देश को सशक्त बनाने के लिए त्याग करें प्लीज़!

May 12, 2026

मित्रों,
जैसा कि आपको पता है, आज से कुछ साल पहले हमारे देश के दो लक्ष्य थे। पहला विश्वगुरु बनना और दूसरा महाशक्ति बनाना। विश्वगुरु बनने के मिशन पर तो हम गाजे-बाजे के साथ चल पड़े थे, लेकिन अचानक परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो गईं। इससे हम विश्वगुरु की जगह विश्वचेला बन गए। अब विश्वगुरु बनने की संभावना दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आइए, देश को महाशक्ति बनाने के मिशन पर चलते हैं।

जैसा कि विधि का विधान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमें महाशक्ति बनने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। पहले हमें देश को सशक्त बनाना है। देश के सशक्त बनने के बाद ही उसे महाशक्ति बना सकेंगे। यानी देश को सशक्त बनना अपरिहार्य है। देश को सशक्त बनाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। इस क्रम में सोना बिल्कुल भी न ख़रीदें। देश को सशक्त बनाने के लिए बुलियन उद्योग को नष्ट करना ज़रूरी है। हमारे महाशक्ति बनाने की राह में बुलियन उद्योग सबसे बड़ी बाधा है। तो सबसे पहले उसका भट्ठा बैठाते हैं।

देश को सशक्त बनाने की राह में पर्यटन उद्योग भी अवरोध है। तो उसे भी ख़त्म करना समय की मांग है। तो पर्यटन उद्योग को नष्ट करने में भी हमारा साथ दें। विदेश तो बिल्कुल भी न जाएं। मैं तो कहूंगा, घूमना-फिरना ही बंद कर दें। कहीं जाएं ही नहीं। पर्यटन उद्योग को नष्ट करने में यह आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसका एक और लाभ है। पर्यटन का मतलब मौज-मस्ती होता है। मौज-मस्ती करने वाले चरित्रहीन होते हैं। तो पर्यटन को डिसकरेज करके आप देशप्रेमी के साथ-साथ चरित्रवान बन सकते हैं। समाज में मिसाल पेश कर सकते हैं।

देश को महान बनाने के लिए पेट्रोलियम सेक्टर का ख़ात्मा भी ज़रूरी है। तो आप बाइक या कार ही न ख़रीदें। यदि ख़रीदने की ग़लती कर चुके हैं तो पश्चाताप करते हुए उसका प्रयोग बंद कर दें। पैदल यात्रा करें। इससे सेहत ठीक रहेगी। पैदल चलकर थक जाएं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर सारे देशभक्त कार पार्क कर देंगे तो पेट्रोलियम सेक्टर अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसी तरह देश में कृषि उद्योग को भी नष्ट करने की दरकार है। इसमें किसान सहयोग करें। फसलें बिना खाद के उगाएं। घूरे की खाद का प्रयोग करें। आप अन्नदाता हैं। अन्न कम उगाएंगे तो लोग खाना कम खाएंगे। इससे शरीर पर अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ेगी।

दोस्तों, जब आप देश के लिए त्याग कर ही रहे हैं तो संभव हो तो संन्यासी बन जाएं। हां, झोला उठाकर चल दें। अगर संन्यासी बनना कठिन लग रहा है। संन्यासी नहीं बन पा रहे हैं तो देश के लिए योगी तो बन ही सकते हैं। तो योगी बनकर सादा जीवन जिएं। तेल वाले भोजन का सेवन बिल्कुल भी न करें। देश को सशक्त करने के लिए खाद्य तेल इंडस्ट्री को धूल में मिलाना ज़रूरी है। यह पुनीत कार्य आप तैलीय भोजन का परित्याग करके कर सकते हैं।

अगर संभव हो तो भोजन की मात्रा ही आधा कर दें। ख़ुराक आधा कर देने के कई फ़ायदे हैं। जैसे आधा भोजन करने से आप ओवरवेट नहीं होंगे। ओवरवेट से होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मेडिकल एक्सपेंस शून्य हो जाएगा। देखिए कितना लाभ है, आधा पेट भोजन करने का। सच्चे देशप्रेमी कहलाएंगे और देश के लिए बचत भी करेंगे। अगर आप सच्चे देशप्रेमी हैं यानी इस देश से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको भोजन की मात्रा आधी करनी ही पड़ेगी।

अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वाक़ई चिंतित हैं तो केवल रूखा-सूखा खाएं। मतलब नाममात्र का खाना खाएं। फल मिल जाए तो फल खा लें। दाना मिल जाए तो दाना खाएं। मतलब अपने लिए कोई डाइट न बनाएं, जो मिले उसी से पेट भर लें। इससे राशन जुटाने की झंझट से मुक्त हो जाएंगे और देश आपके एहसान को कभी नहीं भूलेगा। आप सच्चे देशप्रेमी कहलाएंगे। तो देश को सशक्त करने के लिए अभी से रूखा-सूखा खाना प्रारंभ कर दें।

अगर आप देश से बेइंतहा प्यार करते हैं और थोड़ा और त्याग करिए। भोजन का ही परित्याग कर दें। पूरा भोजन नहीं छोड़ सकते हैं तो सप्ताह में केवल दो बार ही भोजन करें। शेष पांच दिन केवल पानी का सेवन करें। हर घंटे एक गिलास पानी पिएं। यह ऋषियों-मुनियों का देश है। वे पानी पीकर रहते थे। देश को सशक्त करने के लिए आप भी ऋषि-मुनि जैसा जीवन जिएं। केवल पानी पिएं। पानी से भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। देश को सशक्त करने में यह आपका उल्लेखनीय योगदान होगा।

अगर आप देश को सशक्त बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की भी बचत कीजिए। सांस कम लीजिए। एक मिनट में आप 60 बार सांस लेते हैं। उसे घटाकर 30 बार कर दें। इससे आप आधी ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। आपके इस त्याग से यहां की आबोहवा में पेड़ काटने के बावजूद ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होगी। यह देश को सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर देशप्रेम का जुनून है और महान त्याग करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का ही त्याग कर दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, केवल आप प्राण त्याग देंगे। यह देश के लिए आपका सबसे बड़ा त्याग होगा। आप शहीद कहलाएंगे और देश के लिए भोजन भी बचा कर जाएंगे। तो मेरी गुज़ारिश है देश को सशक्त बनाने के लिए मर जाएं प्लीज़!

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ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद: जम्मू-कश्मीर में आतंक का ख़तरा अब भी बरकरार

India View Point

May 10, 2026

लव पुरी

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को एक साल बीत चुका है, लेकिन जम्मू-कश्मीर की सरज़मीं पर बारूद की गंध अब भी मौजूद है। सीमा पार से आने वाले ड्रोन, हथियारों की खेप, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें और पाकिस्तान में सक्रिय लॉन्च पैड यह संकेत देते हैं कि ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया है। आज युद्ध सिर्फ़ सीमा पर गोलियों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ड्रोन, लोकल नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के ज़रिए भी जारी है। ऐसे समय में ‘सामान्यता’ के राजनीतिक दावे कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या आतंकवाद की जड़ें वास्तव में कमज़ोर हुई हैं, या केवल उसकी तस्वीर बदल गई है? जम्मू-कश्मीर की जटिल सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां बताती हैं कि स्थायी शांति केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि भरोसे, स्थानीय भागीदारी और संवेदनशील शासन व्यवस्था से ही संभव है।

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इस साल 9 जनवरी की सर्द सुबह, पाकिस्तान के पंजाब से ड्रोन द्वारा गिराई गई हथियारों की एक खेप जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के सांबा जिले के घगवाल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास अग्रिम इलाके से बरामद की गई। इस खेप में दो पिस्तौल, तीन मैगज़ीन, 16 कारतूस और एक ग्रेनेड शामिल था। पीले टेप में लिपटा एक पैकेट नदी किनारे मिला, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की मदद से खोला गया। इस घटना ने सांबा की सीमा पार ड्रोन गतिविधियों के प्रति जारी संवेदनशीलता और हथियारों की तस्करी के लिए मानव रहित हवाई मार्गों के बढ़ते इस्तेमाल को उजागर किया। यह पैटर्न केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहा।

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10 मार्च को सुरक्षा बलों ने नई तलाशी अभियान शुरू किए, जब 9 और 10 मार्च की दरम्यानी रात सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना मिली। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध ड्रोन पाकिस्तान से आया था, जिसके बाद पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने संभावित हथियार या मादक पदार्थों की एयरड्रॉपिंग की जांच के लिए संयुक्त अभियान चलाया। इन लगातार घटनाओं को साथ रखकर देखें तो वे सीमा पार रणनीतियों की बदलती प्रकृति को रेखांकित करती हैं, जहां ड्रोन अब आतंकियों की लॉजिस्टिक सप्लाई, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियार आपूर्ति नेटवर्क को बिना सीधे घुसपैठ के बनाए रखने का पसंदीदा माध्यम बनते जा रहे हैं।

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सांबा जिला सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले की शकरगढ़ तहसील और सियालकोट जिले के कुछ हिस्सों, जिनमें ज़फरवाल, चक अमरू और पस्रूर बेल्ट शामिल हैं, के सामने स्थित है, जिनका ऐतिहासिक रूप से घुसपैठ-रोधी आकलनों में उल्लेख होता रहा है। यह इलाका रणनीतिक रूप से संवेदनशील ‘शकरगढ़ बल्ज’ का हिस्सा है, जो रावी और चिनाब नदियों के बीच पाकिस्तान की उभरी हुई भूमि है और 1965 तथा 1971 के युद्धों के बाद से सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी हुई है।

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अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर का भूगोल घने वनस्पति क्षेत्र, नदी तटीय इलाकों, खेती वाली पट्टियों और मौसमी नालों से भरा हुआ है, जिससे निगरानी बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। भारतीय पक्ष में सुपवाल जैसे गांव विशेष रूप से संवेदनशील बने रहते हैं, क्योंकि जो घुसपैठिए सीमा पार करने में सफल हो जाते हैं, वे तेजी से नेशनल हाईवे 1A तक पहुंचकर अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ सकते हैं। इसी व्यापक घुसपैठ क्षेत्र के रास्ते, 14 मई 2002 की सुबह पाकिस्तान से तीन भारी हथियारों से लैस आतंकवादी घुसे थे। एक नागरिक बस को निशाना बनाने के बाद, हमलावर कालूचक सैन्य शिविर के भीतर भारतीय सेना के पारिवारिक आवासीय परिसर में घुस गए और सैनिकों, महिलाओं तथा बच्चों सहित 31 लोगों की हत्या कर दी।

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हमले और उसके बाद की स्थिति का प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते, मुझे याद है कि जब आतंकवादियों के शवों की तलाशी ली गई, तो उनके जेबों से पास के पाकिस्तानी शहर सियालकोट के गुलाबी रंग के सिनेमा टिकट मिले थे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल सामान उद्योग के लिए जाना जाता है। यह विवरण मेरे मन में इसलिए रह गया क्योंकि उसने सीमा पार घुसपैठ मार्ग की निकटता और तात्कालिकता की एक भयावह याद दिलाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद इन तथ्यों को याद करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यापक रणनीतिक वास्तविकता अब भी अपरिवर्तित है: भारत और पाकिस्तान किसी सार्थक संवाद प्रक्रिया से बहुत दूर हैं, जबकि सीमा पार आतंकवाद का ढांचा अब भी मौजूद है।

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ऐसे समय में जब पाकिस्तान की कूटनीति को ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में मध्यस्थता की कोशिशों से कुछ गति मिली, ज़मीनी हकीकत अलग है। ड्रोन के जरिए हथियार गिराना, नियंत्रण रेखा (LoC) के पार लॉन्च पैड्स की मौजूदगी और घुसपैठ की कोशिशें अब भी संघर्ष की स्थायी विशेषताएं बनी हुई हैं। स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि 13 जनवरी को सेना प्रमुख जनरल Upendra Dwivedi ने कहा था कि नियंत्रण रेखा के पार कम से कम छह आतंकवादी कैंप और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार दो कैंप सक्रिय हैं, जिनमें अनुमानतः 100 से 150 आतंकवादी मौजूद हैं। उन्होंने दोहराया कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है।

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अतीत की तरह, कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखता है। और सबसे अधिक संवेदनशील जम्मू-कश्मीर ही बना हुआ है। इस क्षेत्र का भूगोल, इसकी जटिल जनसांख्यिकी और आतंकवाद की गहराई से जमी हुई प्रकृति यह मानना अवास्तविक बनाती है कि खतरा अचानक समाप्त हो सकता है। क्षेत्र के भीतर हाल की कार्रवाइयां भी आतंकवादी ढांचे की निरंतर मौजूदगी को रेखांकित करती हैं। 6 अप्रैल को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ऑपरेटिव उस्मान उर्फ खुबैब को श्रीनगर जिले में गिरफ्तार किया गया। एक दिन बाद, चार और LeT से जुड़े ऑपरेटिव, जिनमें पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल्ला, मोहम्मद नकीब भट, आदिल राशिद भट और ग़ुलाम मोहम्मद मीर शामिल थे, गिरफ़्तार किए गए।

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3 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा के 19 स्थानों पर केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न राज्यों की पुलिस इकाइयों के सहयोग से संयुक्त तलाशी अभियान चलाए गए। पाकिस्तान के साथ मौजूदा गतिरोध का अर्थ रणनीतिक और सामरिक असहायता नहीं है। हालांकि सुरक्षा परिदृश्य का आकलन करने में आंकड़े और हिंसा के ग्राफ महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे कई बार उन असहज वास्तविकताओं को ढंक देते हैं जिन पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। बैसरन हमला ठीक ऐसी ही कमज़ोरियों को उजागर करता है। नियंत्रण रेखा से लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित हमले की जगह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह कठिन सवाल उठाया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी इतनी आसानी से अंदरूनी क्षेत्र में इतनी गहराई तक हमला कैसे कर पाए। एक अन्य स्तर पर, इस घटना ने जम्मू-कश्मीर की दोहरी सत्ता संरचना के तहत बिखरे हुए संस्थागत समन्वय के परिणामों को भी उजागर किया।

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पर्यटन सुविधा को पर्यटन विभाग ने खोला था, जो निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधीन काम करता है, जबकि सुरक्षा मंजूरी और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और सुरक्षा तंत्र के पास थी, जो उपराज्यपाल को रिपोर्ट करते हैं। इन समानांतर सत्ता केंद्रों के बीच निर्बाध समन्वय की कमी ने सुरक्षा आकलन और तैयारी में गंभीर खामियां पैदा कर दीं। नतीजतन, ऐसे क्षेत्र में नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा तैनाती के बिना छोड़ दिया गया, जबकि वहां पहले से खतरे का माहौल और आतंकवादी गतिविधियों का इतिहास मौजूद था। इस बदलती वास्तविकता का ईमानदारी से सामना करने के बजाय, हाल के वर्षों में राजनीतिक विमर्श अक्सर ‘सामान्यता’ के दावों पर अधिक निर्भर रहा है। यह दावा कि अनुच्छेद 370 हटाने से सुरक्षा स्थिति मूल रूप से बदल गई है, खतरनाक आत्मसंतोष पैदा कर सकता है। यह दशकों की उस मेहनत को भी कमतर करता है, जो सशस्त्र बलों और स्थानीय पुलिस नेटवर्क ने मिलकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी ढांचा खड़ा करने में की थी। हालांकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है।

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जम्मू-कश्मीर में स्थानीय पहल और सीमा पार तैयार की गई योजनाओं के बीच स्पष्ट रेखा खींचना अक्सर कठिन होता है। आतंकवादी गतिविधियां अक्सर बाहरी निर्देशन और स्थानीय सहयोग के मेल से उभरती हैं, जिससे सूक्ष्म स्तर की खुफ़िया जानकारी बेहद आवश्यक हो जाती है। हाल में सामने आया लाल किला आतंकी मॉड्यूल जांच मामला, जिसका राष्ट्रीय प्रभाव था और जो पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क से जुड़ा था, एक बार फिर स्थानीय खुफ़िया जानकारी जुटाने के निर्णायक महत्व को दिखाता है। इस मामले में, आरोपियों में से एक की अलग रह रही प्रेमिका ने कथित तौर पर शुरुआती सुराग दिया, जिससे जांच एजेंसियां तेजी से कार्रवाई कर सकीं और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो पाया। समस्या केवल भाषणबाज़ी तक सीमित नहीं है।

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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियान हमेशा स्थानीय स्तर की खुफिया जानकारी और समुदायों के साथ भरोसेमंद साझेदारी पर निर्भर रहे हैं। पीर पंजाल क्षेत्र जैसे इलाकों में स्थानीय आबादी और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग ने कभी लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क और कश्मीर घाटी में आतंकियों के आने-जाने के मार्गों को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक समय के लिए ये गलियारे आतंकवादी ट्रांजिट ज़ोन से बदलकर प्रतिरोध और स्थिरता के क्षेत्र बन गए थे। लेकिन भरोसा एक नष्ट होने वाली पूंजी है। एक बार कमजोर पड़ जाने पर उसे दोबारा बनाना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए अधिक यथार्थवादी और टिकाऊ रणनीति को बुनियादी बातों की ओर लौटना होगा। तकनीक और सैन्यीकृत प्रतिक्रियाएं खतरों को सीमित कर सकती हैं, लेकिन वे सामुदायिक विश्वास, संस्थागत संवेदनशीलता और लगातार स्थानीय जुड़ाव का विकल्प नहीं बन सकतीं।

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केंद्र शासित प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक संरचना भी अपनी जटिलताएं प्रस्तुत करती है। कानून-व्यवस्था सीधे उपराज्यपाल प्रशासन के अधीन होने के कारण बार-बार यह चिंता उठती रही है कि स्थानीय सुझावों और संस्थागत अनुभव को नीति निर्माण में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जाता। जम्मू-कश्मीर की वास्तविकताएं इतनी बहुस्तरीय और जटिल हैं कि अत्यधिक केंद्रीकृत दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं हो सकते। स्थानीय हितधारकों, पुलिस अधिकारियों और फील्ड ऑपरेटिव्स द्वारा दशकों में अर्जित संस्थागत अनुभव को ऊपर से थोपे गए प्रशासनिक नियंत्रण के जरिए आसानी से दोहराया नहीं जा सकता। स्थिति का विश्वसनीय आकलन करने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एक स्थायी चुनौती बना हुआ है, न कि हिंसा में हर गिरावट को स्थायी समाधान का प्रमाण मान लेना। सार्थक विश्लेषण हालिया और बदलते रुझानों पर आधारित होना चाहिए, न कि 1990 के दशक या शुरुआती 2000 के दशक की चरम हिंसा से तुलना पर।

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अंततः, सबसे प्रामाणिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आतंकवाद-रोधी रणनीति केवल सरकारी कथाओं से नहीं, बल्कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों के अनुभवों से उभरती है। स्थायी शांति केवल बयानबाज़ी या सावधानीपूर्वक गढ़ी गई छवि से नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए विनम्रता, विश्लेषणात्मक कठोरता और कठिन सच्चाइयों को सुनने की इच्छा चाहिए। भारत की दीर्घकालिक विश्वसनीयता, देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ सीमा पार आतंकवाद के अस्तित्व का दावा करने पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि क्षेत्र की वास्तविकताओं की गहरी, तथ्याधारित और ज़मीनी समझ प्रदर्शित करने पर निर्भर करेगी। जम्मू-कश्मीर जैसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से जटिल क्षेत्र में सुरक्षा केवल शक्ति प्रदर्शन का मामला नहीं है; यह भरोसे, समावेशन और संस्थागत संवेदनशीलता का भी प्रश्न है। ऐसे समय में जब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध संकीर्ण भू-राजनीतिक और रणनीतिक हितों के पीछे छूटता जा रहा है, भारत के सामने अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय आतंकवाद-रोधी ढांचा बनाने की चुनौती है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अपना पक्ष प्रभावशाली ढंग से रखने की भी आवश्यकता है।

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यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब बदलते क्षेत्रीय समीकरणों, पश्चिम एशिया से लगी भौगोलिक स्थिति और बड़ी शक्तियों की नई रणनीतिक तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण पाकिस्तान की कूटनीतिक प्रासंगिकता में कुछ वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे माहौल में भारत का पक्ष केवल सरकारी दावों या राजनीतिक बयानबाज़ी पर आधारित नहीं रह सकता। उसे यह दिखाना होगा कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ी चिंताएं स्थानीय समुदायों द्वारा अनुभव की गई वास्तविकताओं में निहित हैं। इसी कारण स्थानीय हितधारकों को नीति निर्माण और अंतरराष्ट्रीय पहुंच, दोनों में केंद्र में रखा जाना चाहिए। आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा पार हिंसा से सीधे प्रभावित लोगों की वास्तविक आवाज़ें ऐसी वैधता और प्रामाणिकता रखती हैं, जो केवल सरकारी कथाओं से संभव नहीं होती। इसी संदर्भ में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना केवल एक राजनीतिक वादा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता भी बन जाता है।

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अधिक स्थानीय जवाबदेही वाली प्रतिनिधिक राजनीतिक संरचना संस्थागत समन्वय सुधार सकती है, समुदायों में विश्वास बहाल कर सकती है और ज़मीनी वास्तविकताओं को प्रशासन तथा सुरक्षा प्रतिक्रियाओं में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित कर सकती है। राज्य का दर्जा बहाल करने से उस तर्क को भी कमजोर करने में मदद मिलेगी, जिसे अलगाववादी और पाकिस्तानी कथाएं अक्सर बढ़ावा देती हैं कि जम्मू-कश्मीर को पर्याप्त स्थानीय राजनीतिक भागीदारी के बिना सीधे भाजपा-नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे अलगाव और असंतोष बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील संघर्ष क्षेत्र में सार्थक राजनीतिक भागीदारी और जवाबदेह स्थानीय संस्थाओं के बिना स्थायी स्थिरता बनाए रखना कठिन है। अंततः, सबसे प्रभावी और निवारक आतंकवाद-रोधी रणनीति ज़मीन से ही उभर सकती है।

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स्थानीय भागीदारी, विश्वसनीय मानव खुफिया नेटवर्क और जवाबदेह राजनीतिक संस्थाएं न केवल हिंसा में बदलने से पहले आतंकी नेटवर्क का पता लगाने और उन्हें विफल करने के लिए आवश्यक हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित आतंकवाद-रोधी ढांचा दुनिया को यह सबसे मजबूत संदेश देता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल राज्य की कथा नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों, आकांक्षाओं और सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है जो इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं।

(लेखक ने जम्मू-कश्मीर पर दो किताबें लिखी हैं, जिनमें Uncovered Face of Militancy और Across the Line of Control शामिल हैं।) साभार- द हिंदू

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4 मई को पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से कमल खिलेगा…

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April 22, 2026

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में मैंने अनगिनत लोगों से बातचीत की। चुनाव पर नज़र रखने वाले पश्चिम बंगाल के पत्रकार और बाहरी पत्रकार और राज्य में चुनाव कवर कर रहे पत्रकार एक स्वर में यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चौथी बार चुनाव जीतने जा रही हैं, क्योंकि बंगाल में बांग्ला अस्मिता की लहर चल रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सभी कार्यकर्ता और नेता बंगाली हैं और बंगाली बोल भी रहे हैं, लेकिन ममता को टक्कर देने का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता और नेता गैर-बंगाली हैं और वे बंगाली नहीं, बल्कि हिंदी बोल रहे हैं। इस तरह महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों के बाद बंगाल में हिंदी और हिंदी भाषी लोग विलेन बन गए हैं। यह यूपी-बिहार के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ख़ैर आज यह मुद्दा नहीं है।

दरअसल, इस बंगाली बनाम हिंदी (ग़ैर-बंगाली) लहर को देखकर ही राज्य में चुनाव कवर कर रहे लोग कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में बंगाली अस्मिता हावी है। इस वजह से भाजपा का हिंदू कार्ड नहीं चल रहा है। इस बार रिकॉर्ड-तोड़ मतदान की संभावना जताई जा रही है। रिकॉर्ड-तोड़ मतदान होगा भी, क्योंकि एसआईआर से भयभीत लोग नागरिकता न छिन जाए, इसलिए ज़रूर वोट करेंगे। इसी आधार पर तक़रीबन सभी पत्रकार और बुद्धिजीवी यह मानकर चल रहे हैं कि टीएमसी चुनाव भारी अंतर से जीत रही है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के एसआईआर के चलते भाजपा को एक दो प्रतिशत वोटों का लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे ममता बनर्जी की जीत की संभावना पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। लोगों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुक़ाबले इस बार भाजपा का संगठन कमज़ोर है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के पास इस समय उतने भी कार्यकर्ता नहीं हैं, जितने पिछले लोकसभा चुनाव में थे। ज़ाहिर तौर पर तृणमूल कांग्रेस आसानी से जीत दर्ज कर लेगी।

इन सबके बावजूद एक पत्रकार के रूप में मेरा आकलन है कि मौजूदा हालात में 4 मई को होने वाली मत-गणना में हर हाल में भाजपा ही जीत दर्ज करेगी। टीएमसी की लाख लहर चल रही है, पर ईवीएम से जो नतीजे निकलेंगे, उनमें अधिकांश भाजपा के पक्ष में ही जाएंगे। पूरे चुनाव को भाजपा ने इस तरह मैनेज कर लिया है कि अगर भाजपा चाहती तो क्लीन स्वीप कर सकती थी, परंतु वह अपने पत्ते बहुत सावधानी से खेल रही है। अगर बांग्ला अस्मिता की लहर के बावजूद भाजपा स्वीप कर लेगी, तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। इसलिए वोट काउंटिंग में सभी सीटों पर कांटे का मुकाबला होगा। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को वोट काटते दिखेंगे और अंततः भाजपा उम्मीदवार कुछ मतों से विजयी घोषित किए जाएंगे। भाजपा ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव नहीं जीतेगी और ज़्यादा सीट भी नहीं जीतेगी। बस टीएमसी से ज़्यादा सीटें जीतेगी ताकि राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बने। यह भी ख़तरा है कि संभवतः ममता बनर्जी समेत टीएमसी के सभी प्रमुख नेता चुनाव हार जाएं।

अगर चुनाव प्रबंधन को लेकर भाजपा का शीर्इष नेतृत्सव बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वह ममता को हरा सकती है, तो वह ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त ही नहीं बनातीा। तब चुनाव आयुक्त को अपने द्वारा लिए गए फ़ैसलों के लिए लाइफ़टाइम इम्युनिटी भी नहीं दी जाती। लाइफ़टाइम इम्युनिटी का अर्थ है; कोई जवाबदेही नहीं, जो मन में आए करें। इसलिए अब ज्ञानेश कुमार चाहे जो करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। राज्य में चुनाव की तिथि से लेकर मतदान, मतगणना और नतीजे, सब कुछ ज्ञानेश कुमार के ही पूरे कंट्रोल में है। वे जैसा चाहेंगे वैसे नतीजे घोषित करवाएंगे। उनका यह कंट्रोल ही भाजपा की जीत पक्की कर रहा है। चूंकि बंगाल में टीएमसी के पक्ष में लहर चल रही है, ऐसे में भाजपा जीतेगी तो सब हैरान होंगे। उससे निपटने के लिए भी भाजपा ने जमीन तैयार कर ली है।

4 मई को मिलने वाली अप्रत्याशित जीत को जस्टिफाई करने के लिए भाजपा ने चुनाव के बीच संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया। यह चुनाव आचार संहिता का साफ़ उल्लंघन था। फिर संसद का अधिवेशन हुआ। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे संसद ने दो साल पहले ध्वनि मत से पारित कर दिया था, उसे दोबारा पेश किया गया। केवल महिला विधेयक होता तो विपक्ष फिर उसका समर्थन कर देता। तब भाजपा के प्लान पर पानी फिर जाता। चूंकि भाजपा को महिला विधेयक पास करवाना ही नहीं था, उसे केवल शोर मचाना था, इसलिए उसके साथ डिलिमिटेशन बिल भी नत्थी कर दिया गया, ताकि बवाल हो और विधेयक गिर जाए। भाजपा जानती थी कि उसके पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है। वह विधेयक पास नहीं करवा सकती, फिर भी उसने विवादास्पद विधेयक सदन में पेश किया और स्वाभाविक रूप से विधेयक गिर गया। असली खेल विधेयक गिरने के बाद शुरू हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और एप्स्टीन फाइल में हो रहे खुलासे से सन्नाटे में आया भाजपा का प्रचार तंत्र अचानक सक्रिय हो गया है। सभी नेताओं से कहा गया कि वे यथायोग्य मंच से डिलिमिटेशन बिल को महिला बिल के रूप में प्रचारित करें और कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके पर महिला-विरोधी होने का आरोप लगाएं। इसी लाइन पर देश भर में भाजपा के मुख्यमंत्री और छोटे-बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को महिलाओं का दुश्मन करार दे रहे हैं। जगह-जगह भाजपा के लोग सड़क जाम कर रहे हैं। यह सब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हाईकमान के निर्देश पर कर रहे हैं। सभी लोग अपने-अपने स्तर पर कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को कोस रहे हैं। हेमा मालिनी समेत भाजपा की महिला सांसदों को राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया। सभी महिला सांसदों ने राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन किया।

ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। वह जानते थे कि चुनाव के समय राष्ट्र को संबोधित करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, फिर भी उन्होंने सरकारी प्रचार-प्रसार माध्यम दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष को महिला-विरोधी कहा। पूरे संबोधन में उन्होंने केवल कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके का नाम लिया। जबकि संसद में महिला-डिलिमिटेशन बिल का विरोध विपक्ष के सभी सांसदों ने किया था, लेकिन मोदी ने केवल कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके का ही नाम लिया। मोदी ने सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि देश की महिलाएं कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को सबक सिखाएंगी। इस एक वाक्य में भाजपा की संभावित जीत का जस्टिफिकेशन छिपा हुआ है।

उधर बंगाल में जिस दिन चुनावी आचार संहिता लागू हुई, उसी दिन राज्य में नौकरशाहों समेत बड़ी संख्या में तबादले किए गए। अधिकांश आईएएस-पीसीएस समेत लगभग 500 अधिकारी हटा दिए गए। यानी पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की सरकार है। इसी तरह जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो पहली बार किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में लाखों की संख्या में अर्द्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। राज्य में इतनी अधिक पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई है कि चुनाव वाले दिन राज्य छावनी में बदल गया है। बख़्तरबंद गाड़ियां बंगाल की सड़कों पर घूम रही हैं। माहौल डरावनी है। आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चुनाव में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग के लोग सक्रिय हैं और चुनाव में भी छापे मार रहे हैं। इनके निशाने पर केवल एक दल के लोग हैं। सबसे अहम बात यह कि इस समय जो अधिकारी वहां तैनात हैं, वे सीधे चुनाव आयोग यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर रहे हैं। और तो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोलकाता में हैं और वह मतदान होने तक पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाले रहेंगे।

सच कहा जाए तो, भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को युद्ध बना दिया है। कहते हैं प्यार और वार में सब जायज़ होता है। तो भाजपा बंगाल में चुनाव नहीं बल्कि युद्ध ही लड़ रही है। इसलिए इस युद्ध में सब कुछ जायज़ है। ऐसाे समय जब निर्वाचन आयोग के रूप में प्रशासन भाजपा के पास है। ख़ुद निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा कार्यकर्ता के रूप में नज़र आ रहे हैं। भाजपा को सुप्रीम कोर्ट, ख़ासकर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का भी संरक्षण प्राप्त है और उसके पास अर्द्ध सैनिक बलों का ज़ोर है। तब बंगाल में कोई भी शक्ति भाजपा को विधानसभा में भगवा लहराने से नहीं रोक सकती। यही सच है। आख़िर यह राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है। तो यहां तो भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए। इतने मैनेजमेंट के बावजूद अगर टीएमसी विधानसभा चुनाव जीत जाती है, तो समझ लीजिए भाजपा और मोदी-शाह को चुनाव मैनेजमेंट आता ही नहीं। नाहक ही लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप झेल रहे हैं और मिला कुछ नहीं। इसका यह भी मतलब होगा कि मोदी-शाह की जादूगरी ख़त्म हो गई और इस जोड़ी का डाउनफॉल शुरू हो गया और यह डाउनफॉल बहुत तेज़ी से होगा।

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पहलगाम आतंकी हमले के एक साल बाद – क्या बदला, और क्या अब भी नहीं सीखा गया?

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April 22, 2026

22 अप्रैल 2025 को हुआ पहलगाम आतंकी हमला, जिसने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था, आज एक साल पूरा हो गया। एक वर्ष बाद यह केवल स्मरण का क्षण नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी समय है। यह देखने का समय है कि उस त्रासदी से हमने क्या सीखा, क्या बदला, और क्या अब भी अनदेखा कर दिया गया। बीते एक साल में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने कई दावे किए। इनमें सुरक्षा मजबूत होने के, आतंकवाद पर नियंत्रण के, और “नॉर्मलसी” लौटने के दावे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पहलगाम हमले से मिले सबकों को सचमुच नीति और रणनीति में बदला गया, या वे केवल फाइलों और भाषणों तक सीमित रह गए।

हमले के तुरंत बाद जो आधिकारिक कथा सामने आई थी, वह बाद में खुद जांच एजेंसियों के निष्कर्षों से टकराती दिखी। शुरुआत में कहा गया कि हमले में स्थानीय और विदेशी दोनों आतंकी शामिल थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने स्पष्ट किया कि सभी हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे। यह विरोधाभास केवल एक तथ्यात्मक ग़लती नहीं था, बल्कि इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता पर भी असर पड़ा। एक साल बाद भी यह सवाल बना हुआ है। क्या हमने अपनी जांच और सूचना प्रणाली को अधिक सटीक, पेशेवर और संयमित बनाया? या फिर आज भी हम पहले निष्कर्ष और बाद में प्रमाण की प्रवृत्ति से जूझ रहे हैं? पहलगाम हमले का एक अहम पहलू वह स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने सबसे पहले हमलावरों से संपर्क किया था। उसके बयान से साफ़ था कि हमलावर कश्मीरी भाषा और स्थानीय समाज से अनजान थे। यह एक महत्वपूर्ण सुराग़ था, जिसे शुरुआती जांच में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

एक साल बाद भी, क्या हमारी जांच एजेंसियां स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संकेतों को उतनी गंभीरता से ले रही हैं? क्योंकि आतंकवाद केवल हथियारों और नेटवर्क का मामला नहीं है, बल्कि स्थानीय संदर्भ और समझ का भी प्रश्न है। इस हमले ने यह भी उजागर किया कि जम्मू-कश्मीर के कठिन भौगोलिक इलाकों, खासकर पीर पंजाल क्षेत्र, में केवल सैन्य या पुलिस बल के भरोसे सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव नहीं है। स्थानीय समुदायों का सहयोग, उनकी जानकारी और विश्वास ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हो सकता है।

पिछले एक साल में इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि विश्वास एक नाजुक चीज है। अगर उसे लगातार संवाद, सम्मान और भागीदारी से मजबूत न किया जाए, तो वह जल्दी कमजोर भी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल “नॉर्मलसी” के दावे को लेकर है। पिछले एक साल में कई बार बढ़ते पर्यटन को यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो चुकी है। लेकिन इतिहास यह बताता है कि पर्यटन एक अस्थायी संकेतक है। यह शांति का स्थायी प्रमाण नहीं हो सकता।

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पहलगाम हमला खुद एक पर्यटन स्थल पर हुआ था, जहां सुरक्षा की मौजूदगी बेहद कम थी। यह एक गंभीर चूक थी, जिसने दिखाया कि “नॉर्मलसी” की धारणा कभी-कभी सुरक्षा सतर्कता को कमजोर कर देती है। क्या एक साल बाद हमने इस सोच में बदलाव किया है? या अब भी आंकड़ों, जैसे पर्यटकों की संख्या, को वास्तविक सुरक्षा स्थिति से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? हमले से पहले खुफिया एजेंसियों को घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों के संकेत मिल रहे थे, खासकर सांबा-कठुआ और राजौरी-पुंछ क्षेत्रों में। लेकिन इन संकेतों को समय रहते जमीनी कार्रवाई में नहीं बदला गया। यह केवल खुफिया विफलता नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रतिक्रिया की कमी भी थी।

एक साल बाद यह जरूरी है कि हम यह समझें कि सूचना तभी उपयोगी है, जब उसे समय पर कार्रवाई में बदला जाए। वरना वह केवल रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर रह जाती है। राजनीतिक स्तर पर भी इस हमले ने कुछ असहज सवाल उठाए थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा स्थिति में “निर्णायक सुधार” के दावों को इस घटना ने चुनौती दी। एक साल बाद भी यह जरूरी है कि हम इस मुद्दे को राजनीतिक बयानबाजी से अलग करके देखें। सुरक्षा एक जटिल प्रक्रिया है। यह केवल कानून या फैसलों से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, समन्वय और जमीनी हकीकत की समझ से बनती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना ने भारत की कथा को प्रभावित किया। जब शुरुआती बयान और बाद की जांच में अंतर सामने आया, तो इससे बाहरी दुनिया में संदेह पैदा हुआ। एक साल बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि विश्वसनीयता केवल दावों से नहीं, बल्कि ठोस और सुसंगत प्रमाण से बनती है। सबसे अहम बात यह कि पहलगाम ने यह दिखाया कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय चुनौती भी है। एक साल बाद हमें यह स्वीकार करना होगा कि जमीनी हकीकत को समझे बिना, स्थानीय लोगों को शामिल किए बिना, और कठिन सवालों से बचते हुए हम इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते।

आज, जब हम इस हमले की पहली बरसी पर खड़े हैं, तो यह केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है, बल्कि यह खुद से ईमानदार सवाल पूछने का भी दिन है। क्या हमने सच में कुछ सीखा? क्या हमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया? और सबसे जरूरी, क्या हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर तैयार हैं? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से नहीं दिए गए, तो पहलगाम केवल एक घटना बनकर नहीं रहेगा। वह एक चेतावनी बन जाएगा, जिसे हमने सुना तो, लेकिन समझा नहीं।

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कैंसर इलाज में नई उम्मीद: आइवरमेक्टिन–मेबेंडाजोल से 84% मरीजों को क्लिनिकल लाभ

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April 9, 2026

कैंसर मरीजों में आइवरमेक्टिन + मेबेंडाजोल पर अब तक का सबसे बड़ा रियल-वर्ल्ड अध्ययन — 84.4% में क्लिनिकल लाभ, लगभग आधे मरीजों में कैंसर गायब या ट्यूमर में कमी देखी गई। सिर्फ 6 महीने बाद, आइवरमेक्टिन और मेबेंडाजोल लेने वाले 48.4% कैंसर मरीजों ने “बीमारी का कोई सबूत नहीं” (32.8%) या ट्यूमर में कमी (15.6%) की रिपोर्ट दी, जबकि 36.1% मरीजों में बीमारी स्थिर रही।

हमने अब तक का सबसे बड़ा रियल-वर्ल्ड मानव विश्लेषण पूरा किया है, जिसमें कैंसर मरीजों में आइवरमेक्टिन और मेबेंडाजोल का मूल्यांकन किया गया—और इसके नतीजे ऑन्कोलॉजी में दोबारा उपयोग की जा रही एंटी-पैरासाइटिक दवाओं के लिए अब तक के सबसे मजबूत क्लिनिकल संकेतों में से एक माने जा रहे हैं।

यह महत्वपूर्ण विश्लेषण The Wellness Company, McCullough Foundation और प्रेसिडेंट्स कैंसर पैनल के चेयरमैन (डॉ. हार्वी रिश) के बीच एक विशेष सहयोग से संभव हुआ—जिसमें रियल-वर्ल्ड क्लिनिकल डेटा, फ्रंटलाइन मेडिकल अनुभव और उच्च-स्तरीय महामारी विज्ञान विशेषज्ञता को एक साथ लाया गया, ताकि ऑन्कोलॉजी में जरूरी नई जानकारी मिल सके।

यह 197 कैंसर मरीजों पर आधारित एक रियल-वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टिव क्लिनिकल प्रोग्राम मूल्यांकन था, जिसमें से 122 मरीजों ने लगभग 6 महीने बाद फॉलो-अप सर्वे पूरा किया (61.9% रिस्पॉन्स रेट)। कैंसर मरीजों को कंपाउंडेड आइवरमेक्टिन–मेबेंडाजोल दिया गया, जिसमें हर कैप्सूल में 25 mg आइवरमेक्टिन और 250 mg मेबेंडाजोल था—आमतौर पर रोज 1–2 कैप्सूल दिए गए।

इस समूह में विभिन्न प्रकार के कैंसर शामिल थे, जिनमें 37.1% मरीज शुरुआत में ही तेजी से बढ़ती बीमारी से जूझ रहे थे, और कई मरीज पहले ही कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी करा चुके थे। 6 महीने बाद, 84.4% मरीजों में क्लिनिकल लाभ देखा गया (क्लिनिकल बेनिफिट रेशियो: 84.4% [95% CI: 77.0–89.8%]):

✅ 32.8% में बीमारी का कोई सबूत नहीं (95% CI: 25.1–41.5%)
✅ 15.6% में ट्यूमर में कमी (95% CI: 10.2–23.0%)
✅ 36.1% में बीमारी स्थिर रही (95% CI: 28.1–44.9%)

इलाज का पालन उच्च स्तर पर रहा—86.9% मरीजों ने पूरा प्रोटोकॉल पूरा किया और 66.4% 6 महीने बाद भी उपचार पर बने रहे। यह उपचार सामान्यतः सहनीय रहा—25.4% मरीजों ने साइड इफेक्ट्स बताए, जो अधिकतर हल्के और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थे, और 93% से ज्यादा मरीज इन प्रभावों के बावजूद इलाज जारी रखे।

मरीजों को वास्तविक परिस्थितियों में अन्य उपचारों के साथ भी इलाज दिया गया, जैसे कीमोथेरेपी (27.9%), रेडिएशन (21.3%), सर्जरी (19.7%), सप्लीमेंट्स (49.2%) और डाइट में बदलाव (37.7%), जिससे इसे एक सहायक (adjunctive) उपचार के रूप में उपयोग का समर्थन मिलता है। इन निष्कर्षों से एक मजबूत रियल-वर्ल्ड क्लिनिकल संकेत मिलता है, जो कम विषाक्तता वाले सहायक कैंसर उपचार के रूप में आइवरमेक्टिन और मेबेंडाजोल पर तत्काल आगे शोध की आवश्यकता को दर्शाता है।

यह अब विकल्प नहीं रहा—इस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। यह अंत नहीं है। हम बड़े डेटा सेट के साथ इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि कैंसर के परिणामों में एंटी-पैरासाइटिक दवाओं की भूमिका को और स्पष्ट व प्रमाणित किया जा सके।

यह शोध-पत्र अब Zenodo रिसर्च रिपॉजिटरी (यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा संचालित) पर प्रीप्रिंट के रूप में उपलब्ध है, और प्रमुख ऑन्कोलॉजी जर्नल्स में पीयर रिव्यू के लिए भेजा गया है:
“Real-World Clinical Outcomes of Ivermectin and Mebendazole in Cancer Patients: Results from a Prospective Observational Cohort.”

RBI की कमान तुरंत रघुराम राजन को सौंपने का समय

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March 24, 2026

हरिगोविंद विश्वकर्मा

भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह रिकॉर्ड 94 (1 डॉलर = 94 रुपए) के आसपास पहुंच चुका है। जैसे-जैसे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते दिया गया वह भाषण फिर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रुपए की गिरावट पर कांग्रेस नीत सरकार, खासकर डॉ. मनमोहन सिंह से सवाल पूछते नजर आते हैं- रुपया क्यों गिर रहा है? आज वही सवाल उनकी अपनी सरकार के सामने खड़ा है, लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं।

नरेंद्र मोदी का लगभग एक दशक से अधिक का कार्यकाल रुपए के लिए किसी दिवा-स्वप्न से कम नहीं रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 58 से बढ़कर 90 के पार पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई ठोस आर्थिक विज़न नजर नहीं आता, जो रुपए के अवमूल्यन पर प्रभावी अंकुश लगा सके। यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक ऐसा सिस्टम छोड़ा था, जिसमें दशकों में रुपया धीरे-धीरे कमजोर हुआ, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी रफ्तार तेज हुई है।

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हालांकि, देश के भीतर आम आदमी रुपए में ही लेन-देन करता है, इसलिए उसे इसका सीधा असर कम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही कोई विदेश यात्रा करता है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ता है, तब समझ आता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा तभी सार्थक है, जब मुद्रा भी अपेक्षाकृत स्थिर हो।

ऐसे समय में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. रघुराम राजन की याद आना स्वाभाविक है। भले ही उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन एक कुशल और निर्णायक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी छवि आज भी बरकरार है। 2013 में जब रुपया बुरी तरह फिसल रहा था और कुछ ही महीनों में 15 रुपए से अधिक गिरकर 68 के पार पहुंच गया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राजन को RBI की कमान सौंपी थी। राजन संकटमोचक बनकर आए और उन्होंने न केवल गिरावट को रोका, बल्कि रुपए को स्थिरता भी दी।

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दरअसल, 2013 की गर्मियों में भारतीय अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर दबाव में थी। यूपीए सरकार अपने अंतिम दौर में थी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही थी। उस समय RBI के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव थे, जो स्थिति संभालने में असहाय नजर आ रहे थे। केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय में बेचैनी थी। हैरानी की बात यह थी कि उस दौर में देश की आर्थिक बागडोर कई बड़े अर्थशास्त्रियों, मनमोहन सिंह, पी. चिदंबरम, सी. रंगराजन और मोंटेक सिंह अहलूवालिया, के हाथ में थी, फिर भी रुपया लगातार गिर रहा था। लेकिन जैसे ही राजन ने पदभार संभाला, कुछ ही दिनों में गिरावट थम गई और धीरे-धीरे सुधार शुरू हुआ। यह किसी करिश्मे से कम नहीं था।

रिज़र्व बैंक के इतिहास में अब तक 25 से अधिक गवर्नर हो चुके हैं। इनमें बहुत कम ऐसे रहे हैं, जिनके कार्यकाल में रुपया मजबूत हुआ हो। रघुराम राजन उन गिने-चुने गवर्नरों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रुपए को अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रखा। उनसे पहले वाई. वी. रेड्डी के कार्यकाल को भी इसी संदर्भ में याद किया जाता है। अगर हम रुपए के अवमूल्यन का इतिहास देखें, तो यह साफ होता है कि विभिन्न सरकारों और गवर्नरों के दौर में इसकी स्थिति अलग-अलग रही है। 2008 से 2013 के बीच रुपया तेजी से कमजोर हुआ। इसके पीछे वैश्विक आर्थिक संकट, पूंजी का बहिर्वाह और घरेलू नीतिगत चुनौतियां प्रमुख कारण थे।

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राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अलग-अलग सरकारों के दौरान रुपए में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से अधिक जुड़ गई, जिससे मुद्रा पर बाहरी दबाव बढ़ा। ऐसे में केवल किसी एक सरकार या व्यक्ति को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना आर्थिक जटिलताओं को सरल बनाकर देखने जैसा होगा। इतिहास में जाएं तो 1947 में एक डॉलर की कीमत एक रुपए के आसपास थी, लेकिन धीरे-धीरे व्यापार घाटा, महंगाई, विदेशी कर्ज और वैश्विक परिस्थितियों ने रुपए को कमजोर किया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद यह प्रक्रिया और तेज हुई।

अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंधों के बावजूद अर्थव्यवस्था ने संतुलन बनाए रखा। वहीं 2004 से 2014 के बीच उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ रुपए पर दबाव भी बना रहा। मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन बाद के वर्षों में वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के कारण रुपया कमजोर होता गया। आज स्थिति यह है कि यह ऐतिहासिक निचले स्तर के आसपास बना हुआ है।

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ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत को फिर से एक मजबूत, स्वतंत्र और निर्णायक RBI नेतृत्व की जरूरत है? क्या सरकार को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विशेषज्ञों को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए? डॉ. रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री, जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा है, आज भी भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मौजूदा आर्थिक चुनौतियों, मुद्रास्फीति, पूंजी प्रवाह, वैश्विक अस्थिरता और मुद्रा प्रबंधन, से निपटने के लिए अनुभवी और विश्वसनीय नेतृत्व की आवश्यकता है।

सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संस्थानों की मजबूती ही देश की असली ताकत होती है। भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान को यदि पेशेवर स्वतंत्रता और सक्षम नेतृत्व मिले, तो रुपया फिर से स्थिरता की राह पकड़ सकता है।अब समय आ गया है कि राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठकर ठोस आर्थिक निर्णय लिए जाएं। और अगर इसके लिए रघुराम राजन जैसे अनुभवी अर्थशास्त्री को फिर से जिम्मेदारी देनी पड़े, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

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बिखर गए रंगमंच के ‘मोती’!

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March 12, 2026

सरोज कुमार

कोई मेरे दिल से पूछे तिरे तीर-ए-नीम-कश को
ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता।
गा़लिब का यह शेर अनायास ही जहन में नहीं उतर आया है। इसके पीछे जो खलिश है, वो जिगर को जिबह-सी कर चली है। अनिश्चित और अधूरा दुख सर्वाधिक पीड़ादायक होता है। जिनके लिए यह दुख है, वह भी इसी दुख से उपजी पीड़ा से पीड़ित थे। उनकी पीड़ा न जाने कितनों को पीड़ित कर गई है, इसका अहसास हमें है। कितना स्वार्थी है न यह दुख, जो हमेशा सुख की चाह में उपजता है, मगर सुख की सांस तक नहीं लेने देता। उसका होना, यानी न जीना और न मरना। सिर्फ तड़पते रहना। वह बिलकुल इन्हीं हालात में थे। सुख के लिए तड़पते रहे और जीवन के लिए मर मिटे। उनका मर मिटना कोई मामूली घटना नहीं है। यह उन आत्माओं का भी मृत हो जाना है, जो उनके इस हालात के मूकदर्शक थे। यह एक ऐसा आख्यान है, जिसे लिखना जितना कठिन है, पढ़ना उससे भी कठिन, और पढ़कर समझना और भी कठिन। यदि हम इसे थोड़ा-सा समझ लें तो जीवन का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है।

जी हां, हम बात दिग्गज रंगकर्मी, नाटककार और अपने अग्रज मोतीलाल गुप्ता की कर रहे हैं। बनारस के मोती! हम प्यार से उन्हें मोती भैया कहते थे। अब हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। चार मार्च, 2026 की रात अंधेरे में चुपके से वे जीवन के शाश्वत मार्ग पर निकल लिए। उनका इस तरह जाना जितना पीड़ादायक है, उनके जाने की परिस्थिति कहीं अधिक पीड़ादायक। यह परिस्थिति एक यक्ष-प्रश्न खड़ा करती है: क्या किसी खालिस कलाकार का अंत ऐसा ही होता है? या होना चाहिए? अंतिम समय में उनके इर्द-गिर्द मौजूद रहे उनके कुछ सहकर्मियों ने जिन हालातों की जानकारी दी है, वह दर्दनाक के साथ खौफनाक भी है। उन्हें अमानवीयता की पराकाष्ठा ने जिंदा निगल लिया। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि अभाव ने उनकी हत्या कर दी। और जिन्हें वे अपना मित्र, परिजन और रिश्तेदार समझ रहे थे, वे सभी मूकदर्शक बने रहे। ईश्वर ने शायद इसीलिए उन्हें अपने पास बुला लिया कि ‘‘जब तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तो तुम बेवजह क्यों और किसके लिए फंसे पड़े हो!’’

मोतीलालजी से हमारी आखिरी मुलाकात पिछले साल मई महीने में बनारस में हुई थी। हमारे आत्मीय मित्र, मार्गदर्शक और अप्रतिम अग्रज दिवंगत संजय दादा (विष्णुस्वरूप गांगुली) के सुपुत्र गर्वित गांगुली के उपनयन संस्कार का समारोह था। मोतीलालजी बीमार-से दिख रहे थे। मधुमेह की बीमारी ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था। फिर भी वे गले में कैमरा लटकाए समारोह के चित्र उतारने में लीन थे। वे एक बहुत ही उम्दा छायाकार भी थे। उनसे मिलकर खुशी हुई, मगर उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हमने कई सालों तक न जाने कितने घंटे साथ बिताए थे। हर रचना, हर नाटक और हर योजना में हम उनके साथ होते थे। चाहे वो गोकुल आर्ट्स के लिए हों या प्रेरणा कला मंच के लिए। प्रेरणा कला मंच की तो शुरुआत से हम साथ थे। बहरहाल, हमने मोतीलालजी से अपने साथ दिल्ली आने का आग्रह किया। पहले भी कई बार हम उनसे ऐसा आग्रह कर चुके थे। हमारा मानना था कि प्राकृतिक चिकित्सा उन्हें पूर्णरूप से स्वस्थ कर सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास बस्सी नामक जगह पर प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद संस्थान है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके एक शिष्य ने उस संस्थान की स्थापना की थी। यह संस्थान जितना सौम्य, सुंदर और उपयोगी है, यहां का शुल्क भी न के बराबर है। आप घर में हर रोज जितना खर्च करते हैं, लगभग उससे थोड़े से अधिक में आप वहां पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। यह बात हम स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। मोतीलालजी को कम से कम एक महीने के लिए वहां ले जाना चाहता था। प्राकृतिक चिकित्सा में मरीज को किसी तरह की दवा नहीं दी जाती। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं और अनुशासित आहार-विहार के जरिए शरीर की अंदर से सफाई की जाती है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि यदि शरीर शुद्ध हो गया तो अंग ठीक से काम करने लगेंगे, रक्त शुद्ध हो जाएगा, फिर बीमारी अपने आप शरीर से निकल जाएगी। साधारण भाषा में जिस तरह किसी वाहन की ओवरहालिंग होती है, वहां मानव-शरीर की ओवरहालिंग की जाती है। शरीर एक तरह से नया हो जाता है। हमने उनसे सिर्फ आने का आग्रह किया था, बाकी किसी चीज की चिंता उन्हें नहीं करनी थी। यह बात हमने स्पष्ट तौर पर उन्हें बता दी थी। बड़े भाई की तरह थे, हम हृदय से चाहते थे कि एकबार वे पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा थी, क्योंकि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। वे अपने साथ आए तो नहीं, मगर आने का आश्वासन अवश्य दिया था। बाद में एक-दो बार फोन पर बात हुई, तब भी हमने उनसे दिल्ली आने का आग्रह किया। वे अब तक नहीं आए। आई तो उनके जाने की खबर, वो भी दो दिन बाद।

मोतीलाल गुप्ता, कोई स्वाती नक्षत्र में सीप के पेट में पले मोती नहीं थे। उन्होंने अपने पराक्रम से स्वयं को गढ़ा था, तराशा था। उनकी चमक उनके संघर्षों की सान से पैदा हुई थी। वह रंगमंच के बेशकीमती मोती थे। यह अलग बात है कि वे खुद को नहीं पहचान पाए, और यही गलती उन्होंने हर जगह की औरों को पहचानने में। फिर भी वह जहां भी जाते, अपनी अलग चमक छोड़ आते, क्योंकि मोती जो ठहरे। उनकी समस्या यह नहीं थी कि वे अच्छे आदमी थे या अच्छे अभिनेता! उनकी बड़ी समस्या यह थी कि वे आदमी और अभिनेता दोनों एकसाथ थे। वे कब आदमी और कब अभिनेता बन जाते, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन था। यह एक जटिल दुरभिसंधि थी, और इसी दुरभिसंधि ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। लकीर को खींचना और फिर उसे मिटाकर एक नई लकीर खींचना उनके स्वभाव का अहम हिस्सा था। वे आजीवन चलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, मगर वो दूरी या वो मंजिल नहीं तय कर पाए जिसके लिए उन्होंने चलना शुरू किया था। वे शुरुआत में जहां थे, अंत में भी वहीं पड़े दिखाई पड़े। जिस गोकुल आर्ट्स की उन्होंने स्थापना की थी अपने अभिन्न मित्र सहपाठी डॉ. शिव सुंदर गांगुली के साथ मिलकर, वो संस्था भी सालों से मृत पड़ी थी। जिस अखिल भारतीय लघु नाट्य महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की थी और 27 सालों तक उसे सकुशल संपन्न कराया, वो अनुष्ठान भी सालों से ठप था। ये सब उनके उसी स्वभाव की परिणति थी। हम इसे बाल स्वभाव कहते हैं। वे हमेशा अपने से कम उम्र के लोगों के बीच रहते, उन्हीं से मित्रता रखते। समकक्षों के साथ उनकी कम ही बन पाई। उनके भीतर एक बालक अंतिम समय तक किलकारी भरता रहा। वे अक्सर हमसे कहा करते थे: ‘‘तुम बूढ़ों जैसी बातें करते हो, तुम्हारी मित्रता बूढ़ों से अधिक रहती है। तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। युवा बने रहना है तो कम उम्र के लोगों से दोस्ती करो।’’ बड़े भाई सदृश थे, हमने उनकी बातों का कभी प्रतिकार नहीं किया। मगर उन्हें यह बात समझाने की भरसक कोशिश की कि बच्चों के साथ रहना, उनसे दोस्ती करना एक बात है, और खुद बचपना करते रहना दूसरी बात। हमें उनके हर कदम में बचपना ही दिखाई दिया, शुरू से अंत तक। उन्होंने पहले कदम पर हमारा सुझाव कभी नहीं माना, मगर अंतिम कदम पर लड़खड़ाने के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा कि ‘सरोज तुमने सही कहा था।’ आज ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि दुख के साथ मन में गुस्सा भी है, उनपर भी और खुद पर भी।

वे थे तो बड़े, मगर कई बार बच्चों की तरह जिद करते और रूठ जाते। फिर बच्चों की ही तरह वापस लौट आते। किसी चाय की अड़ी पर बैठकर नई कहानी, नए नाटक और नए गीत पर हम चर्चा कर रहे होते। लौंगलता उनकी पसंदीदा मिठाई थी। बस, खाने का बहाना भर चाहिए था। बनारसी लौंगलता के अपन भी मुरीद रहे हैं। जब भी लौंगलता खाना हो, मोती भैया की सिर्फ तारीफ कर दीजिए। महादेव की तरह प्रसन्न हो उठते थे, और अगले ही कुछ मिनटों में लौंगलता अपनी जिह्वा पर होता था। कई बार वे बाहर से बहुत कठोर दिखाई देते थे, मगर भीतर से वाकई में नरम और कोमल हृदय थे। उनका मन निर्मल और निश्छल था। अपनों के लिए वे अपनी भी परवाह नहीं करते थे। किसी भी हद तक चले जाते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी वे इसी व्यामोह में उलझे हुए थेे। अतीत और वर्तमान उनकी आंखों के सामने था, और भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी बीमारी हालत में यदि जी-जान से वे जुटे हुए थे तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए।

मोतीलालजी स्वभाव से अभिनेता थे, और फिल्मों में अभिनेता के रूप में स्थापित होना उनका सपना था। मगर यह सपना उनकी आंखों में ही जब्त रह गया। उन्होंने इसके लिए फिल्म तक शुरू की, मगर किस्मत भी कुछ चीज होती है। फिल्म पूरी नहीं हो पाई, और घर की पूंजी डब्बे में डूब गई। उनकी विफलता के कई कारण हो सकते हैं, मगर हमें जो मूल कारण समझ में आया, वो था उनका अधैर्य। उनमें धैर्य की सर्वदा कमी थी। इसके कारण वे जो भी निर्णय लेते, अक्सर गलत साबित होता। मुंबई जाते, मगर कुछ ही महीनों में भागकर बनारस आ जाते। किसी निर्माता के यहां जाकर काम मांगना उनकी शान के खिलाफ था। यदि किसी माध्यम से कोई काम आ भी गया तो उसे इनकार कर देते, क्योंकि उन्हें तो राज कपूर से कम कुछ मंजूर नहीं था। राज कपूर उनके आदर्श थे। वे स्वयं को ‘शोमैन’ की जगह ही देखना चाहते थे। वे अक्सर अपन की जोड़ी को राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी कहते थे। यानी वे स्वयंभू राज कपूर और मैं स्वयंभू शैलेंद्र! असल में वे गीत-संगीत के अनहद प्रेमी थे। कोई भी नाटक गीत-संगीत के बगैर नहीं करते थे। वे मुझे सिचुएशन बताते और मैं उसपर सटीक गीत लिख देता। उसकी धुन भी बना देता था। उपयुक्त गीत-संगीत नाटक में चार चांद लगा देते थे। इस तरह हमारी जोड़ी हिट हो चली थी। कई साल तक कई नाटकों में हमने साथ काम किया। अभिनय के साथ ही हमने गीत-संगीत में भी मदद की। फादर अनिल देव ने प्रेरणा कला मंच की शुरुआत की तो वहां भी हम साथ थे। इसी बीच किसी प्रतियोगी परीक्षा के सिलसिले में हमारा मुंबई जाना हुआ। पहली ही नजर में मुंबई मेरे दिल में बस गई, और मैं मुंबई में बस गया। बनारस में अखबारों के लिए लिखता था, तो मुंबई में भी लिखने लगा। अपनी गाड़ी चल निकली। मगर राज कपूर-शैलेंद्र की जोड़ी टूट गई।

मोतीलालजी के मन पर राज कपूर अभी भी राज कर रहे थे। ‘मेरा नाम जोकर’ उनकी पसंदीदा फिल्म थी। उस फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने एक नाटक तैयार किया : ‘रंगो का खेल’। इस नाटक में उन्होंने अपने लिए लगभग वैसा ही किरदार गढ़ा, जैसा किरदार राज कपूर ने ‘मेरा नाम जोकर’ में निभाया था। नाटक ने खूब वाहवाही बटोरी। प्रेरणा कलामंच के बैनर तले देशभर में इस नाटक के कई मंचन हुए।

जहां तक नाटकों का सवाल है, निस्संदेह मोतीलालजी रंगमंच के हीरा थे, मगर व्यवस्था ने उन्हें मोती से अधिक नहीं चमकने दिया। उन्होंने अपने जीवनकाल में सौ से अधिक नाटकों का लेखन, निर्देशन और मंचन किया। मिट्टी के लोने से सैकड़ों रंगकर्मी गढ़े। यही उनके पूरे जीवन का हासिल है। उन्होंने रंगमंच की अपनी नई शैली विकसित की। नाटक के दौरान ही दृश्य, किरदार और सेट सबकुछ बगैर फेडआउट-फेडइन के बदल जाते थे, दर्शकों को पता नहीं चलता था। उन्होंने इसे फोर्थ थिएटर कहा, तो समीक्षकों ने इसे एवरग्रीन शैली की संज्ञा दी। इस शैली के कारण उनके नाटक नुक्कड़ और प्रेक्षागृह दोनों जगह समान रूप से प्रभाव छोड़ने में सक्षम थे। नाटक की इस एवरग्रीन शैली के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मगर अफसोस कि जिंदा रहते उन्हें जिस तरह याद किया जाना चाहिए था, उसका शून्य भी उनके हिस्से नहीं आया। ऐसे कई लोग हैं, जिन्हें रंगमंच के ‘र’ का ज्ञान नहीं है, मगर उन्हें राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के पुरस्कारों-सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मगर रंगमंच के इस मोती की जिला प्रशासन तक ने अंतिम समय में भी सुधि नहीं ली, यह मृत्यु से कहीं अधिक पीड़ादायक है।

मोतीलालजी के कहने पर ही हमने 31 जुलाई, 2002 को मुंबई में प्रेमचंद महोत्सव का आयोजन किया था। आयोजन का एकमात्र उद्देश्य था मुंबई में उन्हें एक शानदार तरीके से प्रस्तुत करना, और एक पहचान दिलाना। हमने महोत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। मुंबई के पॉश इलाके मरीन ड्राइव पर मुंबई विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजन रखा था। पास में ही आमदार निवास में, बनारस से गए कलाकारों के ठहरने की व्यवस्था की थी। महोत्सव में प्रेमचंद की दो कहानियों सहित कुल तीन नाटकों का मंचन हुआ था। मुंबई के साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला था। पूरी दर्शकदीर्घा सुधी दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। मजे हुए कलाकारों ने भी मौके का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने शानदार प्रस्तुति की, पूरा प्रेक्षागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। यह मोतीलालजी के निर्देशकीय कौशल और उनकी एवरग्रीन शैली का ही कमाल था। सभी कलाकार सेलिब्रिटी बन गए थे। नाटक खत्म होते ही कलाकारों से ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। दर्शकदीर्घा में साहित्य, संस्कृति, रंगमंच और फिल्म जगत की कई नामी-गिरामी हस्तियां मौजूद थीं। मुंबई के लगभग सभी अखबारों ने आयोजन को अच्छा कवरेज दिया था। नवभारत टाइम्स में हमने खुद विस्तृत रिपोर्ट लिखी थी। जिस उद्देश्य के लिए यह आयोजन किया था, उसे सफल होते देख हमारी आंखें डबडबा उठी थीं। मुंबई के इतिहास में प्रेमचंद की स्मृति में इस दर्जे का समारोह न तो पहले कभी हुआ था, और न बाद में कभी हुआ। प्रेरणा कलामंच के कलाकारों को भी उस दर्जे की लोकप्रियता शायद ही कभी कहीं मिली होगी। हम हृदय से चाहते थे कि मोतीलालजी मुंबई में स्थापित हो जाएं। हमें लगा था कि अब वे यहां से आगे की अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मगर उन्होंने वापसी का टिकट कटा लिया। हमारी मेहनत खारे पानी में मिल गई। पहली जनवरी, 2003 को मैंने भी मुंबई से हमेशा के लिए दिल्ली का टिकट कटा लिया। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य धारा की पत्रकारिता में रम गया।

कुछ साल बाद मोतीलालजी ने मुंबई में फिर एक नाटक किया, शायद ‘रंगो का खेल’ था। खास बात यह कि उस नाटक का उन्होंने लगातार दो दिन मंचन रखा था। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने काफी मेहनत की थी, काफी पैसे भी खर्च किए थे। मगर नाटक को दर्शक नहीं मिल पाए। दूसरे दिन प्रेक्षागृह भरने के लिए किसी अनाथ आश्रम से अनुरोध कर बच्चों को लाना पड़ा। यह एक अच्छी पहल हो सकती है, मगर उस आयोजन का उद्देश्य तो नहीं था। उसके बाद ही मुंबई से उनका मोहभंग हो गया। वे बनारस लौट आए। बनारस में फादर आनंद और उनके प्रेरणा कलामंच ने उन्हें सहारा दिया। प्रेरणा कलामंच बनारस की पहली और एकमात्र नाट्य संस्था है, जिसने कलाकारों को नाटक के लिए पैसे देने शुरू किए। आज इस संस्था के कारण कई सारे कलाकार रंगमंच के माध्यम से अपनी रोटी कमा रहे हैं। मोतीलालजी के रंगकर्म में भी प्रेरणा कलामंच का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रंगमंच के क्षेत्र में उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, वह प्रेरणा कलामंच के बगैर संभव नहीं थी। उन्होंने इसी संस्था के बलबूते लगातार 34 घंटे तक 37 नाटकों मंचन किया था। यह नाट्य अनुष्ठान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। प्रेरणा कलामंच के माध्यम से वे देश के कोने-कोने में पहुंचे। उनका अधिकांश नाट्य लेखन और निर्देशन प्रेरणा कला मंच के कारण ही हुआ। कुल मिलाकर इस संस्था के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली। फादर आनंद ने अंतिम समय तक उनका साथ दिया। उनके अपनों ने जब उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया, तो फादर आनंद ने ही बीएचयू में उनके इलाज का बंदोबस्त कराया। जबकि वे स्वयं सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण कई महीनों से चल-फिर पाने में असमर्थ हैं। ईश्वर के बंदे भला कैसे अंधे हो सकते थे। इस मानवीय उदारता के लिए फादर आनंद साधुवाद के पात्र हैं।

जीवन के दो छोर हैं: जन्म और मृत्यु। इन दोनों छोरों के बीच व्यक्ति का कर्मक्षेत्र होता है। मोतीलालजी ने जो किया, आज वो इतिहास है। आज हम जो कर रहे हैं, कल वो इतिहास हो जाएगा। हम अपना कैसा इतिहास चाहते हैं, हमें आज ही तय करना है। किसी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करना और उसके जिंदा रहते उस पर श्रद्धा रखना, दो भिन्न बातें हैं। यदि जीते जी हमने किसी पर श्रद्धा नहीं रखी तो उसकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का कोई अर्थ नहीं। मोतीलालजी स्वयं में श्रद्धा की मूर्ति थे। उन्होंने जीवन में जो कुछ किया या जिसके साथ किया, उसमें श्रद्धा ही श्रद्धा थी। श्रद्धा के बगैर आनंद असंभव है, और आनंद की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोतीलालजी अभिनय का लक्ष्य भले हासिल नहीं कर पाए, मगर जीवन का अंतिम लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया। आज उनके प्रति उमड़ रहीं श्रद्धांजलियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा है, साथ तो वे अभी भी हैं हर अपनों के। अशरीरी और अधिक व्यापक रूप में। वे दुख और शोक से मुक्त होकर अशोक बन चुके हैं। उनके लिए शोक निरा निरर्थक है। अलबत्ता उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, उनके जीवन से, उनके दुख से, उनकी पीड़ा से और उनके दुखद अंत से भी। अंत में एक बार फिर गालिब जहन में जिंदा हो उठते हैं।

हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है,
वो हर इक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता।

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(वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार इन दिनों स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की चार्टर प्लेन से यात्रा पर उठे सवाल

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March 11, 2026

यह आशंका पहले से थी कि अगर जस्टिस सूर्यकांत के देश का मुख्य न्यायाधीश बने तो न्यायपालिका की गरिमा को धक्का लग सकता है। लेकिन उनके अब तक के कार्यकाल पर नज़र डालें तो पता चलता है कि उन्होंने न्यायापालिका की गरिमा को धूल-धूसरित कर दिया। कभी आपने सुना कि देश के किसी मुख्य न्यायाधीश ने चार्टर प्लेन से यात्रा की। लेकिन सूर्यकांत ने 27 फरवरी को अपने तीन सहयोगियों के साथ दिल्ली से अहमदाबाद तक की यात्रा चार्टर प्लेन से की। इस यात्रा पर आपत्ति जताते हुए सीजेओआर यानी कैपेन फॉर ज्यूडिशियल अकांटबिलिटी एंड रिफॉर्म (Campaign for Judicial Accountability and Reforms) पूछा है कि चार्टर्ड प्लेन के बिल का भुगतान किसने किया?

अभी सूर्यकांत ने कक्षा आठ की NCERT पाठ्यपुस्तक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” पर आधारित अध्याय पर बहुत कड़ा रुख अपनाया था और यह कहते हुए उसे तुरंत हटाने का आदेश दिया था कि इस तरह का कंटेंट न्यायपालिका की छवि को धूमिल कर सकती है और इससे जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। यह तर्क अपने आप में विचारणीय है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह वही संस्था है जो नागरिकों के अधिकारों की अंतिम संरक्षक मानी जाती है। यदि जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठने लगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी संरचना कमजोर हो सकती है। इसलिए अदालत का यह आग्रह कि न्यायपालिका की गरिमा और विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, स्वाभाविक भी लगता है।

सीजेओआर ने सवाल उठाया कि कुछ सुप्रीम कोर्ट जजों की दिल्ली से अहमदाबाद तक चार्टर्ड विमान से यात्रा किस व्यवस्था के तहत हुई। संगठन ने यह भी पूछा कि इस यात्रा का खर्च किसने वहन किया और क्या यह सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था या किसी अन्य माध्यम से। सीजेओआर का कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र का आधार है, इसलिए न्यायाधीशों से जुड़े किसी भी प्रशासनिक या वित्तीय पहलू में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। संगठन ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या इस प्रकार की यात्राओं के लिए कोई स्पष्ट नियम या प्रोटोकॉल मौजूद है। यदि है, तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या संदेह की गुंजाइश न रहे।

यहीं से यह पूरा मुद्दा एक व्यापक बहस का रूप ले लेता है। एक ओर अदालत का यह दृष्टिकोण है कि न्यायपालिका की छवि को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। दूसरी ओर नागरिक समाज के कुछ हिस्सों का यह आग्रह है कि संस्थाओं की प्रतिष्ठा का सबसे मजबूत आधार पारदर्शिता और जवाबदेही ही होती है। दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ संस्थाओं का सम्मान और उनकी समीक्षा, दोनों साथ-साथ चलते हैं। संसद, कार्यपालिका, मीडिया और न्यायपालिका, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। इन संस्थाओं की आलोचना को हमेशा संस्थाविरोधी नहीं माना जाता; कई बार यही आलोचना संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाती है।

भारत के इतिहास में भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब न्यायपालिका के भीतर सुधार की मांग उठी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो, आचार संहिता का प्रश्न हो या पारदर्शिता की मांग, इन सभी मुद्दों पर समय-समय पर बहस होती रही है। यह बहस किसी संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए होती है। इसी संदर्भ में NCERT के उस अध्याय को लेकर भी अलग-अलग मत सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी सामग्री शामिल करने से पहले अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में पढ़ी गई बातें उनके मन में स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। वहीं कुछ शिक्षाविदों और सामाजिक चिंतकों का कहना है कि लोकतंत्र की वास्तविक समझ तभी विकसित होती है जब विद्यार्थी संस्थाओं की शक्ति के साथ-साथ उनकी चुनौतियों को भी समझें।

यहाँ प्रश्न केवल एक अध्याय का नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण का है जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र को समझते हैं। क्या लोकतंत्र केवल संस्थाओं के गौरवगान से मजबूत होगा, या फिर उनकी कार्यप्रणाली पर खुले विमर्श से? इसी प्रकार चार्टर्ड विमान से यात्रा के प्रश्न को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। संभव है कि इस यात्रा के पीछे पूरी तरह वैध और आधिकारिक कारण हों। कई बार सुरक्षा, समय की कमी या प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि ऐसा है तो उस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से सामने लाने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बल्कि इससे अनावश्यक विवाद भी समाप्त हो सकते हैं।

पारदर्शिता का अर्थ केवल वित्तीय विवरण देना ही नहीं होता, बल्कि यह भी बताना होता है कि निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिया गया। जब किसी संस्था की कार्यप्रणाली स्पष्ट होती है तो उस पर भरोसा भी बढ़ता है। इसके विपरीत, यदि जानकारी अस्पष्ट रहे तो छोटे-छोटे प्रश्न भी बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। लोकतंत्र में विश्वास का निर्माण केवल संवैधानिक शक्तियों से नहीं होता, बल्कि नैतिक विश्वास से भी होता है। न्यायपालिका के पास संविधान की व्याख्या करने की सर्वोच्च शक्ति है, इसलिए उसके आचरण के प्रति अपेक्षाएँ भी अधिक होती हैं। यही कारण है कि समाज के विभिन्न वर्ग समय-समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाते रहते हैं।

इस पूरे विवाद से एक महत्वपूर्ण संदेश भी निकलता है। संस्थाओं की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका आलोचना को दबाना नहीं, बल्कि प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना है। जब कोई संस्था खुलकर अपनी प्रक्रियाएँ और निर्णय सामने रखती है तो आलोचना स्वतः ही कमजोर पड़ जाती है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि न्यायपालिका से जुड़े हर निर्णय और हर घटना पर सार्वजनिक चर्चा होगी। यह चर्चा कभी-कभी असहज भी लग सकती है, लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत है। यदि इन चर्चाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वे संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने में सहायक हो सकती हैं।

अंततः बात फिर उसी मूल सिद्धांत पर आकर टिकती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान अनिवार्य है, लेकिन यह सम्मान आदेश से नहीं मिलता। यह सम्मान तब पैदा होता है जब संस्थाएँ अपने आचरण से यह विश्वास दिलाती हैं कि वे निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हैं। इसलिए NCERT के अध्याय को लेकर उठी बहस हो या चार्टर्ड विमान की यात्रा पर उठे सवाल, इन दोनों घटनाओं को टकराव के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। यदि संवाद और स्पष्टता का रास्ता अपनाया जाए तो अंततः इससे संस्थाओं की विश्वसनीयता ही मजबूत होगी, और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी होती है।

प्रेम हर समस्या का हल है।

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February 14, 2026

वैलेंटाइन डे विशेष
भारतीय समाज में प्रेम का सबसे उज्ज्वल प्रतीक यदि कोई है, तो वह हैं कृष्ण। उनका जीवन ही रास, करुणा और आत्मिक प्रेम का उत्सव है। उनकी स्मृति के बिना राधा का नाम अधूरा है। उनकी भक्ति में डूबी मीरा बाई आज भी प्रेम की पराकाष्ठा मानी जाती हैं। फिर भी विडंबना देखिए कि उसी भूमि पर, जहां प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कहा गया, वहां सांसारिक प्रेम को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वैलेंटाइन्स डे को “विदेशी कल्चर” कहकर खारिज़ कर दिया जाता है, मानो प्रेम किसी भूगोल का मोहताज हो।

प्रश्न यह नहीं कि यह दिन बाहर से आया या भीतर से जन्मा; प्रश्न यह है कि क्या हम प्रेम की उस भावना को स्वीकार करने को तैयार हैं, जिसे हम अपने ग्रंथों, भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक स्मृतियों में पूजते आए हैं? यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन समाजों ने प्रेम को सार्वजनिक मान्यता दी, उन्होंने उसे उत्सव में बदल दिया, और जहां प्रेम को दबाया गया, वहां वह या तो विद्रोह बना या खामोशी। यही द्वंद्व हमारे समय का सबसे बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। प्रेम हर समस्या का हल है। यह वाक्य सुनने में आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह मानव सभ्यता की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है।

मनुष्य का इतिहास जितना संघर्षों, युद्धों और प्रतिस्पर्धाओं का इतिहास है, उतना ही वह प्रेम, करुणा और सह-अस्तित्व का भी इतिहास है। प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया में समस्याएं क्यों हैं; प्रश्न यह है कि उन समस्याओं का मूल समाधान क्या हो सकता है। और बार-बार विचार करने पर उत्तर प्रेम की ओर ही इशारा करता है। प्रेम का अर्थ केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं है। प्रेम एक व्यापक चेतना है। दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसके सुख-दुख को समझना, और उसके अधिकारों का सम्मान करना ही प्रेम है। जब हम कहते हैं… “जहां प्रेम है, वहां भावना है,” तो इसका अर्थ है कि प्रेम हमें संवेदनशील बनाता है। भावना मनुष्य को मशीन बनने से रोकती है। वह उसे यह याद दिलाती है कि सामने वाला भी उसी तरह महसूस करता है जैसे हम करते हैं।

भावना का अगला स्वाभाविक चरण है भावुकता। यहां भावुकता का अर्थ कमज़ोरी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। दार्शनिक दृष्टि से भावुकता वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने भीतर की करुणा से जुड़ता है। जो व्यक्ति भावुक होता है, वह किसी की पीड़ा को देखकर उदासीन नहीं रह सकता। वह अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकता। वह जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि उसके भीतर एक आंतरिक नैतिक कंपास जागृत रहता है। यह आंतरिक नैतिकता ही समाज की असली पूंजी है। क़ानून और नियम बाहरी ढांचे हैं। वे डर के आधार पर व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन प्रेम के आधार पर बनी व्यवस्था भय से नहीं, विश्वास से चलती है।

जहां लोग एक-दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वहां पुलिस और दंड की आवश्यकता कम हो जाती है। वहां सामाजिक ताने-बाने में मजबूती आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रेम केवल व्यक्तिगत भावना नहीं, बल्कि सामाजिक ऊर्जा है। जब किसी व्यक्ति के भीतर भावुकता होती है, तो वह अपने निर्णय केवल स्वार्थ के आधार पर नहीं लेता। वह सोचता है कि उसके निर्णय से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही सोच अन्याय को जन्म लेने से रोकती है। हिंसा अक्सर तब जन्म लेती है जब मनुष्य दूसरे को “दूसरा” समझता है। दूसरा यानी अलग, पराया, महत्वहीन। प्रेम उस दूरी को मिटा देता है। वह कहता है, ‘तुम और मैं अलग नहीं हैं।’ जब यह भाव जागृत होता है, तब किसी को हानि पहुँचाना स्वयं को हानि पहुँचाने जैसा प्रतीत होता है।

समाज में समृद्धि केवल आर्थिक नहीं होती। वास्तविक समृद्धि वह है जहां लोग मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। जहां उन्हें यह भरोसा हो कि कोई उनका शोषण नहीं करेगा, कोई उन्हें अपमानित नहीं करेगा। प्रेम ऐसी ही सुरक्षा का आधार बनता है। जहां प्रेम है, वहां सहयोग है। जहां सहयोग है, वहां विकास स्वाभाविक है। एक भावुक और संवेदनशील समाज में लोग एक-दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसमें भागीदार बनते हैं। ख़ुशहाली भी प्रेम से ही जन्म लेती है। मनुष्य का मन केवल उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता। उसे संबंधों की ऊष्मा चाहिए। यदि किसी के पास धन है लेकिन प्रेम नहीं, तो भीतर एक रिक्तता बनी रहती है। इसके विपरीत, सीमित संसाधनों के बावजूद यदि परिवार और समाज में प्रेम है, तो जीवन अधिक अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए प्रेम भौतिक सीमाओं को पार कर जाता है और अस्तित्व को अर्थ देता है।

शांति का प्रश्न भी प्रेम से जुड़ा है। युद्ध, संघर्ष और विवाद प्रायः अहंकार, भय और असुरक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रेम इन तीनों को कम करता है। प्रेम में अहंकार पिघलता है, क्योंकि प्रेम में “मैं” की जगह “हम” का भाव आता है। प्रेम भय को घटाता है, क्योंकि जहां भरोसा है, वहां डर नहीं रहता। और जब भय कम होता है, तब आक्रामकता भी कम होती है। इस प्रकार प्रेम शांति का मौन आधार बन जाता है। यह कहना आसान है कि प्रेम हर समस्या का हल है, पर इसे जीना कठिन है। क्योंकि प्रेम त्याग मांगता है, धैर्य मांगता है, और कई बार क्षमा भी मांगता है। प्रेम तत्काल लाभ का सौदा नहीं है। वह दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण है। फिर भी, यदि मनुष्य अपने भीतर प्रेम को विकसित करे। चाहे वह परिवार में हो, कार्यस्थल पर हो या व्यापक समाज में, तो अनेक समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं।

अंततः, प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाया जाए। वह मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और जागृत करने की है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को स्थान देता है, तो उसका व्यवहार बदलता है। उसका व्यवहार बदलता है तो उसका परिवार बदलता है। परिवार बदलता है तो समाज बदलता है। और समाज बदलता है तो दुनिया बदलती है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि प्रेम हर समस्या का मूल समाधान है। जहां प्रेम है, वहां भावना है; जहां भावना है, वहां भावुकता है; और जहां भावुकता है, वहां अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसे समाज में समृद्धि है, खुशहाली है, शांति है। और शायद यही वह दिशा है, जिसकी ओर मानवता को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए।

संयोग से आज वैलेंटाइन्स डे है। तो अब आइए जानते हैं प्रेम क्या है? एक ऐसा दिन, जिसे कैलेंडर में तो सिर्फ़ एक तारीख़ के रूप में लिखा जाता है, लेकिन दिल के कैलेंडर में यह एक एहसास की तरह दर्ज रहता है। मोहब्बत का एहसास। इंतज़ार का एहसास। और उस अधूरी-सी ख़ुशी का एहसास, जो सिर्फ़ एक ख़ास इंसान के साथ होने से ही पूरी होती है। प्रेम को उर्दू मोहब्बत कहते हैं। यह केवल शब्द नहीं है। यह एक ख़ामोशी है। यह मौन है, जो बिना बोले, बिना शब्दों का इस्तेमाल किए सब कुछ कह देती है। यह वह नज़र है, जो भीड़ में भी सिर्फ़ एक चेहरे को तलाशती है। यह वह बेचैनी है, जो किसी के दूर होते ही दिल में घर बना लेती है। और यह वह सुकून है, जो उसके पास होते ही दुनिया की सारी तकलीफ़ों को गुम कर देता है।

कहते हैं कि मोहब्बत की शुरुआत दिल से होती है, लेकिन सच यह है कि मोहब्बत की शुरुआत किसी वजह से नहीं होती। वह बस हो जाती है। बिना इजाज़त। बिना इत्तला। जैसे अचानक किसी सूने कमरे में धूप की एक किरण दाख़िल हो जाए। आप उसे बुलाते नहीं, लेकिन वह आ जाती है। और फिर उस कमरे का मिज़ाज ही बदल जाता है। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज़ मिलना नहीं, बल्कि किसी का होना होता है। वह आपके पास हो या न हो, लेकिन यह एहसास कि वह इस दुनिया में है, आपके लिए है। यही एहसास इंसान को ज़िंदा रखता है। मोहब्बत आपको मज़बूत भी बनाती है और कमज़ोर भी। मज़बूत इसलिए, क्योंकि आप किसी के लिए हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। और कमज़ोर इसलिए, क्योंकि उसका एक आंसू आपकी सारी ताक़त को बेबस कर देता है।

वैलेंटाइन्स डे की कहानी भी इसी मोहब्बत की कहानी है। कहा जाता है कि सेंट वेलेंटाइन ने उस दौर में प्रेमियों का साथ दिया, जब प्रेम करना भी एक जुर्म था। उन्होंने लोगों को मोहब्बत करने का हौसला दिया, और इसके लिए अपनी जान तक दे दी। शायद इसलिए यह दिन सिर्फ़ एक त्योहार नहीं, बल्कि मोहब्बत की कुर्बानी और उसकी पाकीज़गी का प्रतीक बन गया। लेकिन सच पूछिए तो मोहब्बत को किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत हर दिन होती है। हर सुबह, जब आप किसी का ख़याल लेकर जागते हैं। हर रात, जब उसकी याद लेकर सोते हैं। हर उस लम्हे में, जब आप बिना किसी वजह के मुस्कुरा देते हैं—सिर्फ़ इसलिए कि वह आपकी ज़िंदगी में है।

मोहब्बत हमेशा मुकम्मल नहीं होती। कभी-कभी वह अधूरी रह जाती है। लेकिन अधूरी मोहब्बत भी बेकार नहीं जाती। वह इंसान को गहराई देती है। उसे समझ देती है। उसे यह सिखाती है कि किसी को सच्चे दिल से चाहना क्या होता है। कई बार लोग साथ नहीं रह पाते, लेकिन मोहब्बत फिर भी ज़िंदा रहती है। यादों में, ख़यालों में, और उन लम्हों में, जिन्हें वक़्त भी मिटा नहीं पाता। मोहब्बत आपको बदल देती है। वह आपको बेहतर इंसान बनाती है। आप पहले से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। पहले से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। आप दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि आपने खुद किसी के लिए दर्द महसूस किया होता है। इसमें कोई शर्त नहीं होती। अगर शर्त है, तो वह मोहब्बत नहीं, सौदा है। सच्ची मोहब्बत में सिर्फ़ देना होता है। बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और यही देने का एहसास मोहब्बत को सबसे ख़ूबसूरत बना देता है।

आज जब दुनिया इतनी तेज़ हो गई है, लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, तब मोहब्बत और भी कीमती हो गई है। अब लोग साथ तो होते हैं, लेकिन पास नहीं होते। बातें तो होती हैं, लेकिन एहसास नहीं होते। ऐसे वक़्त में अगर कोई सच में आपको समझता है, आपके खामोश रहने पर भी आपके दिल की आवाज़ सुन लेता है, तो यक़ीन मानिए, वह मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ़ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है। यह एक रूहानी जुड़ाव है। यह वह डोर है, जो दो दिलों को बिना किसी दिखावे के बांध देती है। इसमें शब्द कम पड़ जाते हैं, और खामोशी ज़्यादा बोलती है। इस वैलेंटाइन्स डे पर ज़रूरी नहीं कि आप किसी को गुलाब दें, या कोई महंगा तोहफ़ा दें। ज़रूरी यह है कि आप उस इंसान को यह एहसास दिलाएं कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। कभी-कभी एक सच्चा शब्द, एक सच्ची नज़र, और एक सच्चा साथ, सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है।

क्योंकि आख़िर में, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वक़्त, दौलत, शोहरत। लेकिन अगर कुछ बचता है, तो वह मोहब्बत होती है। वह एहसास, जो दिल में हमेशा ज़िंदा रहता है। और शायद यही मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वह कभी मरती नहीं। वह बस दिल बदलती रहती है।

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पंडित नेहरू का पश्चाताप

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February 8, 2026

व्यंग्य

हरिगोविंद विश्वकर्मा

आजकल मैं समय से परे हो गया हूं। मुझे इच्छा मिलन का वरदान मिल गया है। किसी से भी जब चाहूं मिल सकता हूं। मुझे लगा, मुझे पं. नेहरू से मिलना चाहिए। वही पं. जवाहरलाल नेहरू। हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाने वाले। वह नारा ही लगाते रहे। चीन ने हमला करके हमारी ज़मीन छीन ली। काश उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते, तो मज़ा आ जाता। चीनी सैनिकों को घर में घुसकर मारते। एकदम ऑपरेशन सिंदूर की तरह। लेकिन पं. नेहरू यह सब नहीं कर सके। पं. नेहरू ने अपने कार्यकाल में इतने ग़लत कार्य किए उससे मोदी जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तरह से कहूं तो पं. नेहरू मोदी जी को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। हर जगह अड़ंगा लगा रहे हैं। तो पं. नेहरू की क्लास लेना ज़रूरी था। मैंने आंख बंद की और इच्छा मिलन के मंत्र का जाप किया।

“जी पत्रकार साहब, बोलिए। आपने मुझे तलब किया?” मेरे कानों में यह आवाज़ टकराई।

मैंने आंखें खोल दी। सामने सच में पं. नेहरू खड़े थे। वही पं. नेहरू, जो अच्छे नेता नहीं हैं। मोदी जी से जलते हैं। जब से मोदी जी पीएम बने हैं। उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैंने पहचान लिया। लेकिन मैं ग़ुस्से में था। इसलिए पूछ लिया— “आप कौन?”

“मैं नेहरू हूं। अगर आपको ‘नेहरू’ शब्द पसंद न हो तो नेहरू शब्द डिलीट कर सकते हैं। मुझे केवल जवाहरलाल कह सकते हैं। हां, जैसे नेहरू साइंस सेंटर के पास बने मेट्रो स्टेशन से नेहरू शब्द डिलीट करके साइंस सेंटर कर दिया गया है। उसी तरह आप भी नेहरू शब्द डिलीट कर सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं यही डिज़र्व करता हूं।”

“अरे पंडित जी आप… प्रणाम-प्रणाम।” मैंने हैरानी जताई। चूंकि भारत की गौरवशाली संस्कृति का मैं समर्थक हूं। तो पहले शिष्टाचार निभाते हुए पं. नेहरू का अभिवादन किया और मुलायम शब्दों में कहा, “कैसे हैं आप?”

“मैं एकदम ठीक हूं और आपके मोदी जी के आशीर्वाद से अब काफी एक्टिव भी हूं?”

“आपके मोदी जी के आशीर्वाद से अब काफी एक्टिव भी हूं, का क्या मतलब? आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खिल्ली उड़ा रहे हैं?”

“अरे बाप रे…” पं. नेहरू घबराकर बोले— “मोदी जी की खिल्ली उड़ाना तो दूर, मैं खिल्ली उड़ाने की सोच भी नहीं सकता। अवतारी पुरुष की खिल्ली नहीं उड़ाई जा सकती है। फिर मोटा भाई क्या चुप बैठेंगे। स्वर्ग में ईडी या सीबीआई को भेज देंगे। हम सभी स्वर्गवासियों की आराम हराम हो जाएगा। इसलिए इस धरती, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में मोदी जी की खिल्ली कोई नहीं उड़ा सकता। हां, उनकी खिल्ली वही उड़ा सकता है, जिसे ख़ुद मोदी जी परमिशन दे दें। जैसे ट्रंप साहब हैं न, उनको मोदी जी ने अपनी खिल्ली उड़ाने की छूट दे रखी है। एक तरह से लाइंसेल दे दिया है। यह प्रीविलेज केवल ट्रंप को हासिल है। जितना मन में आए खिल्ली उड़ाएं। मोदी जी बुरा नहीं मानते।”

थोड़ी देर चुप रहने के बाद पं. नेहरू फिर बोले— “आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। एक राज़ की बात बताऊं। मैं ख़ुद मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उनका अहसानमंद हूं। इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद मैं विस्मृत कर दिया गया था। मेरी अपनी पार्टी वाले भी कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। वह तो मोदी जी की कृपा से 2014 में मैं फिर से ज़िंदा हो गया। देश के लिए प्रासंगिक हो गया। भले विलेन के रूप में ही सही, लोग याद तो कर रहे हैं। इतना कम है। इतनी पब्लिसिटी जिस शख़्स की बदौलत मिल रही है। उसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना तो बनता है न। अब तो मैं मोदी जी का मुरीद हो गया हूं। मोदी जी सच कह रहे हैं। भारत सही मायने में 2014 में ही आज़ाद हुआ। 1947 में जो मिली थी, वह आज़ादी थोड़ी थी। वह तो सत्ता परिवर्तन था।”

“पहले यह बताइए,” मैंने दूसरा सवाल किया— “आप मोदी जी को काम क्यों नहीं करने दे रहे? आपको नहीं पता उनकी मां ने दूसरों के घर में झाड़ू-पोछा करके उन्हें पाला है। मोदी जी ने चाय बेच-बेचकर और भिक्षा मांग-मांग तीवन यापन किया है। इतना संघर्ष करते हुए जब वह प्रधानमंत्री बने तो आप उनके पीछे पड़ गए।”

मेरे इस धांसू सवाल पर प. नेहरू हकलाने लगे। उनकी घिग्घी बंध गई। मुझे पता चल गया। मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। फिर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोले— “हां, आपकी बात सही है। मुझे नहीं पता था कि मोदी जी के रूप में कभी कोई ऑलराउंडर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जो पढ़ाई तो केवल एन्टायर पोलिटिकल साइंस से किया है, लेकिन विशेषज्ञ हर क्षेत्र का है। अद्भुत टैलेंट। गैस, राडार, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल का भायनक ज्ञान है। तभी तो भारत के लोग लट्टू हैं। उन्हें आराम ही नहीं करने देते। 25-26 साल से मोदी जी को एक दिन का बी लीव नहीं लेने दिया। मोदी जी हैं कि रोज़ाना 18 से 20 घंटे काम करते रहते हैं। हां, तो मैं कह रहा था, भविष्य में कभी मोदी जी के आने का पूर्वाभास न होने से मैंने कुछ ग़लतियां कर दी। यह सब अज्ञानता वश हुई। उसी के चलते मोदी जी को काम करने में असुविधा हो रही है।”

“आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि फाइल बिना चाय ठंडी हुए आगे नहीं बढ़ती है। इससे मोदी जी परेशान हैं। डिजिटल इंडिया पूरे देश में फैल नहीं पा रहा है।” मैंने सवाल दाग़ा।

“बिल्कुल सही कहा,” नेहरू ने कहा— “हमने फाइल इसलिए बनाई थी ताकि आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ी राज की फील बनी रहे। बाबू, रजिस्टर, सील… ये सब राष्ट्रीय धरोहर हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोदी जी डिजिटल इंडिया लेकर आएंगे। वरना ऐसा ब्लंडर मैं कभी नहीं करता।”

“आपने इतना मज़बूत संविधान ऐसा क्यों बनाया?” मैंने पूछा— “इतना मज़बूत संविधान है कि ज़रा भी बदली करो तो आवाज़ करने लगता है। उस आवाज़ से असुविधा होने लगती है। सरकार संविधान को स्पर्श भी नहीं कर पाती है। जहां टच भी किया तो आपके कांग्रेस चिल्लाने लगती है, ‘लोकतंत्र ख़तरे में है।’ ऐसा क्यों किया आपने?”

“हां, यहां भी मुझसे ग़लती हो गई। वैसे इसका सकारात्मक पक्ष भी है। अरे भाई, वह लोकतंत्र कैसा जो ख़तरे में न हो। जैसे इस देश में पिछले 15 साल से हिंदू ख़तरे में है, वैसे लोकतंत्र भी ख़तरे में है। जो ख़तरे में न पड़े, वह न तो हिंदू हो सकता है और न ही लोकतंत्र।”

“आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया?” मैंने पूछा।

“मुझे नहीं पता था कि एक दिन कोई महामानव देश का प्रधानमंत्री बनेगा और मेरी ग़लती पकड़ लेगा। नहीं तो ऐसा ब्लंडर नहीं करता। मुझसे भील हो गई। मैं पश्चाताप कर रहा हूं।” पं. नेहरू ने कहा।

“अब मैंने कठोर प्रश्न पूछने का फ़ैसला किया। विपक्ष आज भी हर मुद्दे पर आपका ही नाम क्यों लेता है? क्या आपने उन्हें कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है?”

“नहीं-नहीं। आप ग़लत कह रहे हैं। विपक्ष ने तो मुझे 1960 के दशक में ही विस्मृत कर दिया था। मेरे अपने लोग ही मुझे भूल गए। वह तो कहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उनकी कृपादृष्टि मुझ जैसे अदूरदर्शी और प्रॉब्लम क्रिएटर प्रधानमंत्री पर पड़ गई। उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया है। अब भी करते हैं और देखना 2047 तक करते रहेंगे।”

“2047 तक कैसे? आप तो हमारे मोदी जी पर टॉन्ट कर रहे हैं।” मुझे ग़ुस्सा आने लगा।

“अरे नहीं, मोदी जी पर टॉन्ट करने की तो मेरी औक़ात ही नहीं है। मैं कह रहा था, मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। उन पर उम्र का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए न, जो 75 पार हुए, सबको निपटा दिया। ख़ुद 75 साल की उम्र में जवान बने हुए हैं। अभी उनके सामने भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने और ख़ुद विश्वगुरु बनने का लक्ष्य है। दरअसल, मोदी जी अब तक विश्वगुरु बन गए होते, लेकिन उनकी 90 फ़ीसदी एनर्जी मेरी ग़लतियों को ठीक करने में ख़र्च हो रही है। काश मेरे पास भी उनके जैसा विज़न और इच्छाशक्ति रही होती। तब मैं एयर इंडिया या दूसरे पीयूसी को बनाने में व्यर्थ की ऊर्जा ख़र्च न करता। जो अंग्रज़ों से मिला था, उसे भी बेच देता। लेकिन क्या करूं, मेरे पास मोदी जी जैसा दोस्त भी नहीं था। इसलिए मुझे माफ़ करिए। अब आपकी इजाज़त हो तो जाऊं।”

“हां चले जाइए।” मैंने बेचारे पं. नेहरू को जाने की इजाज़त दे दी।

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