जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, क्या वे हर तरह के आरक्षण का विरोध करते हैं?

हरिगोविंद विश्वकर्मा
इंसान जब पैदा होता है, तब वह न जाति जानता है, न धर्म, न ऊँच-नीच और न ही आरक्षण। वह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अबोध शिशु होता है। लिहाज़ा, उसके पास न कोई विचारधारा होती है, न कोई पूर्वाग्रह और न ही समाज को देखने का कोई निश्चित दृष्टिकोण। इसीलिए बच्चा मासूमस होता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या अंचल का हो।

लेकिन जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, उसकी उम्र बढ़ती है। परिवार, समाज और परिवेश उसके भीतर धारणाएँ भरने लगते हैं। शिक्षा उसे ज्ञान देती है। अर्जित अनुभव उसे परिपक्व बनाता है और ज़िम्मेदार पद उसे व्यापक दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए स्वाभाविक अपेक्षा यह होती है कि जितना बड़ा व्यक्ति होगा, उतनी ही व्यापक उसकी सोच होगी। स्वाभाविक रूप से उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी सामाजिक प्रश्न को केवल व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और मानवीय संदर्भों में भी समझेंगे।

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हमेशा नहीं होता है। उम्र बढ़ने, वह अनुभव अर्जित करने, शिक्षा प्राप्त करने, जीवन के उतार-चढ़ाव देखने और समाज तथा प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों तक भी पहुँचने के बावजूद बौद्धिक रूप से अपरिपक्व रह जाते हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक अत्यधिक शिक्षित, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोग हैं, जो आरक्षण का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं। उनका पहला वाक्य होता है- “आरक्षण प्रतिभा के साथ अन्याय है। आरक्षण के कारण देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है।”

यह सुनकर लगता है कि मानो वे प्रतिभा के सबसे बड़े संरक्षक हैं और प्रतिभा यानी टैलेंट क्या है, यह बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जब उनके तर्कों को थोड़ा गहराई से परखा जाता है, तो पता चलता है कि वे केवल संविधान में दिए गए आरक्षण को देखते हैं, उनकी संकुचित निगाह भारतीय समाज में सदियों से चले आ रहे आरक्षण को नहीं देख पा रही है।

ज़रा सोचिए। यदि किसी बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में होता है जहां पीढ़ियों से शिक्षा है, आर्थिक संपन्नता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, प्रभावशाली लोगों से संपर्क हैं, अच्छी अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा है, महँगी कोचिंग की सुविधा है, घर में पढ़ने का शांत वातावरण है और असफल होने पर भी संभाल लेने वाली आर्थिक सुरक्षा है, तो क्या वह उसी शुरुआती रेखा से दौड़ शुरू कर रहा है जहाँ वह बच्चा खड़ा है, जिसके माता-पिता अशिक्षित हैं, घर में पढ़ने की जगह नहीं है, रोज़गार की चिंता पढ़ाई से बड़ी है और जिसकी पहली लड़ाई ही पेट भरने की है?

यदि उत्तर ‘नहीं’ है, तो फिर केवल अंतिम अंक देखकर यह कैसे तय किया जा सकता है कि कौन अधिक प्रतिभाशाली है? सवाल यह नहीं है कि किसके अंक अधिक हैं। सवाल यह है कि उन अंकों तक पहुंचने का रास्ता किसके लिए कितना कठिन था।

हम अक्सर सफलता को व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम मान लेते हैं। लेकिन सफलता केवल प्रतिभा का परिणाम नहीं होती। वह अवसर, संसाधन, वातावरण, मार्गदर्शन, सामाजिक स्वीकृति और आर्थिक सुरक्षा का भी परिणाम होती है। यदि ऐसा नहीं होता, तो देश के हर गांव और हर झुग्गी से आईएएस, वैज्ञानिक, न्यायाधीश और उद्योगपति बराबर संख्या में निकल रहे होते।

यही वह सच्चाई है, जिसे आरक्षण का विरोध करने वाले अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण किसी पर कृपा करने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने समाज में उसे उस ऐतिहासिक असंतुलन को कम करने का संवैधानिक माध्यम बनाया, जिसने सदियों तक करोड़ों लोगों को शिक्षा, सम्मान, संपत्ति और अवसरों से दूर रखा। जिन्होंने इतिहास में कभी बराबरी की शुरुआत ही नहीं की, उनसे आज यह कहना कि “अब सब बराबर दौड़ो”, न्याय नहीं, बल्कि अन्याय है।

विडंबना देखिए कि जो लोग संवैधानिक आरक्षण पर सबसे अधिक आक्रामक होते हैं, वे सामाजिक आरक्षण पर शायद ही कभी बोलते हैं।

• क्या जन्म के आधार पर कुछ जातियों को केवल ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार और कुछ को केवल सेवा करने का दायित्व सौंप देना आरक्षण नहीं था?
• क्या कुछ लोगों को मंदिरों में प्रवेश देना और कुछ को बाहर खड़ा रखना आरक्षण नहीं था?
• क्या कुछ परिवारों के लिए प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और सामाजिक नेतृत्व के रास्ते खुले रखना और दूसरों के लिए उन्हें लगभग बंद कर देना आरक्षण नहीं था?

यदि यह सब आरक्षण नहीं था, तो फिर था क्या? सच्चाई यह है कि भारत में आरक्षण की शुरुआत संविधान से नहीं हुई थी। संविधान ने तो केवल उस असमान व्यवस्था को कुछ हद तक संतुलित करने का प्रयास किया, जो पहले से मौजूद थी।

आरक्षण का विरोध करने वालों से एक और प्रश्न पूछा जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सफलता में उसके सरनेम, उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके पिता की पहचान, उसके रिश्तों का नेटवर्क, उसके आर्थिक संसाधन और उसके सामाजिक प्रभाव का योगदान है, तो क्या वह पूरी तरह व्यक्तिगत प्रतिभा की सफलता है?

यदि किसी का सरनेम ही उसके लिए दरवाज़े खोल देता है, यदि किसी के पिता का परिचय उसे अवसर दिला देता है, यदि किसी का सामाजिक दायरा उसकी राह आसान कर देता है, तो यह भी तो जन्म से मिला विशेषाधिकार है। अंतर केवल इतना है कि इस आरक्षण का उल्लेख संविधान में नहीं है।

हम अक्सर कहते हैं कि चयन केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए। लेकिन मेरिट क्या है? क्या केवल परीक्षा में प्राप्त अंक ही मेरिट हैं? यदि दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा देते हैं, लेकिन एक के पास वर्षों की महंगी कोचिंग, आधुनिक तकनीक, निजी शिक्षक और आर्थिक सुरक्षा थी, जबकि दूसरे ने अभावों के बीच सरकारी स्कूल में पढ़कर वही परीक्षा दी, तो दोनों के अंकों की तुलना करना आसान है, लेकिन क्या यह न्यायपूर्ण भी है?

दरअसल, मेरिट केवल परिणाम नहीं होती, बल्कि उस परिणाम तक पहुँचने की परिस्थितियाँ भी उसका हिस्सा होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर संपन्न व्यक्ति अयोग्य है या हर वंचित व्यक्ति प्रतिभाशाली। यह भी उतना ही गलत निष्कर्ष होगा। प्रतिभा किसी जाति, वर्ग या धर्म की बपौती नहीं है। वह हर घर में जन्म लेती है। फर्क केवल इतना है कि हर प्रतिभा को फलने-फूलने के लिए समान अवसर नहीं मिलते।

यही कारण है कि आरक्षण की बहस को “प्रतिभा बनाम आरक्षण” तक सीमित कर देना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। वास्तविक बहस “समान अवसर बनाम असमान अवसर” की है। जिस दिन भारत का हर बच्चा एक जैसी शिक्षा पाएगा, एक जैसा सामाजिक सम्मान पाएगा, एक जैसी आर्थिक सुरक्षा पाएगा, एक जैसी प्रतिस्पर्धा का वातावरण पाएगा और उसकी सफलता का निर्धारण केवल उसकी मेहनत और उसकी क्षमता से होगा, उस दिन सबसे पहले आरक्षण की आवश्यकता समाप्त करने की बात की जानी चाहिए।

लेकिन जब तक कुछ लोगों को जन्म लेते ही अवसरों का महल मिल जाता है और कुछ को संघर्ष का रेगिस्तान, तब तक केवल संवैधानिक आरक्षण पर प्रश्न उठाना और सामाजिक विशेषाधिकारों पर मौन रहना न्याय नहीं, बल्कि चयनात्मक नैतिकता है।

यदि वास्तव में आरक्षण का विरोध करना है, तो हर प्रकार के आरक्षण का विरोध कीजिए- संवैधानिक भी और सामाजिक भी। लेकिन यदि विरोध केवल उस आरक्षण से है, जो सदियों से वंचित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देता है, और समर्थन उस अदृश्य आरक्षण का है, जो जन्म के साथ विशेषाधिकार बांटता है, तो फिर यह प्रतिभा की लड़ाई नहीं, विशेषाधिकारों की रक्षा की लड़ाई है।

जिस दिन भारत का हर बच्चा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा पाएगा, समान सामाजिक सम्मान के साथ बड़ा होगा, समान आर्थिक अवसरों तक पहुंचेगा और उसकी सफलता या असफलता का निर्धारण केवल उसकी मेहनत और क्षमता से होगा, उस दिन आरक्षण की आवश्यकता पर स्वाभाविक रूप से पुनर्विचार किया जा सकेगा। लेकिन जब तक जन्म ही किसी व्यक्ति की संभावनाओं, अवसरों और सामाजिक स्थिति का सबसे बड़ा निर्धारक बना रहेगा, तब तक केवल संवैधानिक आरक्षण को अन्याय कहना और सामाजिक विशेषाधिकारों को अनदेखा करना न्यायपूर्ण दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता।

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पत्रकार समाज का बौद्धिक वर्ग है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया अन्य तीनों स्तंभों- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका- से लोकतांत्रिक आचरण की अपेक्षा करता है। मीडिया पुलिस, नौकरशाही और समाज से भी सभ्य एवं सुसंस्कारित भाषा और व्यवहार की उम्मीद करता है। तो क्या मीडिया को भी अपने आचरण के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बात-व्यवहार और भाषा में यह नहीं दिखना चाहिए कि हम बौद्धिक तबके के प्रतिनिधि हैं और हर मतभेद को संवाद के ज़रिए सुलझाने में विश्वास रखते हैं? ज़ाहिर है, पत्रकारों की संस्था में भी वही मूल्य दिखाई देने चाहिए।

अगर पत्रकार ही सार्वजनिक मंचों पर गाली-गलौज, धमकी और असहिष्णुता का प्रदर्शन करने लगें, तो पत्रकार और गुंडे में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। दुर्भाग्य से 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुंबई प्रेस क्लब के गौरवशाली इतिहास पर बदनुमा दाग़ लगा दिया। उस एक घटना ने मुंबई प्रेस क्लब की प्रतिष्ठा को धूल-धूसरित ही नहीं किया, बल्कि एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। गाली-गलौज़ की भाषा किसी नए या अनुभवहीन पत्रकार ने नहीं बल्कि मुंबई प्रेस क्लब के तत्कालीन अध्यक्ष ने ही की। अपने ही समाज के किसी सदस्य को गाली देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही।

सोशल मीडिया के दौर में हर आदमी हर वक़्त कैमरे की जद में रहता है। इसी वजह से इस अभद्रता और उसके बाद टीवी पत्रकारों एवं कैमरापर्सनों के साथ हुए व्यवहार का वीडियो पूरे देश में देखा गया और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में भी पहुंचा। स्वाभाविक है कि वीडियो देखने वालों के मन में यही सवाल उठा होगा- ये पत्रकार हैं या गुंडे?
उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच भी हुई, लेकिन गाली-गलौज़ का वीडियो मौजूद होने के बावजूद जांच रिपोर्ट ने अनेक सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। जांच दल ने जिस तरह के निष्कर्ष पेश किए, उसने मुंबई प्रेस क्लब के सदस्यों के मन में निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए।

यही कारण है कि इस बार मुंबई प्रेस क्लब का चुनाव केवल पदों की लड़ाई नहीं रह गया है। यह चुनाव इस बात का भी है कि मुंबई प्रेस क्लब का स्वरूप कैसा होगा। क्या प्रेस क्लब में संवाद की जगह अहंकार और तानाशाही लेगा? क्या जवाबदेही की जगह पक्षपात चलेगा? क्या असहमति का जवाब गाली और निष्कासन होगा, या लोकतांत्रिक तरीके से हर सदस्य की बात सुनी जाएगी? आज सबसे बड़ा मुद्दा किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि अच्छे आचरण, पारदर्शिता, निष्पक्षता और संस्थागत गरिमा का है। यह स्वागतयोग्य है कि इस चुनाव में इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो रही है और इन्हें चुनावी बहस के केंद्र में लाया गया है।

मुंबई प्रेस क्लब किसी व्यक्ति, किसी गुट या किसी विचारधारा विशेष की जागीर नहीं है। यह प्रिंट, टीवी, डिजिटल, फोटो, स्वतंत्र एवं सेवानिवृत्त पत्रकारों की अपनी संस्था है। इसलिए मतदान करते समय हमें यह नहीं देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है, बल्कि यह देखना होगा कि कौन प्रेस क्लब की गरिमा, लोकतांत्रिक परंपरा और पत्रकारिता के मूल्यों के साथ खड़ा है।

मुंबई प्रेस क्लब का चुनाव केवल अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदों के लिए मतदान भर नहीं है। यह चुनाव इस बात का भी है कि हम अपने सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अच्छा आचरण, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्कृति है। ध्यान रखिए, यदि पत्रकार ही सार्वजनिक मंचों पर गाली-गलौज, धमकी और असहिष्णु व्यवहार का उदाहरण पेश करेंगे, तो समाज के सामने हमारी नैतिक विश्वसनीयता क्या रह जाएगी।

इसीलिए इस बार यह देखना महत्वपूर्ण है कि कौन-सा पैनल इन मूल्यों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है। यदि कोई पैनल या उम्मीदवार अच्छे आचरण, जवाबदेही, पारदर्शिता और संस्थागत गरिमा को अपना प्रमुख मुद्दा बना रहा है, तो सदस्यों को उसके दृष्टिकोण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुंबई प्रेस क्लब की पहचान उसकी इमारत से नहीं, बल्कि उसके लोकतांत्रिक चरित्र, उसकी गरिमा और उसके सदस्यों के आचरण से बनेगी।

यह चुनाव केवल वोट का नहीं, बल्कि हमारी पेशेवर आत्मा और आने वाली पीढ़ी के पत्रकारों के लिए एक संदेश का चुनाव है। सोचिए… आपका एक वोट केवल पदाधिकारी नहीं चुनेगा, बल्कि मुंबई प्रेस क्लब का चाल, चरित्र और चेहरा भी तय करेगा।

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सभ्य समाज की पहचान केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आधुनिक तकनीक से नहीं होती। उसकी असली पहचान इस बात से होती है कि वह महिलाओं की इच्छा, गरिमा और स्वतंत्रता का कितना सम्मान करता है। किसी भी स्त्री को यह अधिकार जन्म से प्राप्त है कि वह अपनी पसंद से किसी से दोस्ती करे, अपनी पसंद से किसी से प्रेम करे और उतनी ही स्वतंत्रता से किसी को ‘ना’ भी कह सके। यह कोई एहसान नहीं, उसका मौलिक और नैसर्गिक अधिकार है। किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं कि वह किसी स्त्री के इंकार को अपनी बेइज्जती समझे या उसके जीवन पर अपना स्वामित्व मान बैठे। किसी लड़की का इंकार उसके आत्मसम्मान पर हमला नहीं है। लड़की अपने जीवन की मालिक है। उसके निर्णय को स्वीकार करना ही मानवता है। जो व्यक्ति किसी स्त्री की इच्छा का सम्मान नहीं कर सकता, वह प्रेम का अर्थ कभी समझ ही नहीं सकता।

कांदिवली की 17 वर्षीय सिद्धि विश्वकर्मा की हत्या इसी विकृत मानसिकता का भयावह उदाहरण है। सिद्धि पढ़ाई में अच्छी थी। उसके सपने बड़े थे। वह अपना करियर बनाना चाहती थी। परिवार और परिचितों के अनुसार, उसकी प्राथमिकता पढ़ाई थी और वह किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन पुलिस के अनुसार गिरफ़्तार आरोपी सुरेश वाघमारे उसके प्रति एकतरफा आसक्ति रखता था। यदि किसी लड़की ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो उसके बाद भी उसका पीछा करना, उसे परेशान करना या उसके निर्णय को स्वीकार न करना प्रेम नहीं, बल्कि अधिकार जताने की मानसिकता है। और जब यही मानसिकता हिंसा में बदल जाती है, तो वह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है।

हमारे समाज में आज भी अनेक लड़कों को यह सिखाया ही नहीं जाता कि “ना” भी एक पूरा उत्तर होता है। उन्हें बचपन से जीतना सिखाया जाता है, स्वीकार करना नहीं। उन्हें बताया जाता है कि कोशिश करते रहो, देर-सबेर लड़की मान जाएगी। फिल्मों, सोशल मीडिया और कई बार सामाजिक व्यवहार में भी लगातार पीछा करना प्रेम का प्रतीक बना दिया जाता है। जबकि सच यह है कि किसी लड़की के बार-बार इंकार के बाद भी उसका पीछा करना, उसे परेशान करना या दबाव बनाना उत्पीड़न है, प्रेम नहीं।

इस मामले का दूसरा चिंताजनक पक्ष कानून-व्यवस्था से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक ऐसी चूक होगी जिसकी कीमत एक परिवार अपनी बेटी की जान देकर चुका चुका है। यही नहीं, प्रारंभिक पुलिस कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या लीपापोती हुई है, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कानून का सम्मान तभी बढ़ेगा जब कानून लागू करने वालों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

कितने शर्म की बात है, नाबालिग सिद्धि की हत्या कर दी गई और उसे न्याय दिलाने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह ही कि अगर धरना-प्रदर्शन न किया गया होता तो पुलिस ने मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। यही वजह है कि हत्या के तीन दिन बाद तक वह लड़की के परिजनों से पुलिस स्टेशन का चक्कर लगवाती रही। यह मुंबई पुलिस के लिए डूब मरने वाली बात है, कि देश का सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले शहर में पुलिस ने आरंभ में FIR में आरोपी का नाम ही नहीं डाला था। दबाव के बाद आरोपी का नाम डाला भी तो उसका मोबाइल नंबर गलत लिख दिया। लड़की नाबालिग थी फिर भी आरोपी के ऊपर पाक्सो की धारा नहीं लगाई गई। ज़ाहिर है, समता नगर पुलिस की भूमिका निष्पक्ष नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को संज्ञान लेकर इस मामले में लीपापोती करने वाले पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए।

बेटियों को भी यह विश्वास दिलाना होगा कि वे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को छोटी बात समझकर चुप न रहें। परिवारों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां बेटियां बिना डर अपनी बात कह सकें। स्कूलों और कॉलेजों में भी सहमति (Consent), लैंगिक समानता और सम्मानजनक व्यवहार पर गंभीर संवाद शुरू करने की जरूरत है। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है ऐसी सामाजिक सोच का निर्माण, जहां किसी लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए हर समय सतर्क रहने की मजबूरी ही न हो।

सिद्धि विश्वकर्मा अब वापस नहीं आएगी। उसके सपने अधूरे रह गए। लेकिन यदि उसकी मृत्यु हमें यह सिखा सके कि स्त्री के पास ‘ना’ कहने का सर्वाधिकार है और उस ‘ना’ का सम्मान करना हर सभ्य नागरिक का कर्तव्य है, तो शायद हम भविष्य में किसी और सिद्धि को बचा सकेंगे। न्याय केवल दोषी को सजा देने से पूरा नहीं होगा; न्याय तब पूरा होगा जब इस देश की हर बेटी बिना भय के अपनी पसंद, अपने सपने और अपना जीवन चुन सकेगी। वही सिद्धि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

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हरिगोविंद विश्वकर्मा

अक्सर लोग कहते हैं कि अधर्म इसलिए बढ़ता है, क्योंकि दुष्ट और अत्याचारी स्वभाव के लोग शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन यदि इतिहास को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो एक अलग सत्य सामने आता है। संसार में अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति अत्याचारी की तलवार नहीं होती, बल्कि सज्जनों का मौन होता है। कोई भी अन्यायी इतना शक्तिशाली नहीं होता कि पूरे समाज को अकेले झुका दे। उसे शक्ति तब मिलती है, जब उसके सामने खड़े होने वाले लोग यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि “इससे मुझे क्या लेना-देना?”

यह मौन ही मानव के स्वभाव का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अधिकांश लोग बुरे नहीं होते। वे चोरी नहीं करते, अत्याचार भी नहीं करते और किसी का अधिकार भी नहीं छीनते। फिर भी समाज में अन्याय बढ़ता रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि समाज में अच्छे लोग कम हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग सक्रिय नहीं हैं। वे अन्याय को गलत तो मानते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध खड़े होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यहीं से अधर्म करने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा सहारा मिल जाता है।

मनोवैज्ञानिक इसे एक रोचक मानवीय प्रवृत्ति मानते हैं। कोई घटना सरेआम होती है तो उसके अनेक गवा होते हैं। यहां प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि कोई दूसरा आगे बढ़े। इस तरह जिम्मेदारी बंटते-बंटते अंततः किसी भी व्यक्ति की नहीं रह जाती। सड़क पर घायल व्यक्ति पड़ा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी निर्दोष की प्रतिष्ठा झूठ से नष्ट की जा रही हो, लोग अक्सर तमाशबीन बने रहते हैं। वे इसलिए नहीं कि उन्हें अन्याय पसंद है, बल्कि इसलिए कि उनमें आगे आने और विरोध करने का साहस नहीं होता।

घृतराष्ट्र की राजसभा भी इसी मनोवैज्ञानिक सोच का प्रतीक थी। वहां बैठे अधिकांश लोग अधर्म के पक्षधर नहीं थे। पितामह भीष्म ने द्रौपदी का अपमान नहीं कराया था। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था। कृपाचार्य भी चीर-हरण के पक्षधर नहीं थे। फिर भी इतिहास ने इन तीनों को निर्दोष नहीं माना। कारण यह था कि उनके सामने एक स्त्री अपमानित की जा रही थी और वे मौन थे। कभी-कभी इतिहास यह नहीं पूछता कि अपराध किसने किया बल्कि इतिहास यह भी पूछता है कि अपराध के समय आप कहां खड़े थे।

रामायण में जटायु इसका उल्टा उदाहरण है। जटायु को पता था कि वह महा प्रतापी रावण को पराजित नहीं कर सकता। फिर भी उसने उसे रोकने का प्रयास किया। उससे संघर्ष किया। उसने जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहने के लिए युद्ध किया। कम से कम उसकी आत्मा ने माना कि उसने अधर्म का साथ नहीं दिया। बेशक जटायु का शरीर हार गया, लेकिन उसका चरित्र जीता ही नहीं बल्कि अमर हो गया। कहने का तात्पर्य मनुष्य की सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं, भीतर होती है।

आज अधर्म का स्वरूप बदल गया है। वह हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। कभी वह झूठी अफवाह बनकर आता है। कभी भ्रष्टाचारी के रूप में, कभी बलात्कारी के रूप में, कभी किसी कमजोर के अधिकार छीनने वाले के रूप में, तो कभी स्त्री या वंचित व्यक्ति को अपमानित करने वाले के रूप में। इन परिस्थितियों में हमारा मौन भी एक निर्णय बन जाता है। तटस्थता कभी निष्पक्षता नहीं होती। जो तटस्थ है, वह अधर्मी और अन्यायी के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि उसकी तटस्थता अन्यायी को ताकत देती है।

समय की मांग यह है कि जहां सत्य स्पष्ट हो, जहां अन्याय सामने दिख रहा हो, वहां केवल अपनी सुविधा के लिए मौन रह जाना भी धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। धर्म केवल पूजा-पाठ, व्रत और मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म वह साहस भी है जो हमें अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाने से रोकता है। ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि तुमने कितनी बार विजय प्राप्त की। वे यह भी पूछते हैं कि जब सत्य अकेला खड़ा था, तब तुम किसके साथ खड़े थे। क्योंकि धर्म की रक्षा केवल अवतार नहीं करते; साधारण मनुष्य भी करते हैं, जब वे भय से ऊपर उठकर सत्य का साथ चुनते हैं।

याद रखिए, अधर्म की सबसे बड़ी शक्ति उसकी क्रूरता नहीं, बल्कि सज्जनों का मौन है। जिस दिन सुधीजन, समाज के सम्मानित लोग अपने मौन को साहस में बदल देंगे, उसी दिन समाज बदलना शुरू हो जाएगा। इतिहास की हर बड़ी क्रांति किसी महान योद्धा से पहले, किसी एक साधारण मनुष्य की जागी हुई अंतरात्मा से शुरू हुई है। इसलिए कहीं अन्याय या अधर्म देखने पर मौन या तटस्थ रहने की बजाय उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यही मानव धर्म है।

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श्रीगंगानगर… कितना सुंदर नाम है इस शहर का। ऐसा लगता लगता है कि इस शहर में देव स्वभाव के लोग निवास करते हैं। जो आदर्श जीवन जीते हैं। लेकिन हक़ीक़त बहुत वीभत्स है। मानवता को शर्मसार करने वाली है। दरअसल, सच पूछो तो राजस्थान का यह शहर दरिंदों से भरा पड़ा है। शायद इस शहर के पुरुष यौन भुखमरी के शिकार हैं। तभी तो 12-13 साल की एक अबोध बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ 4 दिन में 32 लोगों ने रेप कर दिया। बताइए एक अबोध बच्ची जो जानती भी नहीं थी सेक्स क्या होता है, उसके साथ हैवानियत! लानत है इस शहर के लोगों पर! देश में रेप की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं। हर साल औसतन 32 हजार रेप के केस थानों में दर्ज होते हैं। इतने ही केस पुलिस दर्ज नहीं करती।

यदि भारत में हर साल लगभग 32 हज़ार बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, यानी औसतन 88 मामले प्रतिदिन। अगर पुलिस स्टेशनों में दर्ज FIR पर ही ग़ौर करें तो हर 16–17 मिनट में एक बलात्कार का मामला दर्ज होता है। यह तब है, जब 2013 में दिल्ली गैगरेप के बाद रेप-हत्या में मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया। परंतु अब तक मौत की सज़ा भी केवल 4 लोगों को मिली है। चारों दिल्ली गैंगरेप के अभियुक्त थे। 22 अगस्त 2013 को मुंबई के वीरान पड़े शक्ति मिल्स कंपाउंड में एक महिला फोटो-पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ था। 3 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषियों की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो जज और न्यायपालिका भी कम जवाबदेह नहीं है।

कभी-कभी तो ऐसा लगता है केवल श्रीगंगानगर ही नहीं पूरे भारत के पुरुष यौन भुखमरी के शिकार हैं। तो क्या भारत यौन दमन का समाज बन गया है? भारत में यौन अपराधों पर चर्चा अक्सर क़ानून तक सीमित रह जाती है, जबकि यह समस्या केवल क़ानून की नहीं, बल्कि समाज की भी है। जब कठोर कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा फाँसी के प्रावधान के बावजूद रेप की घटनाएँ रुक नहीं रहीं, तो क्या केवल सज़ा बढ़ाने से समस्या का समाधान संभव है? यानी अगर रेपिस्ट का डर फांसी की सज़ा से भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो हमें उन सामाजिक कारणों की भी पड़ताल करनी होगी जो ऐसी मानसिकता को जन्म देते हैं।

शायद समय आ गया है कि हम कुछ असहज सवाल पूछने का साहस करें। क्या हमें समाज के उन पहलुओं पर भी चर्चा नहीं करनी चाहिए जिन पर दशकों से चुप्पी साधी गई है? मेरा मानना है कि यौन दमन, यौन शिक्षा का अभाव और सेक्स को लेकर सामाजिक पाखंड भी समस्या के कारकों में हो सकते हैं। इसी संदर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या सरकार को सुरक्षित और कड़े नियमन वाले वेश्यालयों या वैध सेक्स वर्क की व्यवस्था पर गंभीर सार्वजनिक बहस शुरू करनी चाहिए, ताकि स्वेच्छा से इस पेशे में काम करने वाले वयस्कों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अवैध देह व्यापार तथा उससे जुड़े अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके।

यह कहना सही नहीं होगा कि इससे बलात्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यौन हिंसा के पीछे सत्ता, हिंसा, स्त्री-विरोधी मानसिकता और दंड के भय का अभाव जैसे अनेक कारण भी होते हैं। लेकिन यदि कोई समाज इस विषय पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है, तो वह संभावित नीतिगत विकल्पों की निष्पक्ष समीक्षा करने का अवसर भी खो देता है। मासूम बच्चियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और उनके संरक्षण के लिए हर संभावित नीति पर तथ्यों, शोध और संवेदनशीलता के साथ विचार होना चाहिए।

हम एक विचित्र तरह के समाज में रहते हैं। यहां सेक्स जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात करना शर्म माना जाता है। स्कूलों में समुचित यौन शिक्षा का विरोध होता है। परिवारों में किशोरों के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। फिल्मों, इंटरनेट और अश्लील सामग्री से लोग जानकारी लेते हैं, लेकिन स्वस्थ संबंध, सहमति (कंसेंट) और सम्मान की शिक्षा नहीं मिलती। परिणाम यह होता है कि यौन जिज्ञासा कई बार विकृत मानसिकता का रूप ले लेती है।

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर वह व्यक्ति जिसे यौन निराशा या दमन का अनुभव होता है, अपराधी नहीं बन जाता। दुनिया में करोड़ों लोग कठिन व्यक्तिगत परिस्थितियों में भी किसी के साथ हिंसा नहीं करते। इसलिए रेप का कारण केवल यौन इच्छा ही नहीं, बल्कि सत्ता का अहंकार, स्त्री-विरोधी सोच, हिंसक मानसिकता, दंड का कम भय और महिलाओं को बराबरी का इंसान न मानने की संस्कृति भी है।

इस परिस्थिति में कुछ असहज प्रश्न पूछे जाने चाहिए। क्या भारत को वेश्यावृत्ति और सेक्स वर्क के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है? क्या इस क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, विनियमित और शोषण-मुक्त बनाने पर गंभीर बहस होनी चाहिए? दुनिया के कुछ देशों ने इसे कानूनी ढांचे में लाकर स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की व्यवस्था की है। नीदरलैंड का उदाहरण लिया जा सकता है। वहां वेश्यावृत्ति को क़ानूनी संरक्षण प्राप्त है। सेक्स वर्कर्स का नियमित मेडिकल टेस्ट होता रहता है। एम्स्टरडम और रोटरडम में तो रेडलाइट एरिया को ‘विंडो’ यानी ‘खिड़की’ कहा जाता है। खिड़की पर हर देश की सेक्स वर्कर्स उपलब्ध रहती है। पूरी दुनिया से लोग वहां के रेडलाइट एरिया में स्थित ‘खिड़की’ पर जाते हैं। नीदरलैंड में रेप की घटनाएं बहुत रेयर सुनने को मिलती हैं।

तो इस तरह की व्यवस्था भारत में भी करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत में असल समस्या यह है कि हम कठिन सवालों पर बहस करने से बचते हैं। हम न तो यौन शिक्षा पर खुलकर बात करना चाहते हैं, न पुरुषों के व्यवहार पर, न इंटरनेट पर फैलती हिंसक पोर्नोग्राफी के प्रभाव पर, न मानसिक स्वास्थ्य पर और न ही महिलाओं की स्वतंत्रता पर। हम हर घटना के बाद केवल सजा की मांग करते हैं, जबकि अपराध पैदा करने वाली सामाजिक जमीन को वैसा ही छोड़ देते हैं।

यह भी याद रखना होगा कि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से होती है। यदि तेरह वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो विकास, अर्थव्यवस्था और तकनीक के सारे दावे खोखले लगते हैं। सड़कें चौड़ी हो सकती हैं, इमारतें ऊंची हो सकती हैं, लेकिन यदि इंसान का चरित्र सिकुड़ता जाए तो सभ्यता का दावा टिक नहीं सकता।

आज जरूरत केवल कठोर कानूनों की नहीं, बल्कि कठोर सामाजिक आत्ममंथन की है। लड़कों को बचपन से यह सिखाना होगा कि स्त्री कोई वस्तु नहीं, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। सहमति का अर्थ समझाना होगा। स्कूलों में वैज्ञानिक और संवेदनशील यौन शिक्षा देनी होगी। पुलिस और न्याय व्यवस्था को तेज और भरोसेमंद बनाना होगा। और यदि समाज का कोई वर्ग यह मानता है कि वेश्यावृत्ति या सेक्स वर्क के नियमन पर भी गंभीर नीति-बहस होनी चाहिए, तो उस बहस से भागने के बजाय तथ्यों और शोध के आधार पर उसे सुना जाना चाहिए।

श्रीगंगानगर जैसी घटनाएं केवल कुछ दरिंदों की कहानी नहीं हैं। वे पूरे समाज के लिए एक कठोर चेतावनी हैं। प्रश्न यह नहीं है कि अगला अपराधी कौन होगा। प्रश्न यह है कि अगली पीड़िता कौन होगी। जब तक इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, तब तक यह मान लेना कि सब कुछ सामान्य है, स्वयं सबसे बड़ा अपराध है। यह तो मानना पड़ेगा कि न्यायपालिका को महिलाओं के प्रति यौन हिंसा से जुड़े मुक़दमे को वरीयता देनी चाहिए। रेप के आरोपी का ट्रायल निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और फिर फ़ासी देने की प्रक्रिया केवल एक साल में निपटानी होगी।

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