनी वैष्णव पार्ट-टाइम रेल मंत्री है। उनका असली प्रभार सूचना एवं प्रसारण, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं। नरेंद्र मोदी ने तो रेल-बजट का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। अब जबकि मुंबई और आस पास के उपनगरों की आबादी 2.7 करोड़ तक हो गई है, इसमें अनुमानतः 90 से 95 लाख उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं। इतनी बड़ी तादात के लोगों के लिए ये कुछ ट्रेने हाथी के मुंह में जीरा की तरह है। इसीलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बजट से निराशा हुई।

रेल कनेक्टिविटी को लेकर मौजूदा बजट की सबसे बड़ी चूक यह है कि इसमें उन मार्गों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, जिन पर देश की मेहनतकश आबादी की ज़िंदगी टिकी हुई है। मुंबई-वाराणसी या मुंबई-जौनपुर जैसे रूट सिर्फ़ नक़्शे पर खिंची पटरियां नहीं हैं, बल्कि वे करोड़ों प्रवासी मज़दूरों, कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों की जीवनरेखा हैं। उत्तर भारत के पूर्वांचल क्षेत्र से मुंबई की ओर दशकों से रोज़गार का पलायन होता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए यह सामाजिक यथार्थ कभी नीति-निर्माण की प्राथमिकता नहीं बन सका।

सच्चाई यह है कि मोदी सरकार की रेल नीति प्रतीकों और प्रचार में तो तेज़ दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक ज़रूरतों के सवाल पर बेहद धीमी और असंवेदनशील साबित हुई है। बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट राजनीतिक शोपीस बनकर रह गए, जबकि आम यात्री आज भी भीड़, देरी और असुरक्षा से जूझ रहा है। मुंबई–वाराणसी या मुंबई–जौनपुर जैसे मार्गों को हाई-स्पीड कॉरिडोर से बाहर रखना यह साबित करता है कि सरकार के लिए प्राथमिकता आम नागरिक नहीं, बल्कि बड़े शहरों की चमकदार तस्वीरें हैं।

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काले क़ानून का उजला पक्ष

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January 29, 2026

सवर्ण बनाम गैर-सवर्ण की लड़ाई नहीं, बल्कि असमानता के ख़िलाफ़ संघर्ष

हरिगोविंद विश्वकर्मा
कभी-कभी लगता है कि भारत में सूचना सत्यापन की प्रवृत्ति अत्यंत कमज़ोर है। यहां लोगों में सूचना को वेरिफाई करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर बिना जाँच किए केवल अपने रुचिकर कंटेंट को साझा करना खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है। यही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई नियमावली के साथ हो रहा है। UGC ने पिछले महीने “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स रेगुलेशन्स, 2026” जारी किया जो 2013 की नियमावली का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगों, SC, ST और OBC समुदायों के छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ़ के साथ किसी भी जातिगत या लैंगिक भेदभाव और शोषण को रोकना तथा शिक्षण संस्थानों में समावेशी और समान अवसर वाला वातावरण सुनिश्चित करना है।। अब सवर्ण समाज के ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सोशल मीडिया ज्ञान का हवाला देकर इसे सवर्ण समाज के पुरुषों के ख़िलाफ़ बताते हुए इसे ‘काला क़ानून’ कह रहे हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है- ‘हम, भारत के लोग… शिक्षा, रोज़गार और उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए… राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’ इसे अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। लेकिन कई सदियों से अपने को सुपीरियर मानने वाला और गैरसवर्णों के शोषण को न्यायोचित ठहराने वाला सवर्ण समाज क्या मन से संविधान को स्वीकार सका है? निष्कर्ष सरल है, ऐसा मनोवैज्ञानिक स्वीकृति नहीं मिली।

पिछले 75-76 साल में इस देश संविधान में सबको जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक हैसियत से परे बराबरी का दर्जा देने के प्रावधान पर कितना अमल कर पाया। ज़ाहिर सी बात है कि न देश संविधान के आदर्शों के अनुसार चल सका, और न ही सवर्ण समाज में न्यायिक विवेक विकसित हो सका। यह वजह है कि कभी सुनते हैं कि सवर्ण छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से कभी रोहित वेमुला जैसे छात्रों ने संस्थान में पक्षपात और भेदभाव से पीड़ित होकर आत्महत्या की, तो कभी आदिवासी डॉ. पायल तड़वी को इसी कारण से क्षुब्ध होकर जीवन समाप्त करना पड़ा।” ऐसे घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि आज भी सामाजिक और संस्थागत भेदभाव से पीड़ित लोगों पर अत्याचार का दवाब मौजूद है। यह फेहरिस्त साबित करती है कि 21वीं सदी में भी सवर्ण वर्ग के कुछ लोगों में पूर्वाग्रह और भेदभाव की मानसिकता कायम है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।

ऐसे परिवेश में UGC नियमावली की पृष्ठभूमि में यह बताना बहुत ज़रूरी है कि देश में किस समाज की आबादी कितनी है और संस्थानों में प्रतिनिधित्व कितना है। वैसे तो यहां आख़िरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने जातीय जनगणना नहीं होने दी। स्वतंत्रता आंदोलन में सवर्णों का ही वर्चस्व था, तो आज़ाद भारत में मलाई उन्होंने ही काटी और अब तक काट रहे हैं। इससे सत्ता और संसाधनों पर उनका ही वर्चस्व स्थापित हो गया। जातीय जनगणना के अभाव में जाति-आधारित आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर भी विभिन्न अध्ययनों और अनुमानों के अनुसार, 140 करोड़ आबादी वाले देश में सवर्ण केवल 12 से 14 प्रतिशत यानी 15 से 18 करोड़ हैं। दलित और OBC की आबादी तक़रीबन 70 फ़ीसदी यानी तक़रीबन 100 करोड़ है। देश में इस समय कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें केवल 1 SC, 1 ST और 4 OBC वाइस चांसलर हैं। शेष 38 VC सवर्ण हैं। इन संस्थानों में 80.8 फ़ीसदी प्रोफेसर सवर्ण हैं, जबकि SC, ST और OBC समुदायों से आने वाले प्रोफेसरों का अनुपात क्रमशः 6.8, 1.5 और 4.1 फ़ीसदी ही है।

अल्पसंख्यक होने के बावजूद देश की सत्ता और संस्थानों पर सवर्णों का असमान वर्चस्व है। UGC के मौजूदा नियमों में वास्तविक लाभार्थी वही वर्ग है। घाटे में तो गैर-सवर्ण हैं। मज़े की बात है कि सवर्ण ही इसे काला क़ानून बता रहे हैं। दरअसल, मौजूदा परिवेश में विडंबना यह है कि नई UGC नियमावली उन्हीं के पक्ष को कमज़ोर कर देती है, जिनके साथ भेदभाव और शोषण रोकने के लिए इसे बनाया गया है। यानी मौजूदा स्वरूप में नया नियम जातिगत भेदभाव और शोषण के शिकार लोगों को इंसाफ़ दिला ही नहीं सकता, क्योंकि जातिगत या लैंगिक भेदभाव या शोषण की प्रारंभिक जांच करने वाली संस्थान की 10-सदस्यीय कमेटी की संरचना ही समस्या को उजागर करती है। इसमें सात सदस्य सवर्ण होंगे। यानी न्याय करने वाली कमेटी में सवर्ण बहुमत में रहेगे। कमेटी में SC-ST और OBC के 1-1 सदस्य यानी कुल 3 ही प्रतिनिधि होंगे। इसका अध्यक्ष VC या Principal होगा। स्वाभाविक तौर पर सवर्ण ही होगा। शेष छह में 1-1 सदस्य महिला और दिव्यांग होंगे। ज़्यादा संभावना है, वे भी सवर्ण सदस्य होंगे। समिति में शेष 4 पदों में से 2 प्रोफेसर और 2 समाज के प्रबुद्ध और सम्मानित वर्ग के सदस्य होंगे। सीधी सी बात है, इस संरचना में भी सवर्ण वर्चस्व बना ही रहेगा।

सवर्ण अध्यक्ष और सवर्ण सदस्यों की बहुमत वाली कमेटी शिकायत को ही फ़र्ज़ी करार देकर गैर-सवर्ण शिकायतकर्ता को ही दंडित कर सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सवर्ण ऐसा क्यों करेंगे। अरे भाई, ऐसा अब तक करते आए हैं। शोषण को ये लोग अपना विशेषाधिकार मानते हैं। क्योंकि शोषण करने की मानसिकता पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन गई है। वस्तुतः देश के सवर्णों में विशेषकर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आधुनिक और AI के दौर में भी ‘जीयो और जीने दो की’ मानवीय व न्यायिक प्रवृत्ति और न्यायिक विवेक पनप ही नहीं पाया है। कथित तौर पर केवल ख़ुद को ही प्रतिभाशाली मानने वाला यह वर्ग गैर-सवर्णों से गहरी सामाजिक शत्रुता रखता है। यह हालत इसलिए भी है, क्योंकि आबादी में अल्पसंख्यक यानी 14 फ़ीसदी होने के बावजूद देश के 90 फ़ीसदी संसाधनों, नौकरियों, कारोबारों और संपत्तियों पर इसी सवर्ण समाज का क़ब्ज़ा है।

सदी-दर-सदी वर्चस्व में रही सवर्ण सामाजिक संरचना बहुमत में अब इतनी स्वार्थपरक हो गई हैं कि इस समाज के लोग केवल अनुमानित फ़र्ज़ी मुक़दमे का हव्वा खड़ा करके UGC की नियमावली को काला कानून बता रहे हैं। यह सर्वविदित है कि देश के हर क़ानून का 1-2 फ़ीसदी दुरुपयोग होता है। यहां तक कि कभी-कभी बलात्कार-विरोधी क़ानून का भी दुरुपयोग हो जाता है। तो क्या इस क़ानून को भी इसी तर्क से ख़त्म कर दिया जाए? UGC को लेकर सवर्णों की संभावित दुरुपयोग की लॉजिक मानने का मतलब सारे क़ानून ही ख़त्म कर दिए जाएं। यानी रेप क़ानून ख़त्म करके बलात्कारियों को रेप करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या सवर्ण लोग इस देश को क़ानूनविहीन अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं? यानी इसे जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं? जहाँ केवल इसलिए क़ानून न हों, क्योंकि उनके दुरुपयोग की आशंका जताई जाती है?

वस्तुतः किसी भी क़ानून का दुरुपयोग उसी स्थिति में माना जाता है, जब उसका शिकार कोई निर्दोष व्यक्ति हो जाए। यानी जिसने अपराध किया ही न हो या जिसका अपराध से कोई सरोकार ही न हो, उसके ख़िलाफ़ अगर किसी क़ानून विशेष का प्रयोग हो जाए तो वह दुरुपयोग है। लेकिन इस तरह के दुरुपयोग सांख्यिकीय रूप से अत्यंत दुर्लभ हैं, यानी सौ केसों में एकाध। उदाहरण के तौर पर, पिछले कई वर्षों से लोगों के निशाने पर एससी-एसटी एक्ट और दहेज-विरोधी कानून रहते हैं। इन दोनों क़ानूनों के दुरुपयोग का अनुपात भी सौ केस में एकाध केस होता है। अगर सौ में एकाध केस ऐसा है, जहां क़ानून का दुरुपयोग हुआ है तो इससे यह निष्कर्ष निकालना कि क़ानून ही ग़लत है, पूरी तरह अनुचित है। क्या वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति पर एससी-एसटी एक्ट लगाया गया है, जिसका विवाद से दूर-दूर तक कोई संबंध ही न रहा हो? ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।

सीधी सी बात है, किसी भी क़ानून के दायरे में वही व्यक्ति आता है, जब या तो वह उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा हो। जो लोग महिलाओं, दिव्यांगों, SC-ST और OBC समुदायों से जुड़े छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ़ के साथ किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या शोषण करेंगे ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ इस क़ानून के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा थोड़ी ही होगा कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इस क़ानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी। हर क़ानून अपराध करने वालों को दंडित करता है। तो फिर इस क़ानून को ‘सवर्ण-विरोधी’ कहने का आधार आख़िर है क्या?

दरअसल, इस देश का संविधान बनाया गया और शासन के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी गई। इसके पीछे मंशा यही थी कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र से पहले हर नागरिक का सर्वांगीण विकास हो। संविधान की मूल भावना यही थी कि विकास किसी एक वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्ग का भी विकास हो। महिलाओं का विकास हो। संतुलित विकास तो तभी संभव है, जब गैर-सवर्णों और महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आज़ादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस के नेतृत्व में सवर्णों का वर्चस्व स्थापित हो गया। विधायिका (सांसद और विधायक), कार्यपालिका (नौकरशाही) और न्यायपालिका (जज) यानी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में निर्णायक पदों पर सवर्णों की प्रधानता स्थापित हो गई। कहने भर के लिए भर्ती के लिए परीक्षाएं होती थीं, लेकिन निर्णायक मंडलों में अक्सर सवर्णों का बहुमत होता रहा। ये लोग सवर्ण छात्रों का चयन ज़्यादा करते हैं। इसीलिए देश की नौकरशाही में सवर्णों की अत्यधिक उपस्थिति बनी हुई है।

अगर मीडिया को चौथा स्तंभ मान लें तो उसमें भी सवर्ण का वर्चस्व है, क्योंकि विभिन्न अध्ययनों में यह सामने आया है कि मीडिया संस्थानों में लगभग 90–95 फ़ीसदी हिस्सेदारी सवर्णों की है। व्यवहार में देखें तो अधिकांश लेखन पर सवर्ण पत्रकारों का वर्चस्व दिखाई देता है। ख़ुद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझने वाले ये सारे सवर्ण पत्रकार आरक्षण को प्रतिभा-विरोधी मानते हैं। इनका प्रतिभा-बोध अक्सर सामाजिक पहचान, विशेषकर सरनेम, से तय होता दिखाई देता है। जबकि यह सच है कि आपकी सफलता में अगर आपके सरनेम का ज़्यादा योगदान है, तो इसका मतलब आप सच में प्रतिभाशाली नहीं हैं। आपके पास कितना भी ज्ञान और अनुभव हो, लेकिन प्रतिभा का पर्याय बन चुका सरनेम नहीं है, तो मीडिया में आगे बढ़ने के अवसर बेहद सीमित हो जाते हैं। नौकरी कभी-कभार अपवाद स्वरूप मिल भी गई तो कम से कम सरनेम के अभाव में संपादक नहीं बन सकते। संपादक तो सवर्ण ही बनेंगे। ज़मीन पहले से ही सवर्णों के पास थी, आज़ाद भारत में नौकरी पर भी उन्हीं का क़ब्ज़ा हो गया। और मीडिया यानी सूचना पर क़ब्ज़ा, तो गैर-सवर्णों के हिस्से में सत्ता, संसाधन और अभिव्यक्ति, तीनों में क्या बचता है?

मान लीजिए दो बच्चे हैं। एक बच्चे के पास बिजली, रोशनी और पढ़ने का माहौल है। उसे गाइड करने के लिए ट्यूटर के रूप में एक टीचर रखा गया है। दूसरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परीक्षा और मूल्यांकन की कसौटी दोनों के लिए एक समान रखी गई है। ऐसे में ज़ाहिर है, सुविधा संपन्न बच्चे के अंक अधिक आएंगे, इसका मतलब यह थोड़ी है कि दूसरे बच्चे में प्रतिभा नहीं है। आपको प्रतिभा का आकलन करना है तो पहले दोनों की सुविधाएं समान करनी की चाहिए। प्रतिभा वह प्राकृतिक या अर्जित क्षमता है, जो निरंतर अभ्यास, सीखने और अनुभव से विकसित होकर व्यक्ति को सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करने योग्य बनाती है। प्रतिभा व्यक्ति की रुचि, लगन और मेहनत के साथ मिलकर उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। प्रतिभा व्यक्ति की अपनी क्षमता, रुचि, मेहनत और अभ्यास से जुड़ी होती है, न कि उसके नाम, जाति या परिवार के सरनेम से। यानी सरनेम कभी भी प्रतिभा का प्रमाण नहीं हो सकता। कहने का मतलब दो योद्धाओं में कौन श्रेष्ठ है, इसका सही फ़ैसला तभी हो पाएगा न, जब युद्ध का मैदान, हथियार और परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी हों।

भारत में ज़मीन का असमान वितरण किसी ऐतिहासिक दुर्घटना का नहीं, बल्कि यह सदियों पुरानी सामाजिक और राजनीतिक संरचना का परिणाम है। प्राचीन भारत में भूमि का स्वामित्व मुख्यतः प्रभुत्वशाली वर्णों, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के पास केंद्रित था, जबकि शूद्र, अन्य पिछड़े वर्ग और आदिवासी खेती करते थे। ये लोग खेत का लगान यानी कर चुकाते थे, लेकिन क़ानूनी या सामाजिक रूप से भूमि के मालिक नहीं बन सकते थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को अग्रहार और ब्रह्मदेय के रूप में दी गई भूमि कर-मुक्त और स्थायी रहती थी, जिससे उनके पास लंबे समय तक संपत्ति जमा होती रही। सामंती व्यवस्था और ज़मींदारी प्रणाली ने इस असमानता को और गहरा दिया, क्योंकि सवर्ण वर्ग के ज़मींदारों को क़ानूनी मालिकाना हक़ मिला, जबकि गैर-सवर्ण किसान और मजदूर और इस व्यवस्था में वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी किरायेदार या भूमिहीन बने रहे।

ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement Act, 1793) और अन्य भूमि क़ानूनों ने इस पहले से मौजूद असमानता को क़ानूनी वैधता दे दी। स्वतंत्रता के बाद ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के प्रयास हुए, लेकिन कई कारणों से जैसे फर्जी बंटवारे, बेनामी हस्तांतरण और सामाजिक दबाव, भूमि का बड़ा हिस्सा व्यवहार में सवर्णों के पास ही बना रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी भारत में बड़े ज़मींदार और संपन्न किसान ज़्यादातर सवर्ण हैं, जबकि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग भूमिहीन या अल्पभूमि-स्वामी हैं। यही ऐतिहासिक और संरचनात्मक असमानता आज़ादी के दशकों बाद भी जारी है। शोध बताते हैं कि दलित समुदाय में आधे से अधिक परिवार भूमिहीन हैं, जबकि सवर्णों में भूमिहीनता अत्यंत नगण्य है। यही असमानता आगे चलकर शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती है। ज़मीन सिर्फ़ संपत्ति नहीं, बल्कि शक्ति और स्थिरता का स्रोत है और यही कारण है कि यह ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों के पास ही केंद्रित रही है।

ऐसे में जब सरकार, राज्य या सरकारी संस्थान भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए कोई नियमावली या नीतियां लाती हैं, तो उसे “अनुचित हस्तक्षेप” की तरह देखा जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि ये प्रयास किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव और असमानता को दूर करके समाज को संतुलित करने की कोशिश हैं। यह बहस योग्यता बनाम अयोग्यता की नहीं, बल्कि अवसरों की असमान उपलब्धता की है। सवाल यह है कि योग्यता को पनपने का अवसर सबको बराबर मिला है या नहीं। जब शुरुआती रेखा ही असमान हो, तो दौड़ को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। यह संघर्ष जातियों की आपसी टकराव का नहीं, बल्कि संसाधनों और अवसरों की असमान संरचना को पहचानने और सुधारने का है। जब तक इसे नहीं समझा जाएगा, तब तक हर सुधार ‘किसी के ख़िलाफ़’ ही लगता रहेगा। इसलिए इस विषय पर हर पक्ष को ईमानदारी से बिना पूर्वाग्रहित हुए सोचने की ज़रूरत है।

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महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार का हेलिकॉप्टर दुर्घटना में निधन

India View Point

January 28, 2026

आज सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजित अण्णा पवार (66) का आज सुबह एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। यह हादसा बारामती एयरपट्टी पर लैंडिंग के दौरान हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में उनके साथ सवार अन्य लोग भी हिताहत हुए हैं।

इस खबर ने पूरे राज्य में माहौल को गमगीन बना दिया है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। बारामती हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान अचानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारी धुएँ और भयानक दृश्य दिखाई दिए। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विमान में सवार कई लोग घायल हो गए हैं और कुछ की मृत्यु की भी संभावना जताई जा रही है।इस घटना की आधिकारिक पुष्टि हो गई है।

आज सुबह लगभग 8:45 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ चार्टर्ड विमान बारामती के रनवे के पास क्रैश-लैंड हो गया, जिससे विमान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना स्थल से प्राप्त शुरुआती जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री पवार के अलावा विमान में सवार कुल छह लोग थे और सभी की मौत हो गई है। यह विमान लैंडिंग के समय नियंत्रण खो बैठा और रनवे से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे मौके पर ही आग लगने की भी सूचना है।

पार्टी और राजनीतिक कार्यक्रम
पवार बारामती में आयोजित होने वाले कई जिला परिषद चुनावों के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में इस दुःखद घटना पर राज्य भर में शोक की लहर है और राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने मामले की तत्काल, उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया है ताकि दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके।

अजीत पवार का राजनीतिक सफर
अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक लंबे समय से सक्रिय और प्रभावशाली नेता रहे हैं। वे कई बार वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री रहे तथा राज्य के बजट, योजना और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अचानक मौत से न केवल पार्टी बल्कि पूरे राज्य में एक बड़ी राजनीतिक और भावनात्मक क्षति हुई है।

घटना स्थल पर आपातकालीन सेवाएँ, पुलिस और राहत टीमें तैनात कर दी गयी हैं। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तकनीकी खराबी, लैंडिंग में त्रुटि या मौसम की वजह से यह भयावह हादसा हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने गहरा असर डाला है। नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

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