भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास को अगर किसी एक राज्य की सामाजिक–आर्थिक चेतना से जोड़कर समझा जाए, तो वह गुजरात है। यह वह भूमि है जहां धर्म, व्यापार और सत्ता सदियों से एक-दूसरे के समानांतर नहीं, बल्कि एक-दूसरे में घुल-मिलकर चलते रहे हैं। 22 अप्रैल 1498 की दोपहर जब वास्को डी गामा पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी तट से भारत की ओर बढ़ता है, तो वह केवल एक समुद्री मार्ग नहीं खोज रहा होता, बल्कि उस ऐतिहासिक धारा में प्रवेश कर रहा होता है, जिसकी धुरी गुजरात रहा है। डी गामा को कालीकट तक पहुंचाने वाला कांजी मालम कोई संयोग नहीं था। वह उस गुजराती समुद्री परंपरा का प्रतिनिधि था, जिसने यूरोप के आने से बहुत पहले दुनिया को भारत से जोड़ा हुआ था।

गुजरात की पहचान हमेशा से एक ऐसे समाज की रही है जो जोखिम उठाता है, दूर तक देखता है और सौदेबाज़ी जानता है। यह प्रदेश न तो केवल आध्यात्मिकता की भूमि रहा है और न ही सिर्फ़ धार्मिक उन्माद का केंद्र। यहां धर्म भी अक्सर व्यवहारिक रहा है, सत्ता और व्यापार के साथ तालमेल बैठाने वाला। सिल्क और मसाला व्यापार के दो वैश्विक अक्षों के बीच स्थित गुजरात सदियों तक एक जंक्शन रहा, जहां से माल ही नहीं, विचार और सत्ता की समझ भी आगे बढ़ती रही। यही वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसमें आधुनिक भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चरित्र आकार लेता है।

कांजी मालम जैसे पात्र सत्ता के मालिक नहीं होते, लेकिन सत्ता को दिशा देने वाले ज़रूर होते हैं। वे समुद्र की भाषा समझते हैं, हवाओं का मिज़ाज पहचानते हैं और यह जानते हैं कि किस समय किस ओर पाल मोड़नी है। भारतीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी का उदय भी कुछ इसी तरह समझा जा सकता है। वे किसी स्थापित राजनीतिक वंश से नहीं आते, न ही किसी बड़े आंदोलन की देन हैं। वे सत्ता के भीतर पैदा नहीं हुए, बल्कि सत्ता के रास्ते पहचानने वाले व्यक्ति के रूप में उभरे।

गुजरात की राजनीति को अक्सर केवल हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहकर समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह आधा सच है। सच यह भी है कि गुजरात की राजनीति गहराई से लेन-देन, प्रबंधन और अवसरवाद की राजनीति रही है। यहां विचारधाराएं भी तभी टिकती हैं, जब वे व्यावहारिक लाभ दे सकें। नरेन्द्र मोदी इसी जमीन से निकलते हैं, जहां विचारधारा को आस्था की तरह नहीं, बल्कि एक प्रभावी उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है।

नरेंद्र मोदी का गुजरात में उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी, सुनियोजित प्रक्रिया थी, जिसमें 2002 एक निर्णायक मोड़ ज़रूर था, लेकिन पूरी कहानी नहीं। 2002 के बाद मोदी ने जिस तरह खुद को राजनीतिक रूप से पुनर्गठित किया, वह एक कुशल व्यापारी की रणनीति जैसा था, जो संकट को अवसर में बदलना जानता है। अंतरराष्ट्रीय आलोचना को उन्होंने राष्ट्रवादी गर्व में बदला, और अलगाव को एक मज़बूत, आत्मनिर्भर नेतृत्व की छवि में ढाल दिया।

यहां ‘विकास’ कोई मात्र आर्थिक अवधारणा नहीं रहा। यह एक नैरेटिव बना… एक ऐसा शब्द, जिसमें उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और गर्व सब कुछ समाहित कर दिया गया। गुजरात मॉडल असल में आंकड़ों से ज़्यादा एक कहानी थी, जिसे लगातार दोहराया गया, सजाया गया और बेचा गया। मीडिया, उद्योग और प्रवासी भारतीय नेटवर्क इस कहानी के साझेदार बने। यह वही गुजराती समझ थी… अगर कोई चीज़ बिक सकती है, तो उसे ब्रांड बनाओ।

मोदी की शक्ति धीरे-धीरे औपचारिक पदों से ऊपर उठकर अनौपचारिक प्रभुत्व में बदलने लगी। वे मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी, नौकरशाही और उद्योग, तीनों उनके चारों ओर घूमने लगे। यह वही स्थिति थी, जिसे ‘बेताज बादशाह’ कहा जा सकता है। सिंहासन भले दिल्ली में था, लेकिन सत्ता की छाया पहले ही गुजरात से फैलने लगी थी। यह शक्ति चुनावी जीत से ज़्यादा नैरेटिव नियंत्रण से आती थी।

गुजरात की सामाजिक संरचना ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा समाज जो विरोध से डरता नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना जानता है। जहां असहमति को कुचलने से ज़्यादा उसे अप्रासंगिक बना दिया जाता है। मोदी ने विरोधियों को बहस में हराने से ज़्यादा उन्हें नैरेटिव से बाहर कर दिया। यह रणनीति बाद में राष्ट्रीय राजनीति में और भी परिपक्व रूप में दिखाई दी।

यह कहना आसान है कि मोदी का उदय करिश्माई नेतृत्व का परिणाम था, लेकिन यह अधूरा विश्लेषण होगा। करिश्मा गढ़ा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और लगातार पोषित किया जाता है। मोदी का करिश्मा भी एक निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें मीडिया की भूमिका, सोशल इंजीनियरिंग और भावनात्मक अपील सब शामिल थे। यह राजनीति कम और प्रबंधन ज़्यादा थी।

दिल्ली पहुंचने के बाद भी मोदी की राजनीति का मूल चरित्र नहीं बदला। फर्क सिर्फ़ पैमाने का था। गुजरात में जो प्रयोग हुआ, वही मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। विकास बनाम अस्मिता, राष्ट्रवाद बनाम आलोचना, और नेतृत्व बनाम संस्थाएं, इन द्वंद्वों में हमेशा नेतृत्व को केंद्र में रखा गया। संस्थाएं धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में चली गईं।

यहां असली सवाल मोदी की नीयत या क्षमता का नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का है, जिससे लोकतंत्र गुजर रहा है। क्या भारत ने एक नेता चुना, या एक सफल राजनीतिक उत्पाद को स्वीकार कर लिया? क्या नागरिक मतदाता हैं, या उपभोक्ता? गुजरात की व्यापारिक परंपरा से निकली यह राजनीति लोकतंत्र को एक बाज़ार में बदल देती है, जहां भावनाएं मुद्रा बन जाती हैं।

वास्को द गामा जब भारत पहुंचा था, तो उसने समुद्री मार्ग खोजा था, लेकिन उसके बाद जो आया वह उपनिवेशवाद था। आज के भारत में समुद्री जहाज़ नहीं, बल्कि नैरेटिव चलते हैं। कांजी मालम जैसे मध्यस्थ आज भी मौजूद हैं, मीडिया, टेक्नोलॉजी और रणनीति के रूप में। फर्क सिर्फ़ इतना है कि अब यात्रा भूगोल की नहीं, चेतना की होती है।

नरेन्द्र मोदी का उदय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वे सत्ता में हैं, बल्कि इसलिए कि वे सत्ता की प्रकृति बदलते हैं। वे दिखाते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में बादशाहत ताज से नहीं, कहानी से आती है। और जब कहानी इतनी प्रभावी हो कि सवाल ही बेमानी लगने लगें, तब समझना चाहिए कि हम एक नेता को नहीं, एक व्यवस्था को देख रहे हैं, जो गुजरात की सदियों पुरानी व्यावहारिकता से निकलकर पूरे देश पर छा गई है।

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जिस आदमी को दुनिया ने एक निर्दयी तानाशाह के रूप में याद किया, उसकी ज़िंदगी के आख़िरी पहरेदार उसके अपने लोग नहीं, बल्कि बारह अमेरिकी सैनिक थे। सद्दाम हुसैन, जिसके नाम से दशकों तक इराक़ काँपता रहा, फाँसी से पहले जिन चेहरों को आख़िरी बार देख रहा था, वे 551वीं मिलिट्री पुलिस कंपनी से चुने गए अमेरिकी जवान थे, जिन्हें ‘सुपर ट्वेल्व’ कहा जाता था। ये सैनिक सद्दाम की ज़िंदगी के साथी नहीं थे, लेकिन उसके जीवन के अंतिम और सबसे क़रीबी गवाह ज़रूर बने।

सद्दाम के पतन के बाद, सत्ता, शान और ख़ौफ़ से भरी उसकी दुनिया एक जेल की चारदीवारी तक सिमट गई थी। वहीं, जिन हाथों ने कभी उसे दुश्मन माना था, वही हाथ उसके आख़िरी दिनों में उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इन्हीं पलों, संवादों और विरोधाभासों को ‘सुपर ट्वेल्व’ के सदस्य विल बार्डेनवर्पर ने अपनी किताब ‘द प्रिज़नर इन हिज़ पैलेस’ में दर्ज किया है, एक ऐसी गवाही, जो इतिहास के उस हिस्से को उजागर करती है, जिसे अक्सर अनकहा छोड़ दिया गया।

इन्हीं ‘सुपर ट्वेल्व’ में शामिल विल बार्डेनवर्पर ने अपनी किताब ‘द प्रिज़नर इन हिज़ पैलेस: हिज़ अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाट हिस्ट्री लेफ़्ट अनसेड’ में सद्दाम की क़ैद और उनके आख़िरी दिनों के अनुभवों को दर्ज किया है। बार्डेनवर्पर बताते हैं कि जब सद्दाम को उन लोगों के हवाले किया गया, जो उन्हें फाँसी देने वाले थे, तब सुरक्षा में लगे लगभग सभी सैनिकों की आँखों में आँसू थे।

बार्डेनवर्पर अपने साथी एडम रोजरसन के हवाले से लिखते हैं, “हमने सद्दाम को कभी एक मनोविकृत हत्यारे की तरह नहीं देखा। वह हमें अपने दादा जैसे लगते थे।” यह वही सद्दाम थे, जिन पर 148 विरोधियों की हत्या का आदेश देने के आरोप में मुक़दमा चला था।

क़ैद के दौरान सद्दाम अपने दिन अमेरिकी गायिका मेरी जे. ब्लाइज़ा के गीत सुनते हुए बिताते थे। उन्हें एक पुरानी एक्सरसाइज़ बाइक पर बैठना पसंद था, जिसे वे मज़ाक में ‘पोनी’ कहते थे। उन्हें मीठा बेहद पसंद था और वे अक्सर मफ़िन खाने की इच्छा जताते रहते थे। बार्डेनवर्पर लिखते हैं कि अंतिम दिनों में सद्दाम का व्यवहार बेहद शालीन और विनम्र था। उनसे मिलते समय यह एहसास ही नहीं होता था कि यही व्यक्ति कभी एक अत्यंत क्रूर शासक रहा होगा।

सद्दाम को ‘कोहिबा’ सिगार पीने का शौक़ था, जिन्हें वे गीले वाइप्स के डिब्बे में रखते थे। वे बताया करते थे कि वर्षों पहले फ़िदेल कास्त्रो ने उन्हें सिगार पीना सिखाया था। उन्हें बाग़बानी भी पसंद थी और जेल परिसर में उगी बेतरतीब झाड़ियों को भी वे फूलों की तरह देखते थे। खाने को लेकर सद्दाम बेहद संवेदनशील थे। वे नाश्ता क्रम से करते, पहले ऑमलेट, फिर मफ़िन और उसके बाद ताज़े फल। यदि ऑमलेट टूट जाता, तो वे उसे खाने से मना कर देते थे।

बार्डेनवर्पर एक घटना का ज़िक्र करते हैं, जब सद्दाम ने अपने बेटे उदय की क्रूरता का एक भयावह क़िस्सा सुनाया। उदय ने एक पार्टी में गोली चला दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस घटना से सद्दाम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने आदेश दिया कि उदय की सभी कारों को आग लगा दी जाए। सद्दाम ने ठहाका लगाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने उदय की महँगी रॉल्स रॉयस, फ़रारी और पोर्श कारों को जलते हुए देखा।

सुरक्षा में तैनात एक अमेरिकी सैनिक ने जब अपने भाई की मौत की खबर सद्दाम को दी, तो उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, “आज से तुम मुझे अपना भाई समझो।” एक अन्य सैनिक से सद्दाम ने कहा था कि यदि उन्हें अपने धन का उपयोग करने की अनुमति मिलती, तो वे उसके बेटे की कॉलेज शिक्षा का पूरा ख़र्च उठाते। एक रात सभी ने बीस वर्षीय सैनिक डॉसन को एक खराब नाप के सूट में घूमते देखा। बाद में पता चला कि यह सूट सद्दाम ने उसे तोहफ़े में दिया था।

बार्डेनवर्पर लिखते हैं कि कई दिनों तक सभी डॉसन पर हँसते रहे, क्योंकि वह उस सूट में ऐसे चलता था, मानो किसी फ़ैशन शो की कैटवॉक पर हो। हालाँकि गार्डों को सख़्त आदेश थे कि वे सद्दाम के ज़्यादा क़रीब न जाएँ, फिर भी उनके और सुरक्षा कर्मियों के बीच एक अजीब-सी आत्मीयता पनप गई थी।

मुक़दमे के दौरान सद्दाम को दो अलग-अलग जेलों में रखा गया, एक बग़दाद में अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल का तहख़ाना और दूसरा उत्तरी बग़दाद में स्थित उनका एक महल, जो एक द्वीप पर था और जहाँ केवल पुल के ज़रिए पहुँचा जा सकता था। बार्डेनवर्पर लिखते हैं, “हमने सद्दाम को उतना ही दिया, जितने के वे हक़दार थे, लेकिन उनकी गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुँचाई।”

स्टीव हचिंसन, क्रिस टास्कर और अन्य गार्डों ने एक स्टोर रूम को सद्दाम के दफ़्तर का रूप देने की कोशिश की। ‘सद्दाम का दरबार’ बनाने के लिए पुराने कबाड़ख़ाने से एक छोटी मेज़ और चमड़े की कुर्सी निकाली गई और मेज़ पर इराक का एक छोटा सा झंडा रख दिया गया—ताकि उन्हें कुछ पल के लिए ही सही, सम्मान का एहसास दिलाया जा सके।

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राजनीति केवल सत्ता-प्राप्ति की कवायद नहीं होती; वह समाज की सामूहिक चेतना, नैतिक संस्कार और ऐतिहासिक स्मृति की भी परीक्षा होती है। किसी भी लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात से आँकी जा सकती है कि वहाँ मतभेद कैसे निभाए जाते हैं। सम्मान के साथ या विद्वेष के साथ। कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक संस्कृति का फर्क यहीं से स्पष्ट होने लगता है।

तापमान सात डिग्री पर आ गिरा है। सुबह के सात बजे हैं। राहुल गाँधी साधारण पैंट और वही चर्चित टी-शर्ट पहने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर फूल चढ़ा रहे हैं। दृश्य सामान्य है, लेकिन खबर असामान्य बना दी गई। खबर लोप करने वाले भी खबर के पीछे दौड़ पड़े। टीवी स्टूडियो में सवालों की बौछार है, “यह श्रद्धा है या दिखावा?”

यह सवाल अपने आप में एक बीमारी का लक्षण है। सवाल पूछने वाले दो ही विकल्प देते हैं। या तो श्रद्धा, या दिखावा। मानो सामान्य शिष्टाचार, इंसानी फ़र्ज़, राजनीतिक रवायत जैसे शब्द अब राजनीति की शब्दावली से बाहर हो चुके हों। बेवकूफ़ियों की यही खूबी होती है। वे पहले आपको अपने धरातल पर खड़ा करती हैं, फिर आपके मुँह में अपनी ज़बान रख देती हैं।

दरअसल, यह प्रसंग राहुल गाँधी का नहीं, बल्कि उस परंपरा का है जिसे कांग्रेस ने दशकों तक जिया है। इसे ही समबोध कहा जाता है। मतभेद का संबंध मनभेद में न बदले। विचारों की टकराहट हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इंसानियत की ज़मीन नहीं खिसकनी चाहिए।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति आलोचना से नहीं डरती थी। कांग्रेस पार्टी का संविधान उसके धुर और मुखर आलोचक, प्रसिद्ध समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव ने बनाया। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि उस दौर में असहमति को शत्रुता नहीं माना जाता था।

1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संसद में डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य कृपलानी जैसे उनके प्रखर आलोचक पहुँचे। ये वही लोग थे जो नेहरू की नीतियों पर सबसे तीखे हमले करते थे। फिर भी नेहरू का मानना था कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ संसद के भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं।

आचार्य नरेंद्र देव स्वयं विधान सभा सदस्य थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि वे इस्तीफ़ा दें, लेकिन आचार्य जी ने सिद्धांत के कारण चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नेहरू ने यह भी नहीं चाहा कि उनके खिलाफ कोई कांग्रेसी उम्मीदवार उतरे, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत के आग्रह पर बाबा राघव दास कांग्रेस प्रत्याशी बने। आचार्य जी चुनाव हार गए। विडंबना देखिए… नेहरू ही नहीं, बल्कि चुनाव जीतने वाले बाबा राघव दास भी दुखी थे। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि आचार्य जी को जीतना चाहिए था।

डॉ. लोहिया पंडित नेहरू के सबसे सघन आलोचक रहे, लेकिन उनका यह कथन इतिहास में दर्ज है, “जब कभी हम बीमार होंगे, तो हमें पता है कि हमारी सबसे अच्छी देखभाल कहाँ होगी… पंडित जी के घर।” यह वाक्य केवल व्यक्तिगत संबंध का नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक संस्कृति का बयान है।

और इतिहास का एक और पन्ना खोलिए। शेख़ अब्दुल्ला जेल में हैं। उन्हें जेल में डालने वाले कोई और नहीं, पंडित नेहरू ही हैं। उनका बेटा फ़ारूक़ अब्दुल्ला मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। फीस भरने के पैसे नहीं हैं। माँ, बेगम अकबर जहाँ, महात्मा गाँधी की दत्तक पुत्री, बेटे से कहती हैं, “जाओ, पंडित नेहरू से माँगो, जिन्होंने तुम्हारे पिता को जेल में डाला है।” नेहरू अपनी तनख़्वाह से फ़ीस की भरपाई करते हैं।

यही वह फ़र्क़ है जिसे आज समझने से इंकार किया जा रहा है। राहुल गाँधी जब कहते हैं कि हमारी टकराहट व्यक्ति से नहीं, विचार से है, तो यह कोई नया नारा नहीं, बल्कि उसी परंपरा की पुनरावृत्ति है।

अटल बिहारी वाजपेयी बीमार पड़े। उनके इलाज की व्यवस्था राजीव गाँधी ने कराई। सोनिया गाँधी नियमित रूप से अटल जी का हाल-चाल लेती रहीं। यह कांग्रेस की रवायत है। दूसरी ओर, उन्हीं राजीव गाँधी की पत्नी सोनिया गाँधी को बीमारी की हालत में, एक चुनी हुई सांसद को, घंटों ईडी दफ़्तर में बैठाए रखना। यह उस दूसरी राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण है, जहाँ बदले की भावना को शासन का औज़ार बना लिया गया है।

अब बात उस टी-शर्ट की, जिस पर इतना शोर मचाया गया। सवाल उछला, ठंड नहीं लगती? राहुल गाँधी का जवाब था, किसान को देखो, मज़दूर को देखो, अभाव में खड़े युवाओं को देखो।”

यह कोई तात्कालिक जवाब नहीं, बल्कि इतिहास की गूँज है। 1916-17 में चंपारन ने मोहनदास करमचंद गाँधी के कान में कहा था, “चंपारन अधनंगा है।” वही मोहनदास, जो विलायत से लौटे थे, अंग्रेज़ी साम्राज्य के वैभव को उनके महलों में चुनौती दे चुके थे, दसलखिया कोट पहनते थे। लेकिन जब देश के अभाव को देखा, तो उसी अभाव को अपना वस्त्र बना लिया।

आज भी देश अभाव में है। किसान, मज़दूर, बेरोज़गार युवा, सब उसी चंपारन की तरह अधनंगे हैं। टी-शर्ट का सवाल दरअसल उसी अभाव की याद दिलाता है, जिसे देखने से सत्ता की आँखें कतराती हैं।

यह पूरा प्रसंग कांग्रेस और भाजपा के बीच केवल राजनीतिक मतभेद का नहीं, बल्कि शिष्टाचार, संवेदना और इंसानी रवायत के फर्क का है। एक ओर वह परंपरा है जो आलोचक को भी सम्मान देती है, विरोधी को भी इंसान मानती है; दूसरी ओर वह संस्कृति है जो हर असहमति को दुश्मनी और हर श्रद्धा को दिखावा घोषित करती है।

लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति पीढ़ियों तक असर छोड़ती है। सवाल यह नहीं है कि कौन किसकी समाधि पर गया, सवाल यह है कि हम राजनीति को इंसानियत से जोड़कर देखेंगे या नफ़रत से। यही फर्क कांग्रेस की रवायत और भाजपा की राजनीति के बीच साफ़ दिखाई देता है।

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उन्नाव बलात्कार कांड सिर्फ़ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह एक बलात्कार की शिकार स्त्री के ख़िलाफ़ खड़े संपूर्ण सिस्टम, जिसमें न्यायपालिका, कार्य पालिका और विधायिका भी शामिल है, की कहानी है। जहां एक तरफ स्त्री को भोगने की वस्तु समझने वाली सोच के लोग खुलेआम बलात्कारी की मदद कर रहे हैं, वहां निर्बल और दीन-हीन पीड़ित लड़की को कैसे न्याय मिल सकता है।

भारतीय न्याय व्यवस्था, दरअसल, राजनीति और जांच एजेंसियों की सामूहिक विफलता की कहानी है। यह मामला जितना एक ताक़तवर नेता के अपराध का है, उससे कहीं ज़्यादा उस सिस्टम का है जो अपराधी के साथ मज़बूती से खड़ा है और पीड़ित को राम भरोसे अकेला छोड़ दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में बार-बार यही साबित हुआ है कि सत्ता, पुलिस, प्रशासन और यहां तक कि जांच एजेंसियां भी एक सुर में अपराधी को बचाने की कोशिश करती रहीं हैं।

पीड़ित लड़की ने वकील महमूद प्राचा कहते हैं कि लड़की ने जब पहली बार आरोप लगाए, तब न तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, न प्रशासन ने उसे गंभीरता से लिया। उल्टा उसके परिवार को ही प्रताड़ित किया गया। उसके पिता को गिरफ़्तार करके जेल में पीटा गया, जहां बाद में हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। सवाल यह है कि अगर आरोपी एक सत्ताधारी दल का विधायक न होता, तो क्या सिस्टम का रवैया यही होता?

मामला जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई को सौंपा गया, तब उम्मीद जगी कि अब इंसाफ़ मिलेगा। लेकिन यह उम्मीद भी पूरी तरह साकार नहीं हो सकी। ख़ुद सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठे। अदालत में यह बात सामने आई कि सीबीआई का जांच अधिकारी जांच के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर की मदद कर रहा था। यह आरोप किसी राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान उभरा। महमूद प्राचा कहते हैं कि यह उस एजेंसी पर बड़ा धब्बा है, जिसे देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी कहा जाता है।

प्राचा निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं, “जब जांच करने वाला ही आरोपी के पक्ष में खड़ा हो जाए और उसके लिए काम करे, तो पीड़ित को इंसाफ़ कैसे मिलेगा? यह सवाल सिर्फ़ उन्नाव की उस लड़की का नहीं, बल्कि हर उस महिला का है जो ताक़तवर लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत करती है। सीबीआई जैसी संस्था पर उठे ऐसे सवाल पूरे न्यायिक तंत्र की साख को कमजोर करते हैं।”

ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सज़ा ज़रूर सुनाई, लेकिन सिस्टम का झुकाव बाद की अदालती कार्यवाहियों में फिर दिखाई दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर की बेंच द्वारा सजा निलंबन और जमानत जैसे फैसले यह एहसास कराते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पीड़ित परिवार को बार-बार यह डर सताता है कि कहीं फिर से उन्हें चुप कराने की कोशिश न की जाए।

यह मामला दिखाता है कि भारत में कानून काग़ज़ पर भले ही बराबर है, लेकिन ज़मीन पर कतई नहीं। ताक़तवर के लिए नियम अलग हैं और कमज़ोर के लिए संघर्ष अंतहीन। जब विधायक कुलदीप सेंगर के अपराध के बावजूद पूरा सिस्टम, उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी तक, उसके साथ खड़ा दिखे, तो इंसाफ़ एक खोखला शब्द बन जाता है।

उन्नाव कांड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत में पीड़ित को न्याय पाने के लिए आरोपी से ज़्यादा ताक़तवर होना पड़ेगा? क्या जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव से मुक्त हैं? और सबसे अहम सवाल, अगर सीबीआई भी निष्पक्ष न रहे, तो पीड़ित आखिर जाए तो जाए कहां? जब तक इन सवालों के ईमानदार जवाब नहीं मिलते, तब तक कुलदीप सिंह सेंगर सिर्फ़ एक नाम नहीं रहेगा, बल्कि उस सिस्टम का प्रतीक बना रहेगा जो अपराधी को बचाता है और पीड़ित से उम्मीद करता है कि वह चुपचाप सब सह ले।

यह सब इसलिए भी हो रहा है कि संपूर्ण सिस्टम के लोग कहीं न कही इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं। अगर कुलदीप को सज़ा दी गई तो देर सबेर सभी की गर्दन नपेगी, क्योंकि इस सिस्टम का हर पुरुष स्त्री को भोगने की वस्तु समझता है। दरअसल, कुलदीप सेंगर भी हर जवान लड़की को भोगने की चीज़ समझता रहा है। इस कुलदीप के आदमी उस लड़की को अगवा कर लेते थे और अपने साहब की खिदमत में उसे परोसते थे।

यह कहानी शुरू होती है 4 जून 2017 से। उस दिन माखी गांव, माखी थाना, तहसील मियागंज की लड़की के रिश्तेदार ने बताया कि बंगरमऊ से भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के पास नौकरी है। उस नौकरी के लिए ही लड़की कुलदीप के यहां गई थी। 17 साल की जवान लड़की देखकर कुलदीप सिंह का मन मचल गया। उसका इशारा पाकर उसके आदमी लड़की को ज़बरन वही बैठा लिए। लड़की जब देर रात तक घर नहीं पहुंची उसके पिता माखी लाल परेशान हो गए।

वह जब लोकल थाने में लड़की की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस ने गाली देकर भगा दिया। परिवार अपने स्तर पर लड़की को खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की तो कुलदीप सेंगर के हरम में थी। वह उसके साथ मुंह काला कर रहा था। अंत में 21 जून 2017 को पीड़िता के परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि लड़की अुरईया जिले से है।

माखी थाना के प्रभारी ने 22 जून आईपीसी की धारा 363/366 के तहत किडनैपिंग का मामला दर्ज किया, लेकिन सेंगर का नाम नहीं लिखा। कुलदीप के लोग शिकायत वापस लेने का दबाव डालना शुरू करते हैं। शिकायत वापस न लेने पर 3 अप्रैल 2018 को सेंगर के भाई और उसके आदमियों ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीट दिया। बाद में लोकल पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही गिरफ़्तार कर लिया।

इससे क्षुब्ध होकर को 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह करने का प्रयास करती है। अलगे दिन यानी 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। देश के लोगों का ध्यान पहली बार इस जघन्य अपराध की ओर गया।

लड़की सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह केस सीबीआई को सौंपी जाती है। इसके बाद एफआईआर में कुलदीप सेंगर का नाम डालकर उसे गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन सीबीआई की जांच अधिकारी कुलदीप की मदद करने लगा। इस दौरान 28 जुलाई 2019 के पीड़िता तथा उसके वकील को ले जा रही कार को एक बिना नेमप्लेट वाला ट्रक टक्कर मारता है, जिसमें पीड़िता का मां और मौसी के अलावा वकील की मौत हो गई।

इसका संज्ञान लेते हुए 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप केस से जुड़े सभी पाँचों मामलों को दिल्ली ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। नया वकील केस को ख़राब कर देता है और बाद में भाजपा में शामिल हो जाता है। इसके बावजूद केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि विशेष अदालत ने 16 दिसंबर 2019 कुलदीप सेंगर को दोषी ठहरा कर उसे उम्रकैद की सज़ा सुना दी।

13 मार्च 2020 को अदालत का एक और फैसला आया। अदालत ने पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में सेंगर और उसके आदमियों को 10 साल की सजा सुनाया। इसके बाद सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर ने सेंगर की उम्रक़ैद की सज़ा को निलंबित करते 7 वर्ष में तब्दील कर दिया और उसे जमानत देने का फैसला सुनाया।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के बाद यह चर्चा और तेज़ हो गई है कि भारतीय मुद्रा यानी रुपए से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की दिशा में केंद्र सरकार अगला क़दम उठा सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन, योजनाओं और प्रतीकों से महात्मा गांधी की केंद्रीयता को कम कर रही है। मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद अब भारतीय रुपए पर छपी गांधी की तस्वीर को लेकर भी राजनीतिक और वैचारिक बहस गहराने लगी है।

हालांकि यह बात स्पष्ट की जा रही है कि केंद्र सरकार भारतीय रुपए से महात्मा गांधी का नाम या तस्वीर पूरी तरह और एक साथ हटाने की योजना में नहीं है। उपलब्ध दावों और चर्चाओं के मुताबिक, सरकार पहले चरण में एक ऐसा मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है जिसमें महात्मा गांधी के साथ-साथ अन्य महान व्यक्तित्वों की तस्वीरों वाले नोट जारी किए जाएं। इन संभावित व्यक्तित्वों में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ‘मिसाइल मैन’ के नाम से प्रसिद्ध डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शामिल हैं। यानी शुरुआती दौर में गांधी की जगह किसी एक व्यक्ति को लाने के बजाय, अलग-अलग नोटों पर अलग-अलग महापुरुषों की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं।

इस पूरे मुद्दे को लेकर केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गंभीर दावा किया है। जॉन ब्रिटास के अनुसार, केंद्र सरकार इस विषय पर कई स्तरों पर बैठकें कर चुकी है और मुद्रा नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने या उसमें बदलाव करने को लेकर विचार-विमर्श हुआ है। उनका कहना है कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाने के बाद अब नोटों पर छपी तस्वीर को लेकर भी वही सोच काम कर रही है। ब्रिटास का दावा है कि इस संबंध में एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई।

जॉन ब्रिटास का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वैचारिक टकराव नेहरू से कम और महात्मा गांधी से अधिक है। ब्रिटास के अनुसार, महात्मा गांधी का विचार और उनका नैतिक दर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। गांधी न केवल हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के समर्थक नहीं थे, बल्कि वे धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद और सभी धर्मों के सह-अस्तित्व के पक्षधर थे। यही कारण है कि गांधी संघ परिवार की राजनीति के लिए असहज प्रतीक बनते हैं।

माकपा सांसद का तर्क है कि गांधी का नाम और तस्वीर भारतीय लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे में उन्हें धीरे-धीरे सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों से हटाना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरे वैचारिक बदलाव का संकेत देता है। जॉन ब्रिटास के अनुसार, मनरेगा से गांधी का नाम हटाना इसी दिशा में उठाया गया पहला बड़ा क़दम था और अब मुद्रा नोटों पर उनकी तस्वीर को लेकर चर्चा उसी प्रक्रिया की अगली कड़ी है।

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार की बहुचर्चित योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदल दिया। अब इस योजना को “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB-G RAM G अधिनियम 2025 कहा जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह नया नाम आधिकारिक रूप से कानून का हिस्सा बन चुका है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य बदला नहीं है, केवल उसका नाम बदला गया है ताकि ‘विकसित भारत’ के विज़न को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।

लेकिन आलोचकों का मानना है कि नाम बदलने के पीछे केवल प्रशासनिक या ब्रांडिंग से जुड़ा कारण नहीं है। उनका कहना है कि गांधी का नाम हटाना प्रतीकात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनरेगा जैसी योजना सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबों, मज़दूरों और हाशिए पर खड़े वर्गों से जुड़ी है। गांधी का नाम इस योजना को एक नैतिक और ऐतिहासिक संदर्भ देता था, जिसे अब हटा दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में रुपए से गांधी की तस्वीर हटाने की संभावनाओं को भी देखा जा रहा है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर अपना पक्ष भी रखती रही है। सरकार का कहना है कि भारतीय मुद्रा नोटों के डिज़ाइन से जुड़े निर्णय सीधे तौर पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आरबीआई यह निर्णय केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद लेता है, लेकिन अंतिम तकनीकी और डिज़ाइन संबंधी फैसला केंद्रीय बैंक का होता है। सरकार का दावा है कि किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से नोटों के डिज़ाइन में बदलाव का निर्णय नहीं लिया जाता।

यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महात्मा गांधी की तस्वीर 1996 में सभी भारतीय नोटों पर स्थायी रूप से शामिल की गई थी। उस समय ‘महात्मा गांधी सीरीज़’ के नोट लॉन्च किए गए थे और इसके बाद से गांधी भारतीय मुद्रा की पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गए। इससे पहले भारतीय नोटों पर अलग-अलग डिज़ाइन और प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन 1996 के बाद गांधी की तस्वीर को एक प्रतीक के रूप में अपनाया गया।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022 में उन तमाम खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था, जिनमें यह दावा किया गया था कि भारतीय रुपए से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर उसकी जगह रवींद्रनाथ टैगोर या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अन्य महान व्यक्तित्वों की तस्वीर लगाने का प्रस्ताव है। आरबीआई ने कहा था कि उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है।

इसके बावजूद, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, तब से समय-समय पर रुपए से गांधी की तस्वीर हटाने या बदलने को लेकर चर्चाएं उठती रही हैं। हर बार सरकार और आरबीआई इन खबरों को अफवाह या अटकल बताकर खारिज करते रहे हैं, लेकिन मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद इन चर्चाओं को नई ऊर्जा मिली है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में भारतीय मुद्रा की पहचान में भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

इस पूरे विवाद में रवींद्रनाथ टैगोर और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्वों के नाम सामने आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। टैगोर भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि कलाम आधुनिक भारत, विज्ञान और युवाओं के प्रेरणास्रोत के रूप में देखे जाते हैं। यदि वास्तव में उनके चित्र वाले नोट जारी किए जाते हैं, तो यह सरकार की ओर से ‘विविध प्रतीकों’ को सामने लाने की एक कोशिश के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि विविधता के नाम पर गांधी की केंद्रीय भूमिका को कम करना स्वीकार्य नहीं है।

अंततः यह पूरा मुद्दा केवल नोटों के डिज़ाइन या योजनाओं के नाम तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें यह सवाल उठता है कि आज के भारत में महात्मा गांधी की भूमिका, उनकी विचारधारा और उनके प्रतीकों को किस तरह देखा जा रहा है। रुपए पर गांधी की तस्वीर केवल एक चित्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, अहिंसा और नैतिक राजनीति की विरासत का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में उसमें किसी भी तरह का बदलाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक बहस को जन्म देता है।

आने वाले समय में यह साफ़ हो पाएगा कि ये चर्चाएं केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहती हैं या वास्तव में भारतीय मुद्रा में कोई ठोस बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इतना तय है कि मनरेगा के नाम बदलने के बाद रुपए पर गांधी की तस्वीर को लेकर उठी यह बहस लंबे समय तक सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनी रहेगी।

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भारत का लोकतंत्र तीन स्तंभों पर टिका माना जाता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब इन स्तंभों में से कोई एक डगमगाता है, तो पूरी इमारत में दरारें साफ दिखाई देने लगती हैं। विधायिका और कार्यपालिका का पतन पहले ही हो चुका था। अब न्यायपालिका का भी पतन शुरू हो गया है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा का सस्पेंड होना न्यायपालिका के पतन की कहानी है।

यह देश अब अपराध से नहीं, इंसाफ़ के पतन से डरने लगा है। क्योंकि अपराधी तो हमेशा रहे हैं, लेकिन जब न्याय अपराधी के सामने झुकता दिखे, तब लोकतंत्र की रीढ़ टूटती है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा का दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर द्वारा सस्पेंड करना और कुछ महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के घर से करोड़ों रुपये नक़द मिलने की खबरें, ये दो घटनाएँ नहीं हैं, ये उस सड़ांध की बदबू हैं जो सिस्टम के भीतर भर चुकी है।

यह महज़ संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ़ बलात्कार का दोषी राहत पा रहा है और दूसरी तरफ़ न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के घर से नक़दी के पहाड़ मिलने की चर्चा है। यह सिस्टम का आईना है, जिसमें आम आदमी अब अपना चेहरा नहीं देख पा रहा, सिर्फ़ ताकतवरों की परछाईं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देने वाले दोनों जजों की जांच करनी चाहिए, कि कहीं जस्टिस वर्मा जैसे एपिसोड तो नहीं हुआ है।

उन्नाव: जहाँ लड़की नहीं, सिस्टम जलाया गया
जून 2017 के उन्नाव रेप केस में सिर्फ़ एक लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था। वहाँ कानून, संवैधानिक नैतिकता और मानवता, तीनों का बलात्कार हुआ था। पीड़िता न्याय मांगती रही, दर-दर भटकती रही। उसके पिता को पुलिस हिरासत में मार डाला गया। उसके चाचा को झूठे मुकदमों में फँसा दिया गया। गवाहों को मार दिया गया। उसकी मां का एक्सीडेंट कर दिया गया। पूरा का पूरा तंत्र सत्ताधारी दल के विधायक को बचाने में जुटा रहा।

जब 16 दिसंबर 2019 बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी, तब देश ने सोचा कि शायद देर से ही सही, लेकिन न्याय ज़िंदा है। लेकिन अब? अब उसकी सज़ा सस्पेंड कर दी गई है। यह सजा दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सस्पेंड किया और कुलदीप को ज़मानत दे दी।

सवाल यह नहीं कि कानून में सस्पेंशन का प्रावधान है। सवाल यह है कि क्या यह प्रावधान सिर्फ़ रसूख़ वालों के लिए है? क्या किसी गरीब बलात्कार आरोपी को भी इतनी जल्दी राहत मिलती? क्या किसी दलित, आदिवासी, मुसलमान या ग़रीब युवक को सिस्टम इतनी “संवेदनशीलता” दिखाता? बलात्कारी की सेहत, पीड़िता की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती?

कहा जा रहा है कि बीमारी, उम्र, स्वास्थ्य। यह तर्क सुनकर देश को उल्टी आनी चाहिए। जब पीड़िता सड़क पर जली हुई लाशों की तरह न्याय मांग रही थी, तब किसी को उसकी सेहत की चिंता नहीं थी। जब उसका परिवार उजड़ गया, तब किसी जज की संवेदनशीलता जागी नहीं। लेकिन जब एक ताकतवर दोषी जेल में है, तब सिस्टम का दिल पिघल जाता है। यह इंसाफ़ नहीं है। यह वर्गीय दया है।

क्या दिल्ली हाईकोर्ट के जज बिक गए?
आपको याद है जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम। जिनके घर से करोड़ों रुपए के जले हुए नोट बरामदम किए गए थे। जस्टिस वर्मा न्यायपालिका की साख पर लगा एक गहरा धब्बा है। जब देश यह देख रहा है कि एक बलात्कार के दोषी को अदालत से राहत मिल रही है, याानी कहीं न कहीं करोड़ों का खेल हुआ है। यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता कि न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग खुद किस नैतिक जमीन पर खड़े हैं।

आज किसी का न्यायपालिका पर भरोसा नहीं
न्यायपालिका की ताकत उसकी साख होती है। जज को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे यह उम्मीद होती है कि वह लोभ, डर और दबा, तीनों से ऊपर होगा। लेकिन जब वही जज नक़दी के पहाड़ों के साथ खबरों में आए, तो सवाल सिर्फ़ उस व्यक्ति पर नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था पर उठता है।

दो चेहरे, एक ही सिस्टम
एक तरफ़ बलात्कारी को राहत दी जा रही है। दूसरी तरफ़ हाई कोर्ट के जज के घर कैश बरामद हो रहा है। इन दोनों को जोड़कर देखिए। तस्वीर साफ़ है। यह सिस्टम कमजोर के लिए कठोर है और ताकतवर के लिए लचीला। यहाँ कानून की किताब मोटी है, लेकिन उसकी रीढ़ नहीं है। यहाँ न्याय अंधा नहीं है, वह देखता है कि सामने कौन खड़ा है।

लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मोड़
जब जनता यह मानने लगे कि अदालत से इंसाफ़ नहीं मिलेगा, तब भीड़ न्याय करने लगती है। जब भरोसा टूटता है, तब कानून नहीं चलता, डर चलता है। आज देश उसी मोड़ पर खड़ा है। अगर बलात्कार के दोषी को राहत मिल सकती है, तो आम आदमी किससे उम्मीद करे?

आख़िरी सवाल
क्या यह देश अब न्याय नहीं, सिफ़ारिश से चलता है? क्या अदालतें अब संविधान से ज़्यादा सत्ता का भार महसूस करती हैं? और सबसे डरावना सवाल… क्या इंसाफ़ अब बिकाऊ हो चुका है?

अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले,तो याद रखिए… कल अपराधी नहीं,
पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा होगा।

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